विदेशी लगानीको नियमनमा कडाइ

कार्तिक २९, २०७३- सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का उद्योगहरूको नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । संशोधनको तयारीमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीको नियमन तथा अनुगमन र अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी विदेशी लगानीका उद्योगको निमयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । 

यसअघि २०४९ सालमा ल्याइएको ऐनमा विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा नियमन, अनुगमन र जरिवानाको व्यवस्था थिएन । भएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट थिएन । ‘विदेशी लगानी भन्दै थोरै पुँजी भित्र्याउने र भिसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो । यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐनमा नियमनको व्यवस्था गरेका छौं,’ उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाकी प्रमुख यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘तोकिएका नियम तथा मापदण्ड उल्लघंन गरे के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन ।’ 

उक्त कानुनी कमजोरीका कारण विदेशी लगानीका उद्योगलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको थिएन । ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई विदेशी 
लगानीका उद्योगको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

‘लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विदेशी लगानीको विषयबाहेक कसैले कुनै प्रतिकूल काम गरे वा प्राप्त सुविधा, सहुलियत वा छुटको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई हुनेछ,’ ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । महानिर्देशकले विदेशी लगानी रहेको उद्योगका लगानीकर्ता, कर्मचारी, प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, स्पष्टीकरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आरोपित कार्य गर्नमा प्रयोग भएको धनमाल वा चीजवस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश पनि महानिर्देशकले दिन सक्नेछन् । ‘कानुनबमोजिम प्राप्त गरिरहेको कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट निश्चित अवधि किटान गरी रोक्का गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिने,’ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक महानिर्देशकले अनुसन्धानका आधारमा गरिनुपर्ने कारबाही वा जरिवाना प्रस्ताव गरी उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि २१ दिनदेखि तीन महिनाभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरी लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले बताइन् । 

‘अहिले २१ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने कि तीन महिनाभित्र भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही अवधिभित्र रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ ।’ बहिर्गमनपूर्व विदेशी लगानीकर्ताले सम्पूर्ण दायित्व फछ्र्योट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी संयुक्त लगानीमा भएको रहेछ भने त्यस प्रयोजनका लागि भएको सम्झौता अन्त्य गर्न स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित पक्षले अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विदेशी लगानीकतालाई छुट्टै परिचयपत्रसमेत दिइने उल्लेख छ । 

‘विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको निकायले निज नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता रहेको विवरण खुल्ने गरी तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र प्राप्त गरेको विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रबाहेक नेपालको अन्य कुनै पनि इलाकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछ ।’ आवतजावत गर्दा विदेशी लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिलाई नेपाली नागरिकसरहको व्यवहार गरिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

बिप्पाको सट्टा बीआईटी प्रस्ताव

मंसिर १, २०७३- सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन हुन नसकेपछि भारतले द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को सट्टा अर्को यस्तैखाले सन्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गर्दै बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव पेस गरिएको छ । बिप्पा र बीआईटीबीच सम्झौता केही फरक भए पनि यसको मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नु, गरिएको लगानीको संरक्षण गर्नु नै हो । तर, बिप्पा र बीआईटीलाई देशअनुसार फरकफरक रहने गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार बीआईटीको प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । ‘सम्झौता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ उनले भनिन् । तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा ०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन आफ्नै पार्टीको मोहन वैद्य नेतृत्व समूहले उक्त सम्झौताको कडा विरोध गरेको थियो । उक्त सम्झौता बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि पर्‍यो । ‘अदालतले व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउने वा मुद्दाको फैसला गर्नु भनी सरकारलाई आदेश दियो,’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘तर, दुवै काम हुन नसकेपछि भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन हुनै सकेन ।’ बिप्पा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि भारतले अर्को प्रस्ताव पठाएको हो । भारतस्थीत नेपाली दूतावास, परराष्ट्र हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा ६ महिनाअघि भारतको उक्त प्रस्ताव आएको हो । 

‘तर, यस विषयमा अर्को कुनै पत्राचार आदानप्रदान भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी बैठकमा पनि बीआईटीको विषयमा भारतले कुरा उठाएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अनौपचारिक भेटघाटमा समेत उक्त सम्झौताबारे भारतीय अधिकारीहरूको चासो छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिप्पाको विषयमा फैसला भएको छैन । सर्वोच्चले सुरुमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । नेपाल सरकारले भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । नेपालले पहिलो बिप्पा फ्रान्ससँग गरेको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्डसँग भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेकको देशसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालमा भारत सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउने मुलुक हो । 

हालसम्मको एफडीआई प्रतिबद्धतामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिबद्धता भारतको मात्रै छ । बढी एफडीआई भित्र्याउने मुलुकसँगको बिप्पा कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने बारे अन्योलले भारतबाट स्वस्फूर्त रूपमा अझै लगानी आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौताको विषयमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर गरी अन्य आदेश गरिपाऊँ भनी रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट न्यौपानेले सम्झौता भएको ९ दिनपछि ०६८ कात्तिक १३ गते दर्ता गरेका हुन् । 

त्यसको करिब १ महिनापछि ०६८ मंसिर १२ गते अदालतले तत्कालका लागि उक्त सम्झौता कार्यान्वय नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो । न्यौपानेले नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार नभएकाले सो सन्धि व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइ बहुमतमा जानुपर्ने र संसद्ले नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई असर पारेको, यस्तो सम्झौता गर्न उद्योगमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार नभएकोलगायत नीतिगत व्यवस्था भएको जनाउँदै बदर हुनुपर्ने माग सार्वोच्च समक्ष राखेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणको बेला उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारका तर्फबाट भने तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । धेरै मुद्दा र सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले बिप्पाबारे फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । अदालतले फैसला नगरे पनि उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो । छलफल हुँदै थियो, सरकार नै परिवर्तन भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पुन: प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी हुँदै छ ।’ 

विभिन्न अवरोध र विवादका कारण भारतले बिप्पालाई प्राथमिकता नदिई बीआईटीको प्रस्ताव ल्याएको ती अधिकारीको अनुमान छ । ‘बिप्पा र बीआईटीमा खासै केही फरक छैन,’ उनले भने, ‘बीआईटी भए पनि हुन्छ भनेरै भारतले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।’ बिप्पा वा बीआईटी गर्ने देशले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ ? भविष्यमा कति लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ? भन्ने आधारमा सम्झौता गर्ने चलन छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित

