साना र मझौला उद्योग महिलाले धानेका छन्

सरोजनी शेरचन
 प्रबन्ध निर्देशक, थिम्स इन्टरनेसनल कलेज निर्देशक,
 नेपाल पेपर क्राफ्ट,

माही इन्टरप्राइजेज मुस्ताङको टुक्चे गाउँबाट अध्ययनका लागि राजधानी छिरेकी ६० वर्षीया सरोजनी शेरचन अहिले औंलामा गनिने सफल उद्यमीका रूपमा परिचित छिन् । २० वर्षे गृहिणी जीवनपछि उद्यमशिलतामा प्रवेश गरेकी शेरचनसँग करिब २० वर्षको व्यावसायिक अनुभव छ । राजधानीको सेन्ट मेरिजबाट स्कुले जीवन पार गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । थिम्स इन्टरनेसनल कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक रहेकी शेरचन नेपाल पेपर क्राफ्ट र माही इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालकसमेत हुन् । महिला उद्यमी संघ हँुदै महिला उद्यमी महासंघमा प्रवेश गरेकी शेरचन विन कोअपरेटिभलगायत दर्जनौं संघ–संस्थामा आबद्ध रहेको बताउँछिन् । सम्पत्तिको अधिकारमा महिलाको पहुँच नपुग्दा नेपालमा महिलाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन नसकेको बताउने शेरचन स्पष्ट वक्ता र सफल महिला उद्यमीका रूपमा चिनिन्छिन् । महिला उद्यमी महासंघले पहिलोपटक आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाकी संयोजकसमेत हुन् शेरचन । प्रस्तुत छ, अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी मेलाको अवसर पारेर संयोजक शेरचनसँग नेपालमा महिला उद्यमशिलताको समग्र अवस्थाबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी 

पहिलेपटक महिला उद्यमी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गरेको छ । यसको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित महिला उद्यमी महासंघले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको आयोजना गरेको हो, जहाँ महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हुनेछ । प्रदर्शनीको पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । प्रदर्शनी ३ दिनसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा ७५ वटा व्यापारिक स्टल रहनेछन् । २ सय उद्यमीको सहभागिता रहन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेका हौं । सबैजसो तयारी पूरा भएको छ ।

मेलाको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
देशको अवस्था जर्जर छ । यसअघि नै हामीले महिला उद्यमी मेला गर्ने भनेका थियौं । तर, लागत खर्च उच्च भएकोले हामीले गत वर्ष मेलाको आयोजना गर्न सकेनौं । भृकुटीमण्डप हाम्रो लागि ज्यादै बृहत् भयो । लगानीका हिसाबले पनि हामी नसक्ने भएपछि आर्मी अफिसर्समा गर्न लागेका हौं । नेपाल सरकार व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा हुन लागेको मेला ३ दिनसम्म चल्नेछ । त्यसका लागि महासंघले भोलेन्टियर रूपमा सेवा दिनेछ । सामानहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । मेलाका लागि महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले मेलालाई सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्न चाहेका छौं ।

मेला अवधिभर के कस्ता कार्यक्रम हुनेछन् ? मेलाबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
मेलाकै अवसरमा महिला उद्यमशिलता सशक्तीकरण विषयमा अन्तक्र्रिया हुनेछ । मेलामा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामानहरूमात्रै प्रदर्शनीमा राखिनेछन् । हस्तकला, पहिरनका सामान, कृषि उत्पादन, अग्र्यानिक उत्पादन सामग्री, शैक्षिक सामग्री, विभिन्न खानाका परिकार प्रदर्शनीमा राखिनेछ । महिलाहरूले पनि आयआर्जनमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले मेला गर्न लागेका हौं । यसले महिलालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहजीकरण गर्ने हाम्रो आपेक्षा छ । मेलामा महिलाका लागि उद्यमशिलतामा अग्रसर गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका प्रयासहरू र सुविधाबारे पनि मेलाबाट जानकारी लिन सकिनेछ । नेपालमा उत्पादित वस्तु एवं हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने सहजीकरण गर्ने भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । मेलामा सार्क राष्ट्रका अलावा इन्डोनेसिया, जापान, युरोपलगायत देशबाट आयातकर्ता आउने कार्यक्रम छ । महिलाद्वारा महिलाकै लागि महिलाको आयआर्जन वृद्धिका लागि गरिएको पहिलो एक्सपोले पनि होला, हामी निक्कै उत्साहित बनेका छौं ।

नेपालमा अहिले महिला उद्यमशिलताको अवस्था कस्तो छ ?
अझै हामी परिपक्क भएका छैनौं । हरेक महिलासँग सीप छ तर गुणस्तरीय सामान बनाउन सक्नु जरुरी छ । सामान गुणस्तरको हुनुपर्छ र प्याकेजिङ पनि राम्रो हुनुपर्छ । पहिले हेरिकन धेरै महिलाहरू उद्यमी भएर अगाडि आएका छन् । इच्छुक पनि देखिएका छन् । सानासाना उद्योगमा मात्रै होइन, ठूला र मझौला उद्योगमा पनि महिलाको सक्रियता बढ्दै गएको छ । सरकारले पनि महिलालाई उद्यमशिलताको विकास गर्न विभिन्न खाले सुविधाहरू दिन लागेको छ । बैंकहरूले पनि महिलालाई विशेष सुविधासहितको नयाँ नयाँ स्किमहरू ल्याउन लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि महिलामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो समयमा उद्यमशिलतामा महिलाहरू अग्रसर देखिएका छन् । महिलाहरूमा विस्तारै चेतनाको विकास हँुदैछ । भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । नयाँनयाँ पाइलाहरू चल्दैछन् ।

