संविधान निर्माणपछि नेताहरूले राजनीतिक
क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा ध्यान दिने प्रतिबद्घता
जाहेर गर्थे । उत्पादनको युग सुरु भएको बताउने नेता आज देशको प्रधानमन्त्री
छन् । तर, देशको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
संविधानका पानामा लेखिँदैमा नागरिकका
अधिकार स्थापित हुँदैनन् । आर्थिक अवस्था सबल भएमा अन्य भेदभावहरू स्वतः
न्यूनीकरण हुन्छन् । लेखिका इलेनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सशक्तीकरण नै
वास्तविक स्वतन्त्रताको पासपोर्ट भएको बताउँछिन् ।
हामी जात, लिंग, सामाजिक रीतिरिवाजका
आधारमा विभेद हुने सम्झन्छौँ । यद्यपि भेदभावको मुख्य आधारचाहिँ आर्थिक
हुन्छ । अतः नागरिकको पहिलो र मुख्य आशा पनि देश तथा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा
द्रुततर सकारात्मक वृद्धि हो ।
देशको वास्तविक सफलता÷असफलता भनेको आर्थिक
हो । त्यो आर्थिक सम्पन्नता समाजका हरेक आर्थिक गतिविधिको सघन औद्योगीकरण र
आक्रामक व्यापारबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि अथाह लगानी चाहिन्छ ।
हामी आर्थिक सम्पन्नता चाहन्छौँ भने
लगानीयोग्य व्यावसायिक परियोजनाहरूको व्यापक खोजबिन गर्नुपर्छ । परियोजनामा
लगानी गर्न प्रशस्त तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अनुपम अभ्यास
लगानी अभिप्रेरित गर्ने प्रयोजनका लागि
सरकारले निकट भविष्यमा नै सम्भाव्य वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको अन्तरराष्ट्रिय
सम्मेलन गर्न लागेको सुनिँदैछ । लगानी गर्न तत्पर समूहहरू भए व्यापारिक
गतिविधिहरूको उच्च अभिवृद्धि हुन्छ ।
समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणामहरू
आउन सक्छन् । सन् २००३ मा अर्थनीतिसम्बन्धी एक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका
प्रस्तोता गोल्डम्यान स्याक्सले चीन २०५० सम्ममा संसारको प्रथम अर्थतन्त्र
हुने अनुमान सुनाएका थिए । २०१५ मा नैै चीन पहिलो शक्ति भइसक्यो ।
अनुसन्धानहरूमा निरन्तर सक्रिय अमेरिकी शोधार्थीद्वय इयान होलिडे र पल वेल्डिङले एसियाका थुप्रै देशलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्छन् ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहजीकरणमा एस
एसुफले गरेको अनुसन्धानमा एसियाका थुप्रै देशले एकाइसौं शताब्दीको सुरुमा
चमत्कार नै गरेको व्याख्या छ । ती देशहरू ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर
इकोनोमी’ भएको बताइन्छ । आज उनीहरू संसारका सामरिक शक्ति भएका छन् ।
हामीचाहिँ थोरै जनसंख्या वा कम क्षेत्रफल
भएर हेपिएका होइनौं । संसारमा हामी ९४ औं ठूलो देश हौँ । दक्षिण कोरिया,
ताइवान, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड पनि हामीभन्दा साना छन् । सिंगापुर ६ सय
३७ र हङकङ १ हजार ४१ वर्गकिमि मात्र छन् ।
यद्यपि उनीहरू सफल र सबल छन्, किनकि
उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन् । त्यो आर्थिक सफलतापछाडिको मुख्य कारण
उनीहरूले गर्न सकेको सशक्त लगानी हो । हामी भने उच्च लगानी र आक्रामक
व्यापार प्रवद्र्धन गर्नमा निकै पछि प¥यौँ ।
तत्कालीन सरकारले सन् २०१२ लाई पनि लगानी वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । तर, खासै सन्तोषजनक परिणाम भने प्राप्त भएन ।
लगानीको परिणाम र परिमाणसँग देशमा हुने
बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक अभाव अनि अन्यायका आधारमा हुने अपराधजन्य घटना
न्यूनीकरण गर्ने विशेष सामथ्र्य रहन्छ ।
तसर्थ लगानी गर्ने समूह वा मानिसहरूलाई
आकर्षित गर्नु राम्रो अभ्यास हो । लगानीका अन्य पक्षलाई ध्यान दिने हो भने
देशभित्रैबाट प्रशस्त लगानी उठाउन सकिन्छ, बाहिर गएर कसैलाई गुहार्नै
पर्दैन ।
खड्किएका आवश्यकता
लगानीकर्ताभन्दा लगानीमैत्री वातावरण
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । विश्वसनीय वातावरण भए नेपालमा नै मानिसहरूसँग
अधिक तरलता अनि लगानी गर्ने चाहना पनि छ । कुनै पनि सेयर खुल्दा मागको ३०
देखि ३ सय गुणा बढीसम्म आवेदन पर्छ ।
घरजग्गा कारोबारको वृद्घि यति आक्रामक छ,
उपत्यकामा मात्र दैनिक २ सय घरजग्गा खरिद÷बिक्री र मासिक लगभग ६० अर्ब
रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ ।