काठमाडौं, ३१ जेठ – व्यवसायीहरूले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बताइरहेका बेला सिमेन्ट उद्योगमा भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित भएको पाइएको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८ दर्जन उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् । ०७२ सालमा मात्रै अरनिको, शुभ लक्ष्मी, नेपाल अल्ट्रा टेक, अर्घाखाँची र सनसाइज सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ।

हालसम्म ८३ वटा ब्रान्डका सिमेन्टले नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मान्यता पाइसकेका छन् । स्वदेशीमात्र नभएर भारत, चीन र नाइजेरियाका ४ बहुराष्ट्रिय उद्योगले नेपालमा आउने २ वर्षमा दैनिक २२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई बाटो र बिजुली जस्ता पूर्वाधार पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएर ०७४ सालदेखि आयात रोक्ने अवधारणा सरकारको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सिमेन्टमा भन्दा अरू क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बताए । “सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले बाटो र बिजुली पुर्याउनुपर्यो स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ ।” सरकारले बाटो र बत्ती सम्बन्धित उद्योगसम्म पुर्याउने हो भने पनि ५/७ वर्षसम्म नपुग्ने तर लगानीकर्ताले बढीमा २ वर्षमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरेको उनले बताए ।

भूकम्पले नेपालमा निजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पदा मात्र नभएर विकासका काममा क्षति पुगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका कारण सिमेन्ट माग अझ बढ्ने देखिएको छ । पीपीसी सिमेन्टका ४०, ओपीसी सिमेन्टका ३३ र पीएससी सिमेन्टका १० गरी कुल ८३ वटा ब्रान्डले गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । हालको सिमेन्ट खपत वार्षिक झन्डै ३५ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालमा स्थापित उद्योगको कुल क्षमता भने ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । ऊर्जा संकटले अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।
उद्योगीका अनुसार दैनिक २२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न २१५ मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । सिमेन्टले ठूलो परिमाण विद्युत् खपत गर्ने भएकाले उद्योगलाई ऊर्जा व्यवस्थापना गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीमा खुल्ने लागेको रिलायन्सलाई ६०, हुवाजिनलाई २५ होन्सीलाई ८० र डाङोटेलाई ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले सिमेन्ट उद्योगका लागि लाइसेन्स लिएको पञ्च रत्न सिमेन्ट हो । पछिल्लो पटक चैत दोस्रो साता सनराइज सिमेन्टले सञ्चालन अनुमति लिएको छ ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि जलविद्युत्, सडक, सिँचाइलगायत ठूला आयोजनाले सिमेन्टको माग धान्न सकेका छैनन् । निर्माणधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत ठूला आयोजनामा भारतीय सिमेन्टको प्रयोग हुदै आएको छ । भारतबाट आयात गर्दा भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने भएपछि आयातीत सिमेन्ट सस्तो हुदा ठेकेदारले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।

पाँच संस्थान निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं, २६ जेठ –

 निजीकरण गरिएका अधिकांश संस्था बन्द भइसकेको र सञ्चालनमा रहेकाको पनि अवस्था नाजुक रहेका बेला सरकारले फेरि ५ सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरणमा लैजाने तयारी थालेको छ । योजनाअनुसार २ सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व बिक्री गरिने छ भने एकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी, एकको सेयर बिक्री र एउटा भाडामा दिइनेछ ।

सरकारले पहिलो चरणमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीलाई निजीकरण गर्न लागेको हो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडेल) प्रारूपमा लैजाने सरकारको योजना छ । नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लाई भाडा (लिज)मा दिने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

बुटवल धागोको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी निजीकरणको विधिका विषयमा सरकारले छलफल थालिसकेको छ । तत्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्डले बुटवल धागो सञ्चालनका लागि प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । बोर्डले समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनी सिफारिस गरेको छ । उद्योगको स्वामित्व बेच्ने प्रस्ताव अर्थको निजीकरण एकाइमा पुगेको छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयले पनि धागो कारखाना सञ्चालनको प्रारूप तयारीका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

०६६ असोजदेखि बन्द रहेको बुटवल धागोको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । सो कारखानाले सरकारलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सावाँ र २३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । स्थानीय कपडा उद्योगलाई कच्चा वस्तु धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापनबाट औद्योगिकीकरणमा सहयोग पु¥याउन भन्दै ०३९ असारमा सो कारखाना स्थापना भएकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा बन्द भएको थियो ।

यस्तै बन्द रहेको नेपाल मेटललाई पनि निजीकरण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारले कम्पनी सञ्चालनको प्रस्ताव आह्वान गर्दा चीनको छाइयूएन मिनरल्स प्रालिले १३.८ प्रतिशत सेयर लिएर व्यवस्थापन लिने प्रस्ताव पेस गरेको छ । कम्पनी सञ्चालन चिनियाँलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । कम्पनी बन्द भए पनि सरकारले आर्थिक दायित्व ब्योहोर्दै आएको छ ।

खानी उत्खनन्का लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको भन्दै कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनी बोर्डले स्वीकृत प्रदान गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । गणेश हिमाल क्षेत्रमा रहेको जस्ता, सिसा, खनिज धाउको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी प्राप्त कन्सन्ट्रेटलाई विदेशस्थित स्मेल्टरमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ ०३३ असारमा सो कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारमा सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भई निर्णयका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र खरी पाउडर उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ०३५ चैतमा सो उद्योग स्थापना गरेको थियो । ओरियन्टमा खेतान समूहको पनि लगानी छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले यी संस्थान निजीकरणका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए । “कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आन्तरिक छलफल जारी छ,” उनले भने ।

सन् १९९२ देखि सुरु गरिएको निजीकरण सन् २००८ सम्म चलेको थियो । यसअवधिमा सरकारको लगानी भएका विभिन्न ३० संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति, आंशिक सेयर, चालू सम्पत्ति बिक्री गरिनुका साथै भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी र विघटन गरेर विनिवेश गरिएको छ । ८ वर्षपछि फेरि सरकारले निजीकरणको काम थालेको छ ।

ललितपुरमै बसेर भीआईपीहरूले यहाँको विकासलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्