महिला उद्यमशिलता विकास र सशक्तीकरणका लागि महासंघले के गर्दैछ ?
हामीले धेरै खालका तालिमहरू दिँदै आएका छौं । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाको पहलमा महिला उद्यमशिलताका प्रयासहरू भइरहेका छन् । बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा जति पनि साना र मझौला खाले उद्योगहरू छन्, ती महिलाकै कारणले धानिएका छन् । जो उद्यमी बन्न चाहन्छन्, त्यस्ता महिलाहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने र उद्यमशिलतामा ‘अवेयर’ गराउने काम महासंघले गर्दै आएको छ ।

कतिपय महिलाहरू चाहेर पनि घरबाट बाहिर निस्केर केही गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन के गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा चेतनाको विकास हो । महिलाहरू अर्थतन्त्रका संवाहक हुन् भन्ने कुरा घर, परिवार, समाजले बुझ्नु जरुरी छ । अनि राज्य तथा अन्य तह तप्काका नागरिकले महिलालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । अरुले तानेर मात्रै हुँदैन, आफैंले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ । निजी स्तरका संघ–संस्थाहरूले पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । जसरी कुनै एउटा प्रडक्टको विषयमा पोस्टरहरू टाँसिन्छ, त्यसैगरी ठाउँ–ठाउँमा पोस्टरहरू राख्ने र प्रचारप्रसार गर्ने काम भयो भने धेरै भन्दा धेरै महिलाहरू उद्यमशिलतामा आउन सक्छन् । महिलालाई भित्रैदेखि आत्मविश्वास चाहिएको छ । त्यो विश्वास घरपरिवार र समाजले दिनुपर्छ ।

महिला उद्यमशिलता विकासका लागि हाम्रो सामाजिक संस्कार र संरचना नै बाधक देखिएको हो ?
बाधक छ । हाम्रो सामाजिक संस्कारअनुसार महिलासँग पारिवारिक दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । हामीकहाँ सम्पत्तिको अधिकार महिलासँग छैन । परिस्थितिले पनि अप्ठ्यारो पार्छ । महिलाहरूले घरपरिवार पनि हेर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । अर्को कुरा घरनजिकै बैंक हुँदैन । यावत् समस्याहरू महिलासँगै छन् । पछिल्ला दिनमा चेतनाको विकास विस्तारै हुँदैछ । महिलाहरू पनि केही गरौं भनेर लागेका छन् । सबैभन्दा पहिले हामी घरको सदस्य हौं । अनि बल्ल हाम्रो उद्योग हो, त्यो महिलाले बुझ्नैपर्छ । तर, महिलाले उद्योग गर्छु भनेर घरपरिवारलाई ‘नेग्लेट’ गर्नु हँुदैन । आफ्नो परिवारलाई कसरी मिलाउने तपाईंको आफ्नो कुरा हो ।

घरमै बसेर उद्यम गर्नका लागि महासंघको तर्फबाट केकस्तो पहल भइरहेको छ ?
हो, जो महिला घरमै बसेर पनि उद्यमी बन्न चाहन्छ र सामान उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न चाहन्छन् त्यस्ता महिलाका लागि महासंघकै पहलमा उहाँहरूका लागि हामीले माही इन्टरप्राइजेज स्थापना गरेका छौं । होम बेस्ड वुमनहरूलाई टार्गेट गरेर यो अवधारणा आएको हो, जसले महिलाले उत्पादन गरेका सामानहरूको बजारीकरण गर्ने काम गर्छ । अर्को कुरा ती महिलाले बजारीकरण आफैं गर्न चाहेमा पनि त्यसको वातावरण मिलाउँछौं । हाम्रो काम ‘अवेयर’ गराउने हो । आवश्यक सीप तालिमहरू दिएर धेरैभन्दा धेरै महिलालाई उद्यमी बनाउने हो । घरमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न खाले महिलालाई ‘अवेयर’ पनि गराउँदै आएका छौं । यसका साथै उहाँहरूलाई फाइनान्सको जरुरत पर्छ भनेर हमीले कनेअपरेटिभ पनि चलाइरहेका छौं ।

महिलाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको एक्सेस टु फाइनान्स हो भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो, महिलाको सबैभन्दा ठूलो र कठिन समस्या भनेको यही नै हो । अर्को कुरा, सम्पत्तिको अधिकार महिलासँग हुँदैन । सम्पत्ति पुरुषसँग हुन्छ । केही गरौं भन्नलाई ऊसँग सहकार्य नगरी हुँदैन । त्यसैले यो पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । महिलाहरूलाई सरकारले सहुलियत दिने भनेपछि कतिपय पुरुषहरूले लोन लिनकै लागि महिलाका नाममा दर्ता गर्छन् । अनि त्यो लोन पुरुष आफैँले प्रयोग गर्छन् । बिनाधितो लोन पाइँदैन । लोन लिन आवश्यक पर्ने सम्पत्ति महिलाको नाममा हुँदैन ।

