कोलकाता बन्दरगाहमा हजारौं कन्टेनर अलपत्र

भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीका हजारौं मालवाहक कन्टेनर रोकिएका छन् । जाम हुने समस्या देखाउँदै भारत कोलकाताका पुलिस कमिसनरले लोड भएका कन्टेनर बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म बजार क्षेत्र हुँदै निकाल्न नदिएपछि कन्टेनरहरु अलपत्र परेका हुन् । पटकपटकको अवरोधबाट ठूलो नोक्सानी बेहोरेका नेपाली आयातकर्ताहरु अहिले फेरि मारमा परेका छन् ।

विभिन्न देशबाट आयात गरिएका वस्तुहरु कोलकातामै अलपत्र परेपछि व्यवसायीहरुले यस वर्ष पनि ठूलो क्षती बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ । गत वर्ष भारतको नाकाबन्दीले पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत आउने मालवाहक कन्टेनर खाली गरेर समयमा पुर्‍याउन नसक्दा विलम्ब शूल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । 

नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले खाली कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहसम्म पु¥याईएका खाली कन्टेनरको पनि जरिवाना तिर्नु परिरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । 

उनका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहमा मालवाहक कन्टेनरको जामले गर्दा खाली कन्टेनर समेत राख्ने ठाउँ छैन । सिपिङ कम्पनीहरुले पनि प्रति कन्टेनर एक सय रुपैयाँ अमेरिकी डलर सर्ट चार्ज बढाएको छ ।

कतिपय कन्टेनरहरु हल्दिया बन्दरगाहमा पनि लगेर राखिदिएको छ । बन्दरगाहभित्र यताउता गाडी चलाउने ठाउँ समेत नरहेकोले लोड अनलोड गर्न समेत समस्या भएको छ । कार्गो समेत अस्तब्यस्त रहेको केडियाको भनाई छ । 

कोलकातास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासले समेत समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको छ । तर, कुनै उपलब्धी भने भएको छैन । अध्यक्ष केडियाले भने, “वाणिज्य दूतावासबाट पहल भईरहेको छ । तर, समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । 

यो समस्या धेरै दिन रहे गतवर्ष मधेस आन्दोलनमा नेपाली व्यावसायीहरुले बेहोर्नु परेको नोक्सानी भन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले अगाडि भने, “यसलाई नेपाल सरकारले भारतको केन्द्रीय सरकारसँग कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर राज्य सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ ।” होईन भने स्थिति भयावह नै हुन्छ । 

केडियाका अनुसार २ हजार मालवाहक कन्टेनरहरु कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएका छन् । नेपाल आउने मालवाहक कन्टेनर मात्र नभै भारतकै विभिन्न स्थानमा जाने कन्टेनरहरु समेत जामका कारण रोकिएका छन् । खाली कन्टेनरहरु समेत असंख्य रहेको अध्यक्ष केडियाको भनाई छ । 

अहिले पुलिस कमिसनरले लोड भएका कन्टेनरहरु दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म र कहिले १ बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्र निकाल्न नपाउने भनिए पनि त्यो अवधिको समेत कुनै यकिन छैन । बन्दरगाह प्राधिकरणलाई दबाब दिएर भए पनि यो समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्ने  नेपाली आयातकर्ता बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

काठमाडौंः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘एक प्रदेश एक औद्यौगिक क्षेत्र’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । 

मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्ने उद्दश्यले उपयुक्त स्थानको पहिचानका लागि अध्ययन थालिएको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गत सर्लाहीको मूर्तिया क्षेत्र, प्रदेश नं ४ अन्तर्गत गोरखाको पालुङ्टार, च्याङ्लीफाँटमा एक हजार दुई सय रोपनी जमिन उपयुक्त देखिएको छ । प्रदेश नं ६ अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक हजार बिघा जमिन पाइएको छ । 

औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराई औद्योगिकग्राम स्थापना गरी सम्बन्धित प्रदेशका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन तथा सम्भावित उद्योग स्थापनाका लागि ल्याइएको ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’को नीति महत्वपूर्ण भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । 

उनले देशभित्र स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्षलाई व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा समन्वय र सम्पादन गर्न सो लिमिटेडले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बाँकी प्रदेशमा पनि चाँडो पूर्वाधारको विकासका लागि जमिनको खोजी तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