अजरमान जोशी

 अध्यक्ष, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ 

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा दोस्रोपटक अध्यक्ष बनेका अजरमान जोशी व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुन् । पुरानो मुद्रण व्यवसायी परिवारका जोशी हाल हस्तकला र सञ्चार व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । ललितपुर नगरभित्र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सीसीटिभी राखेर लोकप्रिय भएका उनी हस्तकला, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनका लागि यो जिल्ला संसारकै नमुना क्षेत्र बन्न सक्ने बताउँछन् । मच्छिन्द्र क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातक उनी पुरातात्विक तथा परम्परागत कला संस्कृति अध्ययन गर्न होमस्टे प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै अग्रसर छन् । दोस्रो कार्यकालमै आफ्ना योजना पूरा गर्ने र भावी नेतृत्वलाई आधार तयार गर्ने उनको योजना छ । उनी रोटरी क्लब अफ पाटन दरबार स्क्वायरको प्रेसिडेन्टसमेत रहिसकेका छन् । करिब २ दर्जनभन्दा बढी सामाजिक एवं व्यावसायिक संघसंस्थामा आबद्ध उनी ललितपुर महोत्सवले यस क्षेत्रको लोकप्रियता बढाएका कारण यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा जापानबाट भिœयाउनुपरेको तर ललितपुरमा पहिल्यै स्थापित ‘एक टोल एक उत्पादन’ लाई चिनाउन चुकेको बताउने उद्योगी जोशीसँग गरिएको कुराकानी  

ललितपुर जिल्लाको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास अहिले कसरी अघि बढिरेहको छ ?
ललितपुर औद्योगिकका साथै कला–संस्कृतिको नगरी पनि हो । पाटन औद्योगिक क्षेत्र यहीं छ । परम्परागत सीपमा आधारित उद्योग पनि यही छन् । अधिकांश घरेलु र परम्परागत तथा सीपमूलक उद्योग पनि छन् । घरेलु रूपमा मात्रै हस्तकलाको विकास भइरहेको अवस्था छ । यहाँका गाउँ–गाउँमा पनि धेरै उद्योग छन् ।  हस्तकलाजन्य वस्तु भनौं वा परम्परागत सीप भएका वस्तु यही पाइन्छन् । विभिन्न गाविसमा आफ्नै हिसाबका उत्पादन छन् ।  धेरै सम्भाव्यता भएका वस्तु तथा क्षेत्र पनि छन् । त्यसकारण हामीले ललितपुरलाई सम्भावना बोकेको जिल्लाका रूपमा लिएका छांै ।

मुलुकमा ललितपुरको छुट्टै विशेषता छ, यहाँका मौलिक उत्पादनदेखि परम्परागत उद्योगको व्यावसायिक विकास गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो काम प्रवद्र्धन गर्ने नै हो । हामीले प्रवद्र्धनात्मक काम गर्दै आएका पनि छौं । यसका लागि हामीले महोत्सवबाट काम सुरु गरेका छौं । यसले हरेक उत्पादनलाई पहिचान दिन सहयोग गर्छ । ललितपुर भौगोलिक विविधता भएको जिल्ला पनि हो । दुर्गम गाविस यही छन् र सुगम पनि छन् । उपमहानगर र नगरपालिका पनि छन् ।  संघको नाताले सबैलाई समेटनुपर्छ र समेट्न खोजेका छांै । तर, भौगोलिक जटिलताका कारण सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्न कठिन हुने देखेर हामीले आफैं जानुभन्दा प्रत्यक्ष शाखाका वस्तुगत संघमार्फत पहिचान दिन क्रियाशील बनाउने र यसैगरी प्रवद्र्धन गर्न खोजेका छांै ।

ललितपुर पर्यटकीय नगरका रूपमा पनि चिनिन्छ । यहाँ पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धि कत्तिको छ ?
यहाँका कला, संस्कृति, हस्तकला तथा पर्यटन परिपूरकजस्तै हुन् । ललितपुर जुन हिसाबले पृथक छ त्यसको मौलिक पहिचान पनि त्यत्तिकै महत्वको छ । यहाँ आफ्नै मौलिकता बोकेका हेरिटेज होम छन् । तर, दुःखको कुरा यहाँ अहिलेसम्म पनि ठूला होटल छैनन् । स्टार होटल बनिसकेका छैनन् । तर, जुन आधारमा ललितपुरलाई यहाँ युनेस्कोले हेरिटेज होमका रूपमा विकास गर्न खोजेको छ, त्यसपछि भने यहाँको विकासमा उत्साह मिलेको छ । सफलता पनि मिल्दै गएको छ ।  स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै लगानीमा हेरिटेज होम बनाउने क्रम जारी छ ।
यहाँको आर्थिक विकासको माध्यम पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हो । पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिन्छ । पछिल्ला दिनमा पर्यटकको आगमनमा समेत वृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

पर्यटन र हस्तकलालाई पर्यायवाची भन्नुभयो, यी क्षेत्रहरूको सँगै विकास गर्ने अर्थात पर्यटन र हस्तकलालाई जोडने कुनै योजना छ ?
पक्कै पनि छ । हामीले प्रत्येक ३ वर्षमा ललितपुर महोत्सव गर्दै आएका छौं । महोत्सव भनेको पर्यटनदेखि लिएर मौलिक पहिचान बोकेका वस्तुहरूको प्रवद्र्धन, बजारीकरण गर्ने अनि लुकेका वस्तु देखाउने र तिनको पहिचान खोज्ने हो । हामीले त्यसलाई बृहत् र पृथक रूपमा सञ्चालन गर्न खोजका छौं । समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना पनि अघि सारेका छौं । स्थानीय समुदायलाई नसमेटी विकास सम्भव छैन । त्यसैले बढीभन्दा बढी स्थानीयलाई समेटेर यहाँको विकास र प्रवद्र्धनमा हामीले कदम चालिसकेका छौं । यसले पक्कै हस्तकलादेखि लिएर यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

यसमा स्थानीय सहयोगको पाटो पनि होला, सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
कुनै पनि ठाउँको विकासका लागि स्थानीयको सहभागिता आवश्यक छ । संयुक्त रूपमा जागरण आवश्यक छ । हाम्रो काम प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने हो । त्यसैले संघकै अगुवाईमा विभिन्न महोत्सव गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा हामीले सहयोग पाइरहेका पनि छौं । स्थानीय चुनाव नहुँदा हामीमाथि नै धेरैको भरोसा रहेको पाएको छु मैले । हामीले समग्र नगरको विकासका लागि पनि समन्वय गर्दै आएकाले सहकार्य छ ।