हामीकहाँ ठूलो घरानाका छोरी बुहारी छन्, जसलाई फाइनान्सको समस्या हँुदैन तर पनि उनीहरू उद्योग व्यवसायमा अगाडि देखिँदैनन नि ? तपार्इंलाई के लाग्छ ?
अझै पनि पुरानो विचारबाट निस्किन सकिएको छैन । शिक्षा भनेको योग्यतामात्रै होइन, अवेयरनेस पनि हो । कतिलाई घरबाटै बन्देज होला, कति आर्थिक रूपमा सक्षम छु भन्ने लागेको होला । कतिपयले पुरातनवादी सोचबाटै बाहिर आउन सक्नुभएको छैनन होला । त्यसैले उहाँहरू आउन नसकेको होला । यो सबै चेतनाको कारणले नै हो । महिला घरभित्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समाज छ । जतिसुकै पढेलेखेको र शिक्षित भए पनि महिला बाहिर आउन सहज छैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि साना काम गर्न परिवारले दिँदैन । केही गर्छु भन्ने भावना भए पनि लगानी गर्ने क्षमता पनि ऊसँग हुँदैन । अर्को कुरा, उनीहरू विलासिताको जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरू आउन नसकेको हुन सक्छन् ।

तपाईं शिक्षामा लगानी गरेर उदाहरणीय बन्नुभएको छ । सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ । उद्यमशिलता विकासका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको छ ?
शिक्षा आवश्यक छ । पहिलो त विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म महिला उद्यमशिलता विकासको कोर्स तय गरिनुपर्छ । यो कुरा हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं । उद्यमशिलतासम्बन्धी चेतनाको विकास गर्ने विभिन्न संघ–सस्थाहरू जन्मिसकेका छन् । महिलाका नाममा छुट्टै क्लस्टर व्यवस्था हुनुपर्छ । महिलाको लागि छुट्टै उद्योग ग्राम हुनुपर्छ । महिलालाई सहजै ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जहाँ महिलाहरूले गरेको काम देखाउन सकियोस् । त्यसका अलावा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको छ । हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाका लागि औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उद्यमशिलता विकास गर्ने भनेर एउटा कोर्स राखेको छ । अब विस्तारै अरु पनि बढ्छन् ।

महिला उद्यमीहरू पुरुष उद्यमीसँग कत्तिको प्रतिस्पर्धी छन् ?
व्यवसाय भनेको प्रतिस्पर्धी नै हो । व्यवसाय गर्छु भन्ने महिलाले सक्दैनौं भन्ने हँुदैन तर महिलाले सक्दैनन् भनेर समाजले झट्ट विश्वास गर्दैन । महिलासँग अथाह सीप छ, त्यसलाई व्यावसायिक गर्न मात्र बाँकी छ । रियालिटीमा आउन नसकेको मात्रै हो । धेरै कठिनाइका बाबजुद पनि महिलाहरू प्रतिस्पर्धी छन् र कुनै कुरामा अगाडि पनि छन् । अर्को कुरा व्यवसाय गर्दा कति पटक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, सामय दिनुपर्छ, उनीहरूलाई रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउनुपर्छ । तर, महिलाहरूसँग रेस्टुरेन्टमा डिनर खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाले बिजनेसमा पछाडि परिने रैछ । सामाजिक संस्कार र चेतनाले पनि बाहिर महिलाहरू झट्ट उठेर बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि प्रतिस्धर्पी बन्न अलि गाह्रो देखिएको हो तर प्रतिस्पर्धामा नगइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने महिलाले बुझेका छन् ।

तपाईंको विचारमा महिलालाई अगाडि बढाउन कस्ता उद्योग उपयुक्त होला ?
रियल इस्टेट सर्भिस सेक्टरमा पनि महिलाहरू आएका छन् । अचार बनाउनेदेखि बेकरी बनाउने महिलाहरू पनि छन् । कति महिलाले डिर्पाटमेन्ट चलाएर बसेका छन् । आफ्नै इच्छामा सीप र दक्षतामा भर पर्छ । आफूसँग जस्तो सीप छ, त्यही अनुरुपको उद्यम व्यवसायमा आउँदा उचित हुन्छ । यो त्यो भन्ने नै छैन । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू धेरै अगाडि आइसकेका छन् । चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । महिलाले पनि परिवारको सहयोग पाएमा जस्तासुकै उद्योग हाँक्न सक्ने प्रमाणहरू आइसकेका छन् ।

हामीकहाँ महिलाका नाममा धेरै एनजिओ÷आइएनजिओहरू खुलेका छन् । उनीहरूले उद्यमशिलताका लागि धेरै खाले स्किमहरू ल्याएका छन् । तिनीहरूले महिलालाई उद्यमी बनाउन के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?
हो, हामी जहाँ गयो त्यहाँ खुलेका एनजिओ÷आइएनजिओहरू महिला केन्द्रित देखिन्छन् । तर, महिलाको विषयमा जति भनिएको छ, त्यति काम गरेको पाइँदैन । उनीहरूको सहयोग भनेको तालिममा नै देखिन्छ । उनीहरू पनि व्यवसायीजस्तै भएकोले होला, प्रफिट मेकिङमा नै उनीहरूको संलग्नता छ । दुःखको कुरा, महिलाको नाममा यति खर्च गरयो, यस्तो काममा खर्च भयो, यति महिलाहरू आबद्ध भए भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन् । तर साँच्चै नै जाँदा त्यो नभेटेको अवस्था छ । कतिपय एनजिओ÷आइएनजिओहरूबाट निकै सहयोग प्राप्त भएको पनि छ । महिलालाई साँच्चै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागेको अवस्था छ ।