आप्रवासी नेपालीहरूसमेत प्रशस्त लगानी
गर्न चाहन्छन् । राम्रा योजना तथा विश्वसनीयता खोज्दै छन् । तर, सरकारले
लगानीयोग्य राम्रा योजनाहरू दिन सकेको छैन । उच्च लगानी गरेर
व्यापार÷व्यवसाय गर्दा वा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउँदा गर्नुपर्ने
आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।
विद्युत् अभावले अधिकांश उद्योगमा
क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादकत्व हुने गरेको छ । मजदुर संगठन र ट्रेड
युनियनका नाममा हुने अराजकताले पनि नेपालका थुप्रै व्यवसाय तथा
उद्योगहरूलाई रुग्ण बनाउँदै छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र बन्द–हड्तालजस्ता
गतिविधिले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा उच्च गिरावट ल्याएको छ । कुनै पनि
विषयको उठान वा बैठान गर्नुपरेमा हड्ताललाई माध्यम बनाइन्छ अनि उद्योग तथा
कलकारखानाहरू प्रमुख निशाना बन्छन् ।
बन्द/हड्तालसँगै दल तथा विभिन्न संगठनलाई
चन्दाबापत दिनुपर्ने ठूलो रकम अर्को असहज पक्ष छ । अरू देशहरूको राजनीतिसँग
आर्थिक विकासका योजनाहरू गाँसिएका देखिन्छन् । ४५ वर्षपहिले हामीभन्दा
कमजोर दक्षिण कोरिया आज सशक्त अर्थतन्त्र बन्दै छ ।
स्यामसुङ फोन कम्पनी एक्लैले कुल
गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४० प्रतिशतको योगदान गर्छ । सिंगापुर, जापान,
भियतनाम, ताइवान, मलेसिया, हङकङजस्ता छिमेकीहरू उच्च गतिको आर्थिक वृद्धिमा
छन् ।
उनीहरूमा पछिल्ला १० वर्ष कुनै आन्दोलन, धर्ना, जुलुस, बन्द/हड्तालजस्ता आर्थिक प्रगतिलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको सुनिँदैन ।
तर, हाम्रोमा विगत १० वर्षमा लभगभ १५
सयवटा विभिन्न प्रकारका बन्द/हड्ताल, आन्दोलन, चक्काजाम भएको देखिन्छ ।
राजनीति उद्योग तथा व्यापार/व्यवसायको विकासप्रेमीभन्दा विनाशपे्रमी बन्दै
गर्दा लगानीकर्ता किमार्थ आकर्षित हुँदैनन् ।
कर्मचारीतन्त्रका अधिकांश मानिस कतै कुनै
परियोजना लागू हुने वा लगानी सम्भाव्यताको पत्तो पाएमा पनि त्यसका पछाडि के
कसरी आर्थिक गलत लाभ लिन सकिन्छ भनेर राम्रै प्रयास गर्छन् । अव्यावहारिक
कानुनका कतिपय कुरा देखाएर व्यवधान र अड्चन तेस्र्याउने काम पनि हुन्छ ।
समस्या लगानीका लागि पुँजी अभाव होइन, तर
विश्वासको वातावरण अनि त्यस्तो लगानीका लागि सरकारी तहबाट प्रदान गरिने
यथेष्ट र आवश्यक मात्राको राष्ट्रिय सुरक्षाको अभाव रहेको छ । हामी सहयोग र
दाताका भरमा देश विकासको आस गर्छौं ।
ड्याम्सिया मोयोको ‘डेड एड’, जोनथान
क्वार्जको ‘द बिग ट्रक द्याट वेन्ट बाई’ अनि विलियम गोल्डिङको ‘लर्ड अफ द
फ्लाइज’ जस्ता पुस्तकहरूले के देखाउँछन् भने दान र सहयोगले देश धनी बन्दैन ।
यदि बन्ने भए आज पूरै अफ्रिका संसारको
सबैभन्दा धनी देश बनिसक्थ्यो । वैदेशिक भनिने लगानी वा सहयोग कागजमा बढी र
परिमाणमा कम हुन्छन् ।
नागरिक विश्वास जगाउने क्षमता नेतृत्वमा
भए लगानी देशभित्रै सम्भव हुन्छ र छ । महाशक्ति अमेरिकाको कठोर
नाकाबन्दीबीच क्युवाको समृद्घि सफलताको साक्षी छ । तर, हामी गन्तव्यमा कम र
मन्तव्यमा मात्र बढी सचेत छौँ ।
पछिल्ला दशक आन्तरिक लगानीको प्रचुर
प्रवद्र्धन गर्दै चीन संसारको पहिलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा धेरै विश्व
धनाढ्यहरू बस्ने देश अनि सबैभन्दा अधिक संख्यामा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा
ल्याउने देश बन्दै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्घले दिएको गरिबीका कारण
कतिपय लेखकले जापानलाई एसियाको भिखारी भने । तर, सघन लगानी अनि दु्रत
व्यापारबाट उनीहरूले आफ्नो अवस्थालाई बदले ।
स्विकार्नुपर्ने सत्य
तर, हामीले बनाएको लगानी वातावरण कसैलाई
हात÷खुट्टा दुवै बाँधेर पौडी खेल्न पोखरीमा जर्बजस्त धकेलिदिएजस्तो बबुरो छ
। पौडन पठाएपछि कम्तीमा सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । हातखुट्टा खोलिदिनुपर्छ ।
असहज अवस्थामा कसैले पौडी–कौशल देखाउन
सक्दैन । हामी यहीं अल्झिएका छौँ । लगानी गर्न तत्पर मानिस खोज्न होइन,
लगानीमैत्री वातावरण बनाउनचाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । लगानी
देशभित्रैबाट यथेष्ट मात्रामा प्राप्त हुन्छ ।