ललितपुर भौगोलिक रूपमा ठूलो छ, यहाँ सुगम सहरदेखि दुर्गम गाउँ पनि छन् । तपाईंहरूले कसरी उपस्थिति जनाइरहनुभएको छ ?
सबै ठाउँमा पुग्न सम्भव छैन । त्यही कारण हामीले नगरपालिकाभन्दा बाहेकको गाउँलाई समेटेर शाखा उपशाखा र सम्पर्क कार्यालय खोल्ने कार्यक्रम छ । जो धेरै पहिलेदेखिको योजना थियो । शाखा विस्तार गर्न नसक्ने ठाउँमा उपशाखा विस्तार गर्ने योजना छ भने एकदमै दुर्गममा सम्पर्क कार्यालय विस्तार गर्ने सोच छ ।

ललितपुरमा धेरै परम्परागत उद्योग छन् । यी उद्योगलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने योजना छैन ?
महासंघमार्फत सरकारले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा ल्याएको छ । त्यसलाई हामीले जापानबाट आएको मोडेल हो भनेर चिन्ने गरेका छौं । दुःखको कुरा, हामीले बोल्न नजानेर या लेख्न नजानेको हो, यो मोडेलमा हामी त पहिलेदेखि नै परिचित हौं । ललितपुरमा टोल–टोलको आफ्नै पहिचान छ । भन्नै पर्दा यहाँ ‘एक टोल एक उत्पादन’ छ । त्यो इतिहास हामीले कोर्न सकेनौं ।
च्यासल माटाका भाडा बनाउने, सुकुल परालजन्य वस्तु बनाउने क्षेत्र, उखुबाली र नागबाल मुर्तिकलाका लागि परिचित छ । गाविसका आफ्नै विशेषता छन् । लुबुको टेक्सटाइल भनौं या चापागाउँको दूधजन्य परिकार या बुङमतीको उडकार्पेट या त खोकनाको तेल । कुनै ठाउँमा चिया कुनै ठाउँमा कफी छ । तरकारीको त्यस्तै पहिचान छ ।
हामीले यसलाई पनि इतिहासमा कोर्न आवश्यक छ । जापानबाट होइन नेपालबाटै उत्पत्ति भएको छ । हामी यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका छौं । हाम्रो विधानमा पनि छ । अबको सामूहिक प्रयास संघले गर्ने र शाखा कार्यालयहरूलाई क्रियाशील बनाउने हो । क्षेत्रगत संघहरूलाई पनि सहभागी बनाउन खोजेका छौं ।

विभिन्न वस्तुगत संघ र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबीच विवाद हुँदैन ?
हामी कुनै पनि तालिम आफैंभन्दा वस्तुगत संघमार्फत नै गर्छौं । हस्तकला, सुनचाँदी तालिमजस्ता कार्यक्रम उनीहरूमार्फत नै समन्वयात्मक रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ । हामी वस्तुगत संघसँग मात्र होइन कि स्थानीय चुनाव नभएको परिस्थितिमा हामीले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । सीसीटिभी यसैको उपज हो । यसका लागि ललितपुर सेफड भनेर खडा गरेका छौं । र, यसमा अरू पनि निक्कै उत्साहित भएर लागेका छन् ।

तपाईंले ललितपुरमा अहिले समस्याचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
समस्या त धेरै छन् । फुटपाथ, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत अरू तिरका जस्तो लगानीमैत्री वातावरणका समस्या यहाँ पनि छन् । हामीले आफैं पनि सक्रियताका साथ यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौ । प्रेसर ग्रुपका हिसाबले पनि काम गरिरहेका छौं ।

तपाईं आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर हुनुहुन्छ, यसपटक निर्वाचित भएपछि के उल्लेख्य काम गर्नुभयो ? तपाईंले व्यवसायी र स्थानीयवासीको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभएको छ ?
सबै साथीभाइको सहयोगले राम्रै काम गरेजस्तो लाग्छ । तर, यसको मूल्यांकन म आफैंलेभन्दा अरूले गर्नु उचित हुन्छ । मिडियाले पनि मेरो दोस्रो कार्यकालको मूल्यांकन गरोस् भन्ने चाहन्छु । म सामाजिक कामका लागि यहाँ आएको हो, सक्दो गरेको छु । मैले जे गरें त्यसले हाम्रो संस्थाको गरिमा बढाएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने, यहाँको निकासी बढाउने अनि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने काममा म हिजो पनि लागेको थिएँ, आज पनि लागिरहेछु । भोलिका दिनमा संस्थामा रहँदा या नरहँदा पनि मैले ललितपुरको प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्नेछु ।
अर्को कुरा, बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आवश्यक छ । मैले २ कार्यकालमा सम्बन्ध विस्तार र यो नगरलाई चिनाउनमा अथक प्रयास गरें । भियतनाम, पाकिस्तान, भुटानमा समग्र ललितपुरको प्रवद्र्धन गर्नमा केन्द्रित रह्यौं । यसलाई थप विस्तार जरुरी छ । सीसीटिभीको सुरुवात पनि भएको छ । फुटपाथको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ए कगाउँ एक उत्पादन’को कार्यक्रम ललितपुरमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेन नि !
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कृषिमा आधारित छ । तर, यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र बढी छन् । बडिखेल क्षेत्रमा पहिले अर्किड र सुनाखरी थियो तर त्यो ५ वर्षपछि फेजआउट भयो । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेनौं । अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सक्रियतामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को कुरा आएको छ । सरकारी निकायमा समन्वय अभाव हुुँदा ललितपुरमा यो कार्यक्रमले प्राथमिकता पााउन सकेन । विशेष रूपमा यो गैरकृषि भएकाले ओझेलमा परेको छ । ललितपुर परम्परागत रूपमा परिचित छ । त्यसकारण हामीले ललितपुरलाई हस्तकलाको जिल्लाका रूपमा परिचित बनाउन आग्रह गर्दैै आएका छांै ।

गैरकृषि भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, अधिकांश ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । तर, हस्तकला गैरकृषिजन्य उत्पादन भयो । गैरकृषि हुने बित्तिकै यसको जिम्मा उद्योगलाई दिइयो कृषिलाई दिइएन । यही कारण यो कार्यक्रम हाम्रो जिल्ला ओझेलमा परेको छ । उद्योग मन्त्रालयले कसरी कार्यान्वयन भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन । यहाँका उत्पादनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने देखेर हामीले हस्तकला नगरीका रूपमा चिनाउन आग्रह गरेका हौं । परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन गरे हस्तकलाको निकासी बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो ।