बैंकहरूले पनि महिलाका लागि भनेर विभिन्न खाले सुविधाहरू ल्याएका हुन्छन् । ती सुविधा प्राप्त गर्न महिलालाई कत्तिको सहज छ ?
महिलाका लागि जति सुविधा दिने भनिएको छ, त्यति सहजै रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो सुविधा महिलाहरूलाई झन्झटिलो बनेको छ । सरल किसिमबाट छ्टयाइदिनु प¥यो भनेर हामीले निक्कै आग्रह पनि गरेका छौं । जति सस्तो दिन्छु भने पनि धितोको आवश्यकता पर्छ । हामीसँग लोन राख्ने हैसियत छैन । बैंकहरूको आफ्नै नियम होला, त्यसैले पनि हुनसक्छ । हामीले बारम्बार कुराहरू राख्ने भएका छौं । एउटा महिला उद्यमशिलता कोष आएको छ । त्यसमा बिनाधितो ऋण लिन पाउँछौं । यो सरकारी प्रयास हो, यसको लोकप्रियता भने बढेर गएको छ ।

महिला उद्यमशिलताका लागि अन्य चुनौती के देख्नुभएको छ ?
महिलाका लागि धेरै चुनौती छन् । घरबाट बाहिर निस्केर उद्यमी बन्छु भन्ने कुरा नै ठूलो चुनौती हो । त्योसँगै पँुजी पनि त्यतिकै टड्कारो बनेर आउँछ । छोरालाई जुन साहानुभूति प्रदान हुन्छ, प्रोत्साहान मिल्छ तर त्यही परिवार र त्यही समाज त्यो सहयोग छोरीलाई गर्न हिचकिचाउँछ । यीबाहेक थुप्रै व्यवहारिक चुनौती महिलाले खेप्नुपर्छ । घर गृहस्थी, समाज सबैलाई सँगसँगै लानुपर्छ । सबै समस्याको सामना गर्नुपर्छ । यसका बाबजुद पनि महिलाहरूसँग आँट छ, लोन लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने फिलिङ छ । इमानदार छन्, जसले चुनौतीलाई फेस गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ ।

महिला उद्यमशिलता विकास गर्ने भनेर तपार्इंहरूले २ वर्षअघि महिला उद्यमशिलता कोषको स्थापना गर्नुभएको थियो । अहिले के भइरहेको छ ?
धेरै संघर्ष गरेर ल्याएको हो । अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १० जिल्लाबाट सुरु गरेको उक्त कोष अहिले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला र अन्य २ जिल्ला गरी २६ जिल्लामा सञ्चालित छ । अत्यन्त न्यून आय भएका तर पुँजीको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका उद्यमीका लागि भनेर यो कोष खडा भएको हो । यसबाट बिनाधितो ५ लाख सम्मको लोनको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष ४ करोड जम्मा गर्ने भनेको छ । कोषले गर्दा महिलालाई हौसला मिलेको छ । ऋण पाउन महिलाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।

कोषको रकम हुनेखाने र पहुँचवालाले पाए, लक्षित वर्गसम्म पुगेन भन्ने आरोप छ नि ?
कोषको विषयमा जे जति कुरा आएका छन्, त्यो डिमान्ड धेरै भयो, सप्लाइ थोरै भएकाले हुन सक्छ । यो सतप्रतिशत गलत हो । त्यो छानबिन प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कमिटी बनाइएका छन् । कसरी लिने भनेर मापदण्ड पनि तयार छ । त्यसैले यसमा त्यस्तो समस्या छैन । यदि त्यो समस्या भेटिए सरकारी अधिकारीदेखि बैंकहरूसम्म कारबाहीमा पर्छन् । अलि बढी रकम भएमा धेरै महिलाले सहजै लोन लिन पाउँथे भन्ने लागेको छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/04/80288/#sthash.45OVJvnc.QTuBYXed.dpuf

निकासीमा सुविधा बढाउन सामूहिक दबाब

निरु अर्याल
काठमाडौं, २८ चैत – निकासीमा दिइने नगद अनुदान न्यूनतम् १० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न वस्तुगत संघहरूले सामूहिक लबिङ सुरु गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघआबद्ध निकासीकर्ता व्यवसायीको झन्डै एक दर्जन संघ–संगठनले सुविधा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरूले दोहोरो अंकमा नगद अनुदानसहित मजदुर ज्याला समायोजन, दक्ष जनशक्ति उत्पदानका लागि विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र पुनर्कर्जाको अवधि बढाउन माग गरेका छन् । सरकारले निकासीजन्य वस्तुमा दिने सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको अवधि साविकको ६ महिनाबाट १ वर्ष पुर्याउन माग गरिएको छ ।

सरकारले निकासी बढाउन पहल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न वस्तुगत संघहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम पनि सुरु गरेका हुन् । महासंघमा आबद्ध विभिन्न १० वस्तुगत संघ–संगठनले विभिन्न सुविधा माग गर्दै सामूहिक हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । व्यवसायीले यो मागपत्र आइतबार हुने महासंघको ५०औं साधारणसभाको अवसरमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।