साना उद्योगको दर्ता उत्साहजनक, २७ जिल्लामा १६ हजार घरेलु उद्योग

काठमाडौं : राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला लगानी प्रभावित भए पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा भने आकर्षण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत २७ जिल्लामा करिब १६ हजार उद्योग दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएका उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५ हजार ८ सय छन् भने खनिज क्षेत्रमा एउटा पनि छैन । दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढे पनि आधाभन्दा कम मात्रै सञ्चालनमा आउने सरोकारवाला बताउँछन् । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्तामा विभागले २७ जिल्ला हेर्दै आएकोमा बाँकी ४८ जिल्ला भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुन्छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यस्ता उद्योगमा दर्ता संख्या बढ्दो छ ।

आव ०७२/७३ मा दर्ता भएकामध्ये ९० प्रतिशत उद्योग सहरकेन्द्रित छन् । साना उद्योगसमेत सहरकेन्द्रित हुँदा थोरै कमाइ भएका व्यक्ति सहरको महँगो बसाइमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ मा दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा २ हजार ७ सय ५ छन् । यस्तै, रूपन्देही, ललितपुर, चितवन, कास्कीलगायत जिल्लामा धेरै उद्योग दर्ता भएका छन् । 

सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अनुदान र सेवा–सुविधाका लागि उद्योग दर्ता गर्ने संख्या बढे पनि त्यसको प्रतिफल भने अपेक्षाकृत छैन ।

आफूले सञ्चालन गर्न लागेको उद्योग व्यवसायको भविष्य र त्यसका सम्भावनाको विषयमा राम्रोसँग जानकारी नलिई उद्योग दर्ता गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ ।

घरेलु उद्योगमा दर्ता भएकामध्ये के कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी सरकारी निकायले पनि राखेको छैन ।

दर्ता गरी सरकारी सेवा–सुविधा लिएका तर दर्ता भएको सञ्चालन गर्न नसक्दा बन्द भएका उद्योगको अनुगमन गरी त्यस्ता उद्योगलाई अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा सरकारी सेवा–सुविधाको दुरुपयोग भएको छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग सुरक्षा, बजारीकरण तथा यातायातको सुविधालगायत विभिन्न सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा दर्ता हुने गरेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बताउँछन् ।

“बैंकले दिने कर्जा सुविधा बढ्नुका साथै मुलुक शान्तिको बाटोमा अगाडि बढेका कारण दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढेको छ,” कार्यवाहक अध्यक्ष सिंह भन्छन्, “तर, नेपालमा कुल दर्ता भएका साना उद्योगमध्ये आधाभन्दा कम मात्र सञ्चालनमा आउँछन् ।”

दर्ता भएका उद्योग दुर्गम जिल्लाकेन्द्रित नभई सहरकेन्द्रित छन्, जसले गर्दा ग्रामीण विकासमा समेत असर गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गरेर सेवा–सुविधा लिने तर सोहीअनुसारको उत्पादन भने नहुने गरेको उनी बताउँछन् ।

साना उद्योगहरुमा विदेशीको समेत मोह देखिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरि प्रशस्त फाइदा गर्न सकिने भएकाले विदेशी लगानीको पनि यस्ता उद्योगमा आकर्षण बढेको हो । 

महिला उद्यमशीलता कोषलाई २१ करोड कर्जा, कोषबाट महिला उद्यमीले ५ लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं : उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि हालसम्म २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषले आव २०७१/०७२ देखि १ करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको कर्जा यो वर्ष १८ करोड पु¥याएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १० जिल्लाका लागि १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो । सो वर्ष ती जिल्लाबाट १ सय १९ कर्जाका प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए । आव २०७२/०७३ मा २६ जिल्लाका लागि २ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो ।

नुवाकोट र सप्तरीमा कर्जाको माग भएन भने बागलुङ, कैलाली र दोलखामा रीतपूर्वक प्रस्ताव पेस नभएको घरेलु उद्योग विभागले जनाएको छ ।

आव २०७३/०७४ मा २० जिल्ला थपी ४६ जिल्लाका लागि गत असोजमा कर्जा आह्वान गरेको थियो । महिला उद्योगीले अबको एक सातामा कर्जाको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । 