कतिपय जिल्लामा सरकारी सहयोग नपाउँदा विकासका महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भए भन्ने सुनिन्छ । तपाईंहरूलाई सरकारी सहयोग कत्तिको छ ?
हामीले सरकारी सहयोग त्यति पाएका छैनौं । सरकारले दिने तालिम हो, त्यसमा पनि तालिमको नाममा कनिका छर्ने काम भएको छ । यो एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । महासंघमातहतका वस्तुगत संघमार्फत कार्यक्रम गराउँछौं । हामीले परम्पराको जगेर्ना गर्न खोजेका हौं । रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ । हस्तकला संघलाई के–के चाहिन्छ त्यसतर्फ जान सकिन्छ अर्बौ रूपमा खर्च हुन्छ तर त्यसको उपलब्धि प्रमाणपत्रबाहेक केही देखिँदैन । कसलाई के चाहिन्छ त्यसको आधारमा स्वरोजगार त्यहाँबाट विकास हुन्छ ।

यहाँका धेरै उत्पादन निर्यातको सम्भावना बोकेका छन्, के सुविधा भयो भने निर्यात बढाउन सकिएला ?
हाम्रो सरोकार हस्तकला मात्रै नभएर अन्य पनि छन् । भएकालाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । लुुभुको टेक्सटाइल निर्यात भएको छ एरोबिक जातिको कफी पनि निर्यात हुन्छ । हस्तकलाका पनि नयाँ–नयाँ उत्पादन आइरहेका छन् । विस्तार भइरहेका छन्, जसले घरेलु महिलालाई स्वरोजगारको अवसर छ । हामी शाखामार्फत प्रवद्र्धन गराउँछौं कहिले विभिन्न वस्तुगत रूपमा गर्न खोजेका छौं । मेला महोत्सवका साथै भुटान, चीन, भियतनाममा पनि बजार खोजिरहेका छौं । युरोप, अमेरिका पनि जान खोजेका छौं । अझ पृथकरूपमा जान खोजेका छौं । हाम्रा उत्पादनको बजारीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

सरकारका विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरू प्रायः ललितपुरमा बस्छन् । ललितपुरको समग्र विकासमा उनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
राजनीतिक दलका नेता, सभासद, बुद्धिजीवी, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षदेखि लिएर महासंघका अधिकांश पूर्वअध्यक्ष पनि यही बस्छन् । यति मात्र होइन, मन्त्री क्वाटर पनि यही छ । उहाँहरूले ललितपुरको पहिचान देखाउनुपर्ने हो तर त्यसमा ध्यान दिनुभएको छैन, उपेक्षा गर्नुभएको छ । हामी पनि त्यसमा धेरै चुकेका छौं । धेरै हदसम्म हामी बोलेका छांै, तर यहाँ सभागृह छैन, बाटोघाटोको अवस्था कमजोर छ । समग्रमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । कान्ती राजपथ फास्ट ट्रयाकको कुरा छ । सबैको सरोकारको कुरा पनि हो । सडक बत्ती छैन । सार्कमा सोलार आए तर ललितपुरमा ल्याइएन । अब भने सबैलाई घचघच्याउने बेला आएको छ ।

तपाईंहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो महासंघको इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यस्ता घटना दोहोरिनुहुँदैन । हामी सबै व्यवसायी एक हुनुपर्छ । संस्था नरहे हामी व्यवसायी रहँदै नौं ।  महासंघलाई अझ सशक्त रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो राय छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट हर प्रयत्न गर्नेछु ।

तपाईंहरूकै सक्रियतामा १ वर्षअघि ललितपुरका मुख्य–मुख्य सहरमा सीसीटिभी जडान भएको थियो । यो कत्तिको प्रभावकारी देखियो ?
सीसीटिभीको कुरा गर्दा हामीले वस्तुगत संघका सदस्यलाई सहभागी बनाएर जिविस नगरपालिका उवासंघको सानो बजेटबाट काम सुरु गरेका हौं । जावलाखेल परिसरमा मोनिटरिङ रुम राखेर जाउलाखेल कुमारीपाटी लागनखेल गाबहालमा ससिीटीभी जडान गरेका छौं । अब यसलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गर्दैछौं । सीसीटीभीको प्रभाव सकारात्मक छ । सीसीटीभी राखेको छ भनेपछि स्वतः सचेत हुने रहेछन् । हामीले प्रशंसा पनि पाएका छौं । दोस्रो चरणमा सबैले मिलेर गरांै भन्ने नै भएको छ । यसले व्यावसायिक सुरक्षादेखि सबैलाई सहयोग गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षामा ठोस योगदान पु¥याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छांै । यसमा हाम्रो संस्थागत, निजी व्यवसायी र स्थानीय निकाय ३ पक्षबाटै बजेट परिचालन गर्ने योजना छ । अबका दिनमा यसलाई पाटनढोका, एकान्तकुनातिर विस्तार गर्छाैं । स्थानीयलाई सहयोग गर्ने कोही इच्छुक छ भने त्यसमा सहभागी बनाउने मोडालिटी बनाउन लगेका छौं ।

गत वर्ष आयोजित ललितपुर महोत्सव राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो, यो कसरी सम्भव भयो ?
हामीले निकै तयारी गरेर मात्रै महोत्सब आयोजना गरेका थियौं । यसमा सबैलाई सहभागी बनाएका थियौं । त्यसमा विभिन्न जातीय समुदायलाई पनि सहभागी गराउन खोजेका थियांैं । अर्कोतर्फ, राजनीतिक अन्योलका बेला पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उद्घाटन गर्न आमन्त्रण गरेर धेरै मन्त्री तथा सचिव आउनुभयो । त्यसैको परिणाम हुनसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा महोत्सवमा सहभागिताको उद्देश्य के हो ?
हामीले ललितपुरका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन र प्रदर्शन गर्न खोजेका छौं । भुटान, भियतनाममा पनि हामी मेला, महोत्सवमा सहभागी हुँदै छौं । भुटानामा हरेक वर्ष ३० देखि ४० स्लट लान्छौं । एजुकेसनल फेयरमा पनि ललितपुर (हामी) लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमोसनल क्रियाकलापमा हामी बामे सर्दै छौं । यसको एउर्ट उद्देश्य ललितपुरको विकासमा टेवा पु¥याउनु हो ।

तपाईंले बाँकी कार्यकाललाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
मैले यस जिल्लाको छवि उज्यालो बनाउन कोसिस गर्नेछु । व्यक्ति एक्लै कहिल्लै सफल हुँदैन, त्यसका लागि टिम वर्क चाहिन्छ । ललितपुर महोत्सवबाट पनि हामीले धेरै समस्या उजागर गर्न खोजेका छौं । सुरुमा हामीलाई प्रमुख अथिति खोज्न समस्या थियो, पछि आफैं सक्रियता देखाउनुभयो । त्यसबाट हामी उत्साहित भयौं । हेरिटेज वाकको रूपमा धेरै राजदूतहरू आउनुभयो । अग्रजले पूरा गर्न नसकेका तथा मेरै कार्याकालमा सुरु भएका कामलाई निरन्तरता दिनेछु ।