सरकारले जुन रूपमा निकासी बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको महासंघ निर्यात परिषद् सभापति तथा गलैंचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले बताए । “अब पनि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने निर्यातमूलक उद्योग पनि बन्द गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने, “त्यसैले सामूहिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको हो ।”

पत्रमा विद्युत् अभाव, दक्ष जनशक्ति र बन्द हड्तालका कार्यक्रमले उत्पादन र निकासी घट्दै गएको तर सरकारले सहज रूपमा दिनुपर्ने सहुलियत पनि दिन नसकेको उल्लेख गरिएको मल्लले बताए । “सरकार निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने भाषणमा सीमित देखियो तर स्थिति यति विकराल हुँदासमेत कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन,” उनी भन्छन्, “निर्यातबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्ने अवस्था छैन ।” सरकारले निकासीका लागि नयाँ र पारदर्शी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निकासीजन्य वस्तुलाई कुनै प्रकारको सहुलियत व्यवस्था नगरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब सुरु गरेको बताइएको छ । यद्यपि, ठूला उद्योगले साना तथा मझौला उद्योगको समस्या नबुझ्ने प्रवृत्तिका कारण निर्यातका एजेन्डा सरकारसम्म पुग्न नसकेको कतिपय व्यवसायीको विश्लेषण छ ।

महासंघ आबद्ध निकासीकर्ता व्यवसायीका संघ–संस्थाले प्रत्येक महिना अनौपचारिक भेला गर्दै आफ्ना क्षेत्रका समस्या र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । यस्तो भेलामा सरकारी क्षेत्रले गरेको असहयोग र व्यवसायीबीच उत्पन्न असमझदारीका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको फेल्ट उद्योग संघका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । “निकासीका लागि हामी वस्तुगत संघहरू जति गम्भीर छौं, त्यति गम्भीर सरकार देखिँदैन,” उनले भने ।

विधान संशोधन विशेष साधारणसभाबाट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान नयाँ संविधानअनुसार संशोधन नहुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा विधान संशोधन हुनुपर्ने भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै विशेष साधारणसभाबाट पारित गर्नेगरी यो एजेन्डालाई थाँती राखिएको छ । मुलुकमा सात प्रदेश भएसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो विधानको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । ५०औं वार्षिक साधारणसभापछि छलफल गर्ने र विधानको स्वरुप परिवर्तन गर्ने तयारी भएको अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

महासंघको विधानअनुसार हाल नगर, अञ्चल, जिल्ला, वस्तुगत, द्विराष्ट्रिय तथा एसोसिएट्सबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । महासंघले संविधानको ढाँचाअनुसार विधान परिवर्तन गरे आञ्चलिक प्रतिनिधित्व प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण हुनेछ । विधान संशोधनबारे साधारणसभाकै क्रममा विभिन्न चरणमा छलफल हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

विधान संशोधन प्रक्रिया वार्षिक साधारणसभाबाट नहुने भए पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिइन् । महासंघको साधारणसभा उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । त्यसपछि राजस्व समितिले अर्थमन्त्रीसँग साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको असरले हालसम्म पनि नहटेको इन्धन अभाव समस्याबारे आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसँग निजी क्षेत्रले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । “वार्षिक समीक्षा, विभिन्न कारणले उत्पन्न परिस्थिति र महासंघको भावी रणनीतिबारे पनि छलफल हुनेछ,” मुरारकाले भने ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/04/81016/#sthash.ORTGvSXj.dpuf

प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीका गुनासै–गुनासा

निरु अर्याल
काठमाडौं, २९ चैत – निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापनाको ५० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहको रौनक बिहानैदेखि छुट्टै थियो । महासंघ आबद्ध व्यवसायी बिहानैदेखि भद्रकालीस्थित आर्मी क्लबमा भेला भएर स्वर्ण महोत्सवलाई ऐतिहासिक बनाउन जुटिरहे पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका व्यवसायी प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पाउँदा जति खुसी देखिन्थे, त्यत्ति नै बेखुसी उनले समयपालन नगरेकोमा थिए ।
महासंघको स्वर्ण महोत्सव तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ५१ बुँदामा समेटिएको २० पृष्ठ लामो सम्बोधनमार्फत निजी क्षेत्रका पीडा सुनाए । मुरारकाको सम्बोधनमा व्यवसायीका पीडामात्र थिएनन्, सरकारले यो क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सुझाव पनि समेटिएका थिए ।

निजी क्षेत्रको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उत्साह धेरैबेर टिकेन । समस्या सुनेपछि उनी निराश भए, जसको संकेत उनको सम्बोधनमा प्रस्टै देखियो । सधैं ठट्यौली मुडमा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको इतिहास व्यवसायीलाई नै सुनाए । आधा घन्टा लामो सम्बोधनमा न उनले कुनै आशालाग्दो घोषणा गरे न त कसैलाई गाली नै ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअघि महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले भने निजी क्षेत्र इतिहासकै संकटपूर्ण घडीमा रहेको दुखेसो गरे । “आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था गिर्दो छ, विनासकारी भूकम्पलगत्तै इतिहासकै लामो तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असर अर्थतन्त्रका सूचकहरूले देखाउनेभन्दा पनि कहालीलाग्दा छन्,” मुरारकाले भने ।

कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई भरथेग गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीका लागि यो वर्षको अवस्था अत्यन्त असहज र संवेदनशील अनि पीडादायक बनेको उनले सुनाए । “यस्तो कठिन अवस्थामा के गर्दा मुलुकमै काम गरी खाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, कसरी जर्जर रहेका उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र चिन्तित छ,” मुरारकाले भने, “निजी क्षेत्र नै विकासको इन्जिन हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी भइसकेको छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको आपेक्षा हामीले गरेका छौं ।”

मुलुकभित्र अर्बौं लगानी गरिरहेका एवं रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा समेत योगदान दिएका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले कसैको उक्साहट र स्वार्थका कारण ठूलो मुद्दा बनाउने गतिविधिबाट सिंगो निजी क्षेत्र नै मर्माहत भएको मुरारकाले दुखेसो गरे । “केही औद्योगिक घरानामाथि भएका धरकपड र थुनछेकले व्यवसायीको मानमर्दन भएको छ, व्यवसायीका गोदाममा सिल लागेका छन्, सामान कुहिएका छन्,” उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे, “अत्यन्त दुःखकष्ट खेपेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हामी उद्यमीले के त्यस्तो पाप गर्यौं, जसको फल आज भोग्न बाध्य छौं ?”

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको चासो र चिन्ता स्वाभाविक भएको भन्न चुकेनन् । “निजी क्षेत्रका कतिपय जायज माग छन्, नियम कानुन तथा प्रशासनिक जटिलताका बारेमा सरकारले सम्बोधन गर्नेछ,” उनले भने, “यो तपाईंहरूकै सरकार हो, तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कदम चालिसकेको छ ।”

सरकार स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “पुराना ऐन कानुनले आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन, तसर्थ कतिपय ऐन कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, त्यो सरकारले गर्ने नै छ,” उनले भने, “मुलुकको विकासका लागि औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले बुझेको छ तपाईंहरू ढुक्क हुुनूस्, सरकार तपाईंहरूकै साथमा छ ।”

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पाएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मुहारमा अलि चमक त आयो तर यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जस्तै निरन्तरता पाउने हो या कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा भने निजी क्षेत्र अन्योल छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/04/81119/#sthash.Gem07jxv.dpuf

प्रधानमन्त्रीले नै विकास आयोजनाको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ

                                                                                                       हरिभक्त शर्मा

 अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

 नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सकारात्मक सोच र आफ्ना विचार निर्धक्कसँग राख्न सक्ने उद्यमीका रूपमा परिचित छन् । परिसंघ स्थापनादेखि सक्रिय शर्मा यसै वर्ष अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । परिसंघको तेस्रो अध्यक्ष भएका उनी मूलतः औषधी उद्योगबाटै स्थापित भएका छन् । लाइसेन्स राज भनिने पञ्चायतकालमा लामो समय पर्खिएर उनले स्थापना गरेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स मुलुककै सबैभन्दा बढी कर बुझाउने औषधी उद्योग भएको छ । पर्वतको कार्कीनेटामा जन्मेका शर्माले अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट जनरल मेडिसिन सकेर व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका शर्मा अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न माहिर मानिन्छन् उनै शर्मासँग सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको  २०७३ को बजेट र समग्र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै घटेको देखाएको छ । अर्काेतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ भन्नेमा हामी पहिल्यै जानकार थियौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान अहिलेको आँकडाले सही सावित गरेको छ । वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै सकारात्मक हुनु राम्रो पक्ष होइन ।
नेपालमा तीनवटा आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । पहिलो, नेपालमा शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्य छ भन्ने देखिनुप¥यो । दोस्रो, औद्योगिक विकासका लागि हामीसँग भएका पुराना ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरेर नेपाली लगानीकर्ताले मन खोलेर लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यो हुनासाथ नेपालमा लगानीको अवसर सिर्जना भएछ भनेर विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछन् । लगानी गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारसमेत लिन नसक्ने खालका ऐन कानुन राखेर कसरी नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ ? त्यसैले आद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि बाधक भएका न्यूनतम् २० वटा ऐन नियम संशोधन गरिनुपर्छ । तेस्रो भनेको लामो समयदेखि नेपालमा ऊर्जा संकट छ । न्यूनतम पूर्वाधार बाटो बिजुली र पानी पनि उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । यी कुरालाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपाली उद्योगधन्दामा लगानी आउन निकै कठिन छ र अर्थतन्त्र पनि सुधार हुनसक्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल लक्ष्यमै सीमित हुनेछ ।

आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धिका लागि धेरै योजना आएका छन्, यो बजेटकै आधारमा अहिले भएका उद्योगले लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी आउनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

लामो समयदेखि सरकारले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै सम्पन गर्न सक्ने क्षमताको सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो । जुन देशमा विकास निर्माणका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छन्, त्यो देशको विकास अवश्य हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा तिनीहरू सशक्त पनि हुन्छन् । हाम्रो देशमा कुनै परियोजनालाई १ करोड दिने हो भने असार मसान्तमा १० लाख पनि खर्च हुँदैन ।