औद्योगिक नीति २०६७ मा उल्लिखित महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्घन, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको हो ।

कोषले महिला उद्यमीद्वारा उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, उद्यम व्यवसायमा प्रविधि विस्तार, बजार विस्तार क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यमा सहयोग पुग्ने कोषको विश्वास लिएको छ ।

कोषले महिला उद्यमीलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ वर्षका लागि १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उक्त ऋण तोकिएको समयमै तिरे एक प्रतिशतले छुटसमेत दिइन्छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग विभागले यो वर्ष महिला उद्यमशीलता विकास कोषलाई १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे घरेलु तथा साना उद्योग विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

उनले यो कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्ष नपुगेको तर तीन वर्षभित्र ऋण ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने समय भएकाले कार्यक्रम साँच्चै प्रभावकारी भए–नभएको यसै भन्न नमिल्ले बताए ।

बजटलाई जिल्ला जिल्लामा पु¥याउन तथा व्यवसायीलाई लेनदेनमा सजिलो होस् भनेर घरेलु तथा साना उद्योग विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको उनले बताए ।

आव ०७१/७२ मा खोटाङ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर, बागलुङ, प्युठान, कालिकोट, बाजुरा, कैलाली गरी १० जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

अर्को वर्ष पाँचथर, दोलखा, सप्तरी, नुवाकोट, नवलपरासी, गोरखा, कास्की, पर्वत, संखुवासभा, धनुषा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेप्लान्चोक, बाँके, डोटी, बैतडी थप गरिएको थियो ।

आव ०७३/७४ मा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सिन्धुली, पर्सा, चितवन, तनहुँ, गुल्मी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, रोल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, जुम्ला र कन्चनपुर गरी २० जिल्ला बढाई ४६ जिल्ला पु¥याइएको छ । 

महिला उद्यमीलाई विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

ऋण पाउनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय लघुउद्यमी महांघले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । 

पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्य जारी

कार्तिक २३, २०७३- गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले पूरक बजेटको गृहकार्य जारी राखेको छ ।

दाहालले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नका लागि पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सम्बोधन गरी ल्याएका नयाँ कार्यक्रमका लागि अहिलेकै बजेटले असम्भव रहेको जनाउँदै आएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गृहकार्य गरिरहे पनि पूरक बजेटबारे हालसम्म राजनीतिक रूपमा सहमति बनिसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नियमितभन्दा बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ घोषणा गरिएका योजनालाई अघि बढाउन पूरक बजेटको सोच बनाएका हौं । सहमतिका लागि राजनीतिक तहमा छलफल जारी राखेको छु ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड र पुँजीगत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ हो । बाँकी १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने वित्तीयतर्फका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि विनियोजन भएको छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको घर पुननिर्माण अनुदान र पुनर्निर्माणका अन्य कार्यक्रममा दाहालले थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेपछि थप स्रोतको आवश्यकता परेको छ । 

ठूलो रकम खर्च हुने घर पुनर्निर्माण अनुदानका लागि दाहालले एक लाख रुपैयाँले बढाएर प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । योसहित भूकम्पपीडितका लागि पटकपटक घोषणा गरेका अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये ठूलो रकम यसै वर्ष घर पुनर्निर्माण अनुदान वितरणका लागि आवश्यक भएको हो ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य नयाँ कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि समेत थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको हो । ‘घोषणा भएका सबै कार्यक्रमलाई थप कति बजेट बढी आवश्यक भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नयाँ कार्यक्रमको बृहत् जानकारी र थप आवश्यक बजेटबारे विवरण पठाउन भनिरहेका छौ ।’ नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउने संकेत गरेका थिए । 

राजीतिक तहमा पूरक बजेटबारे गृहकार्य भइरहे पनि अर्थ मन्त्रालय र योजना अयोजका सचिवालयका कर्मचारीले यससम्बन्धी काम भने तत्काल सुरु गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संसद् र राजनीतिक वृत्तमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोगबारे बहस, छलफल र राजनीति सहमति मुद्दा कायमै रहिरहेकाले तत्काल पूरक बजेट सम्भावना नरहेको भन्दै कर्मचारी यससम्बन्धी गृहकार्यमा छैनन् । ‘राजनीतिक सहमति भयो भने तत्काल गृहकार्य गरी पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ,’ सचिव सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन यसै वर्ष गर्ने हो भने अकल्पनीय बजेट आवश्यक पर्छ । तर, केही नयाँ कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।’

राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेर पूरक बजेट ल्याउन नसके यो वर्षका लागि तय भएका कार्यक्रमहरूबाट बजेट फिर्ता लिई नयाँ कार्यक्रमलाई विनियोजन गर्ने तयारी अर्थको छ । त्यसका लागि अर्थको बजेट महाशाखाले मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको सचिव सुवेदीले बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत आर्थिक वर्षको बीचमा एउटा आयोजनाबो बजेट फिर्ता लिई अर्कोमा विनियोजन गर्ने चलन छ ।

तर, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका कार्यक्रममा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । ‘यो वर्षका लागि फागुनयता यो बजेट फिर्ता लिने काम सुरु गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पूरक बजेट नआए खर्च हुन नसकेका आयोजनाबाट बजेट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ योजना आयोगले पनि पूरक बजेटबारे अर्थले अनुरोध गरेलगत्तै तयार गर्न सकिने जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पूरक बजेटका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने बताए ।

‘हामी यो वर्षको समीक्षा र आगामी वर्षको बजेटका लागि केही तयारीको काम गरिरहेका छौं । यदि सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्यो भने हामी तयारी अवस्थामै छौं,’ उनले भने, ‘पूरक बजेट ल्याउने नल्याउने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो ।’ पूरक बजेट आए चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ठूलो हुने निश्चित प्राय: छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट यो वर्ष ल्याइएको हो । ठूलो आकारको बजेट भएको, चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अर्थविद्हरूले आलोचना गरेका थिए । ठूलो आकारको बजेट ल्याउनकै लागि सरकारले तथ्यांकमा समेत चलखेल गरेको थियो ।

विदेशी लगानीको नियमनमा कडाइ

कार्तिक २९, २०७३- सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का उद्योगहरूको नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । संशोधनको तयारीमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीको नियमन तथा अनुगमन र अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी विदेशी लगानीका उद्योगको निमयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । 

यसअघि २०४९ सालमा ल्याइएको ऐनमा विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा नियमन, अनुगमन र जरिवानाको व्यवस्था थिएन । भएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट थिएन । ‘विदेशी लगानी भन्दै थोरै पुँजी भित्र्याउने र भिसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो । यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐनमा नियमनको व्यवस्था गरेका छौं,’ उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाकी प्रमुख यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘तोकिएका नियम तथा मापदण्ड उल्लघंन गरे के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन ।’ 

उक्त कानुनी कमजोरीका कारण विदेशी लगानीका उद्योगलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको थिएन । ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई विदेशी 
लगानीका उद्योगको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

‘लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विदेशी लगानीको विषयबाहेक कसैले कुनै प्रतिकूल काम गरे वा प्राप्त सुविधा, सहुलियत वा छुटको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई हुनेछ,’ ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । महानिर्देशकले विदेशी लगानी रहेको उद्योगका लगानीकर्ता, कर्मचारी, प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, स्पष्टीकरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आरोपित कार्य गर्नमा प्रयोग भएको धनमाल वा चीजवस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश पनि महानिर्देशकले दिन सक्नेछन् । ‘कानुनबमोजिम प्राप्त गरिरहेको कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट निश्चित अवधि किटान गरी रोक्का गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिने,’ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक महानिर्देशकले अनुसन्धानका आधारमा गरिनुपर्ने कारबाही वा जरिवाना प्रस्ताव गरी उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि २१ दिनदेखि तीन महिनाभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरी लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले बताइन् । 

‘अहिले २१ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने कि तीन महिनाभित्र भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही अवधिभित्र रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ ।’ बहिर्गमनपूर्व विदेशी लगानीकर्ताले सम्पूर्ण दायित्व फछ्र्योट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी संयुक्त लगानीमा भएको रहेछ भने त्यस प्रयोजनका लागि भएको सम्झौता अन्त्य गर्न स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित पक्षले अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विदेशी लगानीकतालाई छुट्टै परिचयपत्रसमेत दिइने उल्लेख छ । 