केही मौलिक योजना पनि छन् कि ?
हामी मूलतः सबैलाई एकै थलोमा राख्नुपर्छ भन्नेमा छौं । ललितपुरको पाटन दरबारमा लाइट राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । यो एकदमै मौलिक हुनेछ । यसमा लगानी गर्न सरकारी निकाय हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । एउटाले नसके हातेमालो गरेर भए पनि अघि बढ्ने योजना छ ।

-

१ खर्बको निकासी लक्ष्य यो वर्ष पनि नपुग्ने

काठमाडौं, २७ जेठ वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा विदेश निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि नपुग्ने देखिएको छ । आवको ९ महिनासम्ममा ४६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु तथा सेवा निकासी भएको छ । लक्ष्य पु¥याउन बाँकी तीन महिनामा थप ५४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । चालू आवमा ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निकासी हुने अनुमान छ । देशको व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी बढाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षअघि निकासी व्यापारलाई बढाएर वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । महासंघअन्तर्गतको निर्यात परिषद्का सभापति अनुपबहादुर मल्ल सरकारकै असहयोगका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको तर्क गर्छन् । “आव ०७०÷०७१ मा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी भएको थियो । सरकारले सहयोग गरेको भए ०७१÷०७२ मै एक खर्ब निकासीको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो,” उनले भने । १० प्रतिशत नगद अनुदान दिए यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दीको असर निकासी व्यापारमा परेको बताउँछन् । निकासीजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसक्दा निकासी व्यापार घट्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा उल्लेख भएका वस्तुले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । “नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित औद्यागिक उत्पादन र उच्च मूल्यका वनस्पतिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको वाणिज्य नीतिले मात्र यसलाई समेट्दैन ।” निकासीयोग्य वस्तुको पहिचानपछि निकासीको बजारसम्म पु¥याउने मूल्य शृंखलाको व्यवस्था नभएसम्म निकासी बढाएर एक खर्ब पु¥याउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल पनि राज्यबाटै असहयोग भएका कारण लक्ष्य पुग्न नसकेको बताउँछन् । “सरकार आफैंले आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा निकासी उद्योग ठप्प हुने र व्यापार घाटा चुलिने अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन् । नेपालबाट गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला तथा छालाजन्य सामग्री, चिया, अदुवा, टेक्स्टाइल, पश्मिना, फेल्ट, हस्तकलालगायत सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ । आयात भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, सवारी साधन तथा एक्सेसरिज, कपडा, टेलिकम उपकरण, रासायनिक मल, सिमेन्ट आदि बढी हुन्छ । 

स्वदेशी वस्तुको उपयोग नै आत्मनिर्भरताको ठूलो कडी हो

श्यामप्रसाद गिरी 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने घरेलु तथा साना उद्योग यतिबेला भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । यस्ता उद्योगको विकासबिना मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको सवालमा निजी क्षेत्र, सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ऐन–कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कैयौं सम्भावनायुक्त उद्योग स्थापित हुनुको सट्टा विस्थापनको बाटोमा धकेलिएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उनी विज्ञानमा स्नातक र इन्जिनियरिङमा (बीई) उत्तीर्ण हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका उनसँग निजी क्षेत्र र सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । पेसाले आफूलाई इन्जिनियर बताउने उनी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध छन् । निनान्स कलेक्सन, त्रिचन्द्र कार्पेट उल इन्ड्रस्टिज, समृद्ध डेरी उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका उनले अमेरिकामा पनि व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । २ दशकयता नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा आबद्ध उनी महासंघको आसन्न २३औं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुने निश्चितजस्तै छ । प्रस्तुत छ, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको अवस्था, साना उद्योगको सम्भावनालगायत विषयमा गिरीसँग कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :

घरेलु तथा साना उद्योगको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ?
साना तथा घरेलु उद्योगको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । दर्ता प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने १ लाख ९२ हजार उद्योग नवीकरण भएका छन् तर तीमध्ये ३०–४० हजार मात्र सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् । अरू उद्योग दर्ता भएका छन् तर राज्यको नीति, बैंकको चर्को ब्याज, ऊर्जा संकटका कारण चलाउन समस्या छ । तापनि, औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये लघुघरेलु तथा साना उद्योगले करिब ९० प्रतिशत योगदान दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारको ७० प्रतिशत र निर्यातको पनि ७० प्रतिशत नै योगदान लघुघरेलु तथा साना उद्योगकै छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए पनि लम्बिँदो संक्रमणकालसँगैका विभिन्न समस्याले गर्दा भएका स्रोतसाधनको पनि उपयोग पनि यो क्षेत्रले गर्न सकेको छैन ।

भूकम्प र नाकाबन्दीकोे असरले यी उद्योगलाई कत्तिको असर पार्यो ?
वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि औद्योगिक क्षेत्रमा जे जति क्षति भएको छ त्यो बढी मात्रामा साना उद्योगमै भएको छ । यसलाई कसैले पनि हचुवामा लिन मिल्दैन । हामीले १४ जिल्लामा मात्रै १२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको पायौं । त्यति मात्र होइन, यसबीच मानवीय क्षति पनि त्यत्तिकै देखियो । यसबाट उठ्न नपाउँदै हामी छिमेकी मुलुक भारतको नाकाबन्दीबाट प्रताडित हुन पुग्यौं । उद्योग, कलकारखाना उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । नाकाबन्दी खुल्यो भनिन्छ तर हामीले सहज रूपमा इन्धन पाउन सकेका छैनौं । यतिखेरको अवस्था कठिन छ । हामी न उद्योग चलाउन सक्ने अवस्थामा छौं न त बन्द गर्ने अवस्थामैै । एकपछि अर्को समस्याकै कारणले होला जीडीपी ११ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । वित्तीय सन्तुलनको अवस्थाले आगामी दिनमा हामी संकुचन पर्ने खतरा देखिएको छ ।