बजेट विनियोजन भएपछि खर्च त हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी अहिले सबै प्रधानमन्त्रीमा नीहित छ । सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री हो । यस्तो ठाउँमा रहने व्यक्तिले समस्या, चुनौती, ढिलाइ तथा राम्रा पक्षलगायतका विषयमा अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । हाम्रो भनाइ अनुगमनका लागि कमिटी बनाउने भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न भई देशका महत्वपूर्ण परियोजनामा कसरी काम भएको छ भन्ने अनुगमन होस् भन्ने हो ।

हरेक चिया बैठकमा १० वा २० वटा प्राथमिकताका परियोजनामा के कति प्रगति भयो, कसले काम गरेको छ छैन, कुन मन्त्रालयले सही गरेको छ छैन भन्ने विषयमा हरेक दिन चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । जिम्मेवार निकायले यसरी चासो देखाउने हो भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचार पनि निकै कम भएर जान्छ ।

शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरा उठिरहेका बेला सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नु उचित हो र ?

अहिलेका चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालय अति नै महत्वपूर्ण छ । तर, हामीले सोचेको भन्दा धेरै तल्लो गतिमा त्यहाँबाट काम भएको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने काम भयो भएन भनेर हेर्ने त प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छ, तर प्रयोग हुन सकेन ।

अहिले हेर्दा बालुवाटार बलियो भएर आएको छ तर हुनुपर्ने त सिंहदरबार हो । देशको अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भने, म त भन्छु बरू प्रधानमन्त्रीको घर पनि सिंहदरबारमै बनाए हुन्छ । बालुवाटार होइन कि सिंहदरबार नै चलायमान हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध के छ भने सिंहदरबारलाई चलायमान बनाइनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले सपना देखाउनुभएको छ त्यसलाइ साकार बनाउन उहाँको सक्रियता पनि त आवश्यक छ । हाम्रो अपेक्षा नेपालको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई अर्काे उचाइमा पु¥याउन कसैले लिडरशीप लिइदिनुप¥यो ।

नेपालका लागि १ दिन भनेको १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरिकोे समय हो । १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरी हुने काम अहिलेको जनसंख्याले १ दिनमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले १ दिन पनि सयम खेर फाल्न पाइदैन । नीति नियम बनाउने ठाउँमा हुनेले एक दिन त के एक मिनेट र सेकेन्डलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

सीएनआईले बजेट राम्रो भइकन पनि वितरमुखी भएकाले उचाइ घटेको टिप्पणी गर्नुको कारण के हो ?

सग्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नै हो । अघिल्ला बजेटभन्दा केही धेरै अर्थात् २९ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ३३ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो ।

जति धेरै विकास बजेट विनियोजन भयो त्यति मुलुक समृद्धिमा जाने हो । विकास बजेट खर्च भयो र निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न भयो भने जीडीपी पनि अवश्य बढ्छ । अहिले उद्योगधन्दाको वातावरण नभएकाले जीडीपी घटेको हो । हामीले ५ वर्ष अगाडि नै ‘अनौद्योगिकरण’बाट बचाउनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई भनेका छौं । सरकारले सुनेन र अहिले उद्योगधन्दाको अवस्था यति खराब भएको हो । देशमा उद्योग व्यवसाय गरेर खाने वातावरण हुनुपर्छ । देश धनी हुनाका लागि उद्यमशिलताको सम्मान हुनुपर्छ । अरूले दिएर त धनी भईंदैन ।

पुँजी सिर्जना हुन नपाएपछि देशभित्र रोजगारी नै हुँदैन अब कसरी उद्योगको विकास हुन्छ । सम्पत्तिको सम्मान हुने व्यवस्था सरकारले गुर्नपर्छ । नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेपछि सबैतिरबाट दबाब आउँछ । विदेशमा उद्योगीलाई जसरी सम्मान गरिन्छ नेपालमा ५ प्रतिशत पनि छैन ।

निकासी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन, यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
बजेटमा पपुलिस्ट कुरा राख्नुपर्ने भएकाले उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा छुटे भन्ने लागेको छ । योभन्दा अगाडि निजीक्षेत्रको अनुभव के थियो भने, निजी क्षेत्रका सुझाव नितान्त व्यक्तिगत हुन् भनेर सोच्ने परम्परा थियो । तर अहिले त्यो सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आर्थिक समृद्धिका लागि के–के आवश्यक छ भनेर हामीले सुझाव दिन्छौं ।

गएका ८/१० वर्षको सुझावलाई हेर्ने हो भने उद्योगलाई मात्र लक्षित गरी हामीले सुझाव दिएका छैनौं । ऊर्जा संकट र पेट्रोलियम पदार्थको समस्या छ । यसको असर उत्पादन र मूल्यमा पर्ने हो । यतिसम्म कि २४ सै घन्टा उद्योग चलेमा सरकार, समाजदेखि राजनीतिक दल सबैले टार्गेट गर्छन् । उद्योगधन्दा ठूलो ट्र्यापमा परेको छ । विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धामा गर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थालाई रोकौं भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सम्बोधन भएन । विदेशी आएर आजको भोलि अबौँ लगानी गर्ने होइनन् । लाइसेन्स त होल्ड गर्लान् तर, उनीहरू यहाँको अध्ययन बिना आउँदैनन् । नेपालमा भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नासाथ विदेशी अवश्य आउँछन् । विदेशी पनि नेपालमा आउँदा सबै कुरा बुझेर मात्रै आउँछन् । कतिपय लगानी नीतिगत फाइदा लिनसक्ने गरी आउँछ भने कतिपय सरकारले दिएका फाइदा लिने गरी आउँछन् ।
नेपालमा रोजगारी, आर्थिक भ्यालु एडिसन गर्छु भनेर विदेशी त अवश्य आउँदैनन् । सरकारले नै सुशासन कामय गर्दै नीति बनाएमा नेपालको रोजगारी, प्रविधि विकास, अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड हुने गरी लगानी आउँछ । अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलले नेपालमा व्यवसाय गरेर खाने वातावरण बिगार्नु हुन्न । आखिर उहाँहरूले राजनीति गर्ने त यहीँ हो नि ।