‘विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको निकायले निज नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता रहेको विवरण खुल्ने गरी तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र प्राप्त गरेको विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रबाहेक नेपालको अन्य कुनै पनि इलाकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछ ।’ आवतजावत गर्दा विदेशी लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिलाई नेपाली नागरिकसरहको व्यवहार गरिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

बिप्पाको सट्टा बीआईटी प्रस्ताव

मंसिर १, २०७३- सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन हुन नसकेपछि भारतले द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को सट्टा अर्को यस्तैखाले सन्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गर्दै बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव पेस गरिएको छ । बिप्पा र बीआईटीबीच सम्झौता केही फरक भए पनि यसको मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नु, गरिएको लगानीको संरक्षण गर्नु नै हो । तर, बिप्पा र बीआईटीलाई देशअनुसार फरकफरक रहने गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार बीआईटीको प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । ‘सम्झौता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ उनले भनिन् । तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा ०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन आफ्नै पार्टीको मोहन वैद्य नेतृत्व समूहले उक्त सम्झौताको कडा विरोध गरेको थियो । उक्त सम्झौता बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि पर्‍यो । ‘अदालतले व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउने वा मुद्दाको फैसला गर्नु भनी सरकारलाई आदेश दियो,’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘तर, दुवै काम हुन नसकेपछि भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन हुनै सकेन ।’ बिप्पा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि भारतले अर्को प्रस्ताव पठाएको हो । भारतस्थीत नेपाली दूतावास, परराष्ट्र हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा ६ महिनाअघि भारतको उक्त प्रस्ताव आएको हो । 

‘तर, यस विषयमा अर्को कुनै पत्राचार आदानप्रदान भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी बैठकमा पनि बीआईटीको विषयमा भारतले कुरा उठाएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अनौपचारिक भेटघाटमा समेत उक्त सम्झौताबारे भारतीय अधिकारीहरूको चासो छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिप्पाको विषयमा फैसला भएको छैन । सर्वोच्चले सुरुमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । नेपाल सरकारले भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । नेपालले पहिलो बिप्पा फ्रान्ससँग गरेको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्डसँग भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेकको देशसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालमा भारत सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउने मुलुक हो । 

हालसम्मको एफडीआई प्रतिबद्धतामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिबद्धता भारतको मात्रै छ । बढी एफडीआई भित्र्याउने मुलुकसँगको बिप्पा कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने बारे अन्योलले भारतबाट स्वस्फूर्त रूपमा अझै लगानी आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौताको विषयमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर गरी अन्य आदेश गरिपाऊँ भनी रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट न्यौपानेले सम्झौता भएको ९ दिनपछि ०६८ कात्तिक १३ गते दर्ता गरेका हुन् । 

त्यसको करिब १ महिनापछि ०६८ मंसिर १२ गते अदालतले तत्कालका लागि उक्त सम्झौता कार्यान्वय नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो । न्यौपानेले नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार नभएकाले सो सन्धि व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइ बहुमतमा जानुपर्ने र संसद्ले नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई असर पारेको, यस्तो सम्झौता गर्न उद्योगमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार नभएकोलगायत नीतिगत व्यवस्था भएको जनाउँदै बदर हुनुपर्ने माग सार्वोच्च समक्ष राखेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणको बेला उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारका तर्फबाट भने तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । धेरै मुद्दा र सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले बिप्पाबारे फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । अदालतले फैसला नगरे पनि उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो । छलफल हुँदै थियो, सरकार नै परिवर्तन भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पुन: प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी हुँदै छ ।’ 

विभिन्न अवरोध र विवादका कारण भारतले बिप्पालाई प्राथमिकता नदिई बीआईटीको प्रस्ताव ल्याएको ती अधिकारीको अनुमान छ । ‘बिप्पा र बीआईटीमा खासै केही फरक छैन,’ उनले भने, ‘बीआईटी भए पनि हुन्छ भनेरै भारतले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।’ बिप्पा वा बीआईटी गर्ने देशले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ ? भविष्यमा कति लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ? भन्ने आधारमा सम्झौता गर्ने चलन छ ।