तपाईंहरूलाई राहत दिने भन्दै सरकारले पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरेको छ । यसबाट राहत मिल्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
जुन उद्देश्यसाथ कोषको स्थापना गरियो त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, विडम्बना, हामीकहाँ प्रस्ताव आउँछ लागू हुँदैन । घोषणा गरिएका कुरा लागू भए मात्रै विश्वस्त हुने कुरा हो । कोष स्थापना भयो हामीले राहत पाउँछौं भनेर आशा गर्नु त जायज नै होला तर लागू हुने नहुने हो कि भन्ने आशंका बढी छ । त्यसैले सरकारले तथा राजनीतिक दलहरूले उद्योगी/व्यवसायीका समस्यालाई जसरी बुझ्नुपर्थ्यो त्यति सकारात्मक भएको पाएका छैनौं ।

पुनःस्थापना गर्ने सवालमा छाता संगठनहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ होला नि !
छाता संगठनहरूले जहिले पनि उद्योगीका साझा समस्याको उठान गर्दै आएका छन् । पुनःस्थापनमा कोसिस गरिरहेका छन् । सम्बोधन भयो/भएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर, संगठनहरूले आ–आफ्ना तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका अलावा हामी आफैं समस्यामा छौं । हाम्रो समस्या राज्यले बुझिदिनुपर्यो । भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रा उद्योग क्षतविक्षत छन् । विद्युत्को चरम अभाव छ । उद्योग सहज रूपमा चलाउन इन्धनको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यसमा जुन तवरले सरकारले तदारुपकता देखाउनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । दिन सक्ने सुविधा पनि नदिएर मूकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ ।

यही अवस्था रहिरहे लघुघरेलुु तथा साना उद्योगको दीर्घकालीन विकास कसरी होला ?
एकपछि अर्को समस्या आयो र समस्याको समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिएन भने दीर्घकालीन विकासको त कुरै छोडौं भएका उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । अहिलेको विडम्बना भन्नु या समस्या पनि यही हो । तर, सरकार तथा नीति निर्माता तहमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने औद्योगिक विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासका खम्बा भनेका साना उद्योग नै हुन् । लामो समयसम्म रहेको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हामी आर्थिक रूपमा पछि पर्दै आयौं । अहिले पनि हामीले त्यही नियति भोग्दै छौं ।

दिगो विकासका लगि के गर्नुपर्ला ?
घरेलु उद्योगका समस्या पहिचान गर्न हामीले उद्यमी/व्यवसायीको बीचमा सरकारी उच्च तहका व्यक्तिसँग छलफल गरिसकेका छौं । सरकारले निर्यातको नीति अवलम्बन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न, महिला उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका साथै वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको रणनीति ल्याउनु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तारका लागि रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापन गर्ने तथा उद्योगमा प्रविधिको पहुँच पुग्ने खालका सुविधा उपलब्ध गराइए साना तथा घरेलु उद्योगको समस्या सामाधान हुन सक्छ । औद्योगिक क्लस्टर, घरेलु ग्राम, कोसेली घरजस्ता कुरा अघि बढाए साना उद्योग सजिलोसँग फस्टाउन सक्छन् । नीति आएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको सयममा आत्मनिर्भताको बहस निकै भयो । हामी स्वदेशी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
यो अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा हामी कुन–कुन वस्तुमा निर्भर हुन सक्छौं भन्ने चर्चासमेत भएन । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा निक्कै भयो । घर–घरमा बहस भयो, स्कुल कलेज तथा चिया पसलदेखि सिंहदरबारभित्रका चौरमा पनि राष्ट्रियता र आत्मनिर्भताको कुरा उठ्यो तर आत्मनिर्भरताका लागि उद्योगी/व्यापारी सरकार तथा छाता संगठनहरूले कहाँनिर पहल गरे त ? यो सोचनीय विषय छ । जहाँसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा छ, यो स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाएर मात्रै सम्भव छ । तर, सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा आत्मनिर्भरताको कुरा नारामा मात्र सीमित छ । हामीकहाँ भएको उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरेर सिद्धिएको छ । बाँकी बाँझो छ । युवा बिदेसिएका छन् । हामी आयातीत बजारमा निर्भर छौं । यी सबैको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग नै आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा ठूलो कडी हो । त्यसका लागि अभियान सफल बनाउनु भनेको साना उद्योगको प्रबद्र्धन नै हो ।

सरकारले गत वर्ष नै १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने भनेर निर्देशिका नै ल्याएको छ । त्यसको अनुगमन समितिमा तपाईंको संगठन पनि आबद्ध छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तपाईंहरूका तर्फबाट के पहल गर्नुभयो ?
हाम्रै पहलमा निर्देशिका जारी भएको हो । यो निर्देशिका जारी हुनेबित्तिकै भूकम्प आयो । त्यसलगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले कार्यान्वयनमा समस्या आयो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नै उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति बनेको छ । जिल्ला–जिल्लामा घरेलु कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समितिहरू बनेका छन् । निर्देशिकामा परिस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि छ । अहिले पुनःस्थापनाकै समय भएकाले यसमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । अर्को कुरा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित छ । भोलिका दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाएर निरुत्साहित गर्ने अवस्था पनि नहोला भन्न सकिँदैन । योसँगै स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने निश्चित बजार छैन । यसका लागि कसैले असल मनसायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न चाहे त्यसको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यी सबै समस्या समाधानका लागि हामीले आवश्यक पहल गर्दै आएका छौं ।

तपाईंहरूले धेरै पहिलेदेखि निर्यात गृहको माग गर्दै आउनुभएको थियो, के भइरहेको अहिले ?
हामीले ०५५ सालदेखि भन्दै आएको कुरा हो । हाम्रो उत्पादनलाई कसरी निर्यात गर्ने भनेर निर्यात गृहको माग गरेका हौं । तर, यो अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा अन्य मुलुकले नेपाली सामान भनेर अन्य सामान बेचिरहेको अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीलाई निर्यात गृहको आवश्यकता खड्किएको छ ।

घरेलु उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ, सम्भावना भएको तर हामीले गर्न नसकेका कुरा कत्ति छन् ?
दैनिक उपभोग्य वस्तु स्वदेशमै उत्पादन हुने रै’छन् । साबुन, पेस्टदेखि लिएर धेरै वस्तुको उत्पादन हुन्छ । विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन् । कतिपय कुरा खरिद स्वभावमा पनि परिवर्तन भएर आएका छन् । सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं, त्यसकारण हामी पछि परेका छौं । व्यक्ति–व्यक्तिले गर्ने जंगलमा आधारित उद्योग पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । प्रशोधनका काम प्राविधिक कुरामा पनि प्रबद्र्धन गर्न सकेका छैनौं । बजार विस्तार हुँदा पनि हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ । खनिज र जंगलमा आधारित उद्योगहरूको पनि सम्भावना छ । यिनीहरूको आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने कच्चा पदार्थमा सम्पन्न हुनेछौं ।

साना उद्योगले न्यूनतम ज्याला दिन आनाकानी गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि !
न्यूनतम ज्याला दिनै पर्छ । साना उद्योगी हुँ भनेर न्यूनतम ज्याला दिन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन । त्यसरी मजदुरको जीविका चल्दैन । हाम्रो चासो भनेको काम गरेको ज्याला दिने हो, काम नगरेको ज्याला दिन सकिँदैन । अर्को कुरा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय उत्पादनभन्दा हकहितमा मजदुरको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसलाई उत्पादन कामसँग पनि हेरिनुपर्छ । तर, अहिले युवा पुस्तामा बिदेसिने आकर्षण बढेको छ । देशको असहज अवस्था त छँदै छ त्यसका बाबजुद सामाजिक कारणले पनि युवा स्वदेशमा बस्न रुचाउँदैनन् ।

युवालाई स्वेदशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेर पलायन हुनबाट रोक्न सकिँदैन ?
यो कुरा माइनसेटको कुरा हो । सामाजिक परिवेशले गर्दा युवाले स्वदेशमा काम गर्न सक्दैनन् । दक्षताअनुसार त्यहाँ कमाउनेभन्दा स्वदेशमै दोब्बर कमाउन सक्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विशेष खाले सुविधा दिन सकियो भने केही हदसम्म यो समस्याको निराकरण हुनसक्छ ।

केही वर्षयता सरकारले पनि लघुघरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । सरकारी नीति कत्तिको घरेलु उद्योगको पक्षमा छन् ?
सरकारी नीति कथनीमा छन्, करणीमा छैनन् । साना उद्योग सम्भावनायुक्त उद्योग हुन् । उत्पादकस्तवको हिसाबले एकदमै कम छन् । त्यसका लागि उपयुक्त प्रविधिको आवश्यकता छ । कानुन भएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्रै वातावरणमा सुधार आउने हो । केही समययता सरकारले पनि लघुघरेलु तथा साना उद्योगको सबालमा नयाँ औद्योगिक नीतिमार्फत धेरै कुरा अघि सारेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकका सबैजसो आर्थिक क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । जसका कारण मुलुकको युवा जनशक्ति दैनिकजसो बिदेसिएको छ । यिनको उजागर गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

तपाईंहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, के पाउनुभयो ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारसँग जोडिएको थियो । भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारका रूपमा हामीले पायौं । तर, जसरी भारत सरकारले सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्यो, त्यसरी नै कर्मचारीतन्त्रले नेपाललाई विश्वास नगरेको महसुस गर्यौं  । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको कुरा छ त्यहाँका निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीसँग र हामीसँग पनि । तर, निजी क्षेत्र नेपालमा आउन त्यति विश्वस्त भएको देखिएन । निजी क्षेत्रले केही विश्वास दिलाउने कोसिस गर्नुभयो । व्यापारी र उद्योगपतिको काम भनेको लेनदेनको कुरा न हो । पहिले जुन आशा गरिएको थियो त्योअनुसार लगानी बढ्न अलि समय लाग्छ ।

अमेरिका सरकारले नेपालको तयारी पोसाकका ६६ वस्तुलाई भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंले लामोे समयदेखि अमेरिकामा पनि व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ, यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग गर्नेछ । भन्सार सुविधा दिँदैमा निर्यात बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यसअघि अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकलाई कोटा सुविधा दिएको थियो । हाम्रो अमेरिकामा बजार सुरक्षित थियो । तर, अहिले हाम्रो माहोल बिग्रिएको छ । अर्को कुरा हाम्रा ग्राहक अहिले बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकसँग सामान खरिद गर्न लागेका छन् । नेपाली उद्योगी इजी मोनीका पछि लागेका छन् । ग्राहकसँग लिंकेज बढेको छ । त्यसका साथै हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । उसले माग गरे पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने ठूलो चुनौती छ । अमेरिकाले यो सुविधाको घोषणा गर्दा म अमेरिकामै थिएँ । अमेरिकामा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका केही साथीहरूसँग यो विषयमा विभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया पनि भएका थिए ।  हामीसँग पर्याप्त मेकानिजम नभएकाले पनि हामी पहिलेको अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अमेरिकाले दिएको सुविधाको उपयोगका लागि नेपाल सरकारले के कस्तो संयन्त्र तय गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त विस्थापित भएका गार्मेन्ट उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । गार्मेन्टका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर यसको प्रबद्र्धन आवश्यक छ । त्यसको अलावा हामीकहाँ ऊर्जा अभाव छ, नाकाबन्दीका कारण सहजै डिजेल पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । नाकाबन्दीको समयमा ब्ल्याकमा पाइने इन्धन अहिले किन्न खोजे पनि पाइँदैन । यस्ता उद्योगलाई इन्धन अभाव हुन दिनुभएन । केही न केही व्यवस्था गर्नै पर्छ । भइरहेकालाई पूर्ण क्षमतामा चल्ने बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा, मजदुरको समस्या हो । मजदुर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

तपाईं महासंघको २३औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्छ, तपाईंका एजेन्डा के–के छन् ?
मेरो उपस्थिति नै पहिलो एजेन्डा हो । म २ दशकदेखि महासंघमा आबद्ध छु ।  मैले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा बसेर काम गरेको छु । सरकारी तथ्यांकअनुसार नवीकृत भएका १ लाख ९२ हजार २५० उद्योग छन् । ती सबै उद्योग चलाउन महासंघले पहल गर्नुपर्छ । पुँजी परिचालन, दक्ष जनशक्ति, ऊर्जा अभाव अहिलेको समस्या हो । यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछु । यसको अलावा औद्योगिक नीति र औद्योगिक व्यवसाय ऐनको बनाउने सवालमा मैले धेरै पहल गरेको छु । स्वदेशी वस्तुको उपयोगिता बढाउनुपर्छ भनेर महासंघले काम अघि बढाइसकेको छ । हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा छौं । यो अवसर पनि हो । भूकम्पपीडितका नाममा ठूला उद्योगीले सामान लाँदै युरोप अमेरिकामा बेच्ने गरेका छन् । एक/डेढ सय उद्यमी तयार गर्ने र ती उद्योगीमार्फत बजार सम्भाव्यताको खोजी गर्ने अनि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने अवसरको उपयोग गर्ने भनेर महासंघ लागिरहेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिने मेरो योजना छ ।