यहीं राजनीति गर्ने हो भने किन अर्थतन्त्र बिगार्ने ? कुनै क्षेत्र मात्र बन्द गरेमा पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले काम गरेर खान पाउँदैनन् । जे जति आन्दोलन गर्नु छ संसद्मा बसेर गर्नुस् । बहस गर्ने, छलफल गर्नेदेखि सबै त्यतै गर्नुस् तर जनताले काम गरेर खाने उद्योगधन्दा तथा बाटो बन्द गर्ने काम बन्द गुर्नस् ।

बन्द हड्ताल गरेमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था बजेटमा छ, अब उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि केही सहज वातावरण होला नि ?

यो राम्रो पक्ष हो । तर यसलाई कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराइनु प¥र्याे । जस्तो म विद्यालय, कलेज र बाटोमा हिँड्न पाइन, व्यवसाय गर्न पाइन भनेर कहाँ भन्न जाने भन्दा सरकारका अंगमै जाने हो । त्यसैले बजेटमा आएको कुरालाई कानुनी मान्यता दिनु प¥र्याे । ऐन चाहिँदैन भने नियमावली बनाइनुप¥यो ।

बजेटमा भएको सिस्टममा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनपर्छ । अहिले सत्ता हुँदा ल्याएको व्यवस्था भोलि प्रतिपक्षमा जाँदा उहाँहरूले नै उल्लंघन गरेमा अवश्य जनताको नजरबाट राम्रो मानिँदैन । यसमा कानुन नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काम गरेर खान पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुनै पनि राजनीतिक बहानामा मोड्न पाइँदैन ।

अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख बजेटको संज्ञा दिनुभएको छ, के आगामी वर्षको बजेट समाजवादतर्फ नै केन्द्रित हो ?
यही बजेटबाट समाजवादमा पुगिएला भन्ने लाग्दैन । यो बजेट वितरणमुखी नै हो । सरकारले भत्ता वृद्धि गरेको छ, यसको जस यसै सरकारलाई जान्छ । यो व्यवस्थालाई कसरी आगामी दिनमा पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो । अहिलेको बजेटबाट कल्याणकारी राज्य बनाउने भन्ने सपना बाँडिएको थियो त्यो धेरै सानो सुरूवात हो ।नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कल्याणकारी हुन्न, जनतालाई सुविधा दिन्न भनेर त भनेको छैन । धेरै दलको समाजवाद नै भन्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक नागिरकका हैसियतबाट हेर्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउने हो भने ठूलो चुनौती होइन ।

बजेटले स्रोततर्फ ५ सय अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? स्रोत पूर्ति गर्न सक्ला त सरकारले ?

सरकारले राजस्व उठाउने हामी उद्यमशीलता बोकेका व्यक्तिबाटै हो । यदि सरकारले गम्भीर भएर सुशासनका क्षेत्रमा काम गरे स्रोतको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । अहिले ठूलो जमात करभित्र छैन । करको दायरालाई बढाउन सकिएमा सरकारले लक्ष्यबमोजिम नै स्रोत संकलन गर्न सक्छ । कर तिर्नेलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ ।मैले जीवनभर कमाएर सरकारलाई कर बुझाउँछु जब म बूढो हुन्छु मैले पाउने मासिक २ हजार, के यो जायज हो ? लोककल्याणकारी राज्यले बुढेसकालमा संरक्षण गर्ने गर्छन । युवा हुँदा कमाएको पैसाको कर तिर्ने र बूढो भएपछि के हुने त । कर तिर्नेलाई सम्मान हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिकै कुरा उठाएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित कुरामा राजनीतिक दलले ‘प्ले’ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विकासका काममा कसैले विरोध गर्नुहुन्न ।

मेरो अनुरोध के भने बजेट आयो राम्रो छ लागू गरिदिनुप¥यो । बजेट सबै राम्रा आउँछन् तर कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको हो । विकास निर्माण र जनतालाई दिनुपर्ने काममा सरकारमा बसेमा पदाधिकारीलाई ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।

बजेटले निजी क्षेत्रमार्फत ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ के यो सम्भव छ ?

अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । काम गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गरेर परियोजना व्यवस्थापन, उद्योगधन्दालाई सपोर्ट गर्ने वातावरण बनाएमा नहुने भन्ने छैन । संसारमा परिवर्तन त हामी जस्तै मान्छेले ल्याएका हुन् । हामी राजनीतिक मुद्दामा मिल्ने र विकासका मुद्दामा नमिल्ने भएमा हाम्रो लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन्न । अर्थमन्त्रीले चुनौती स्वीकारेर बजेट ल्याउनुभएको छ । त्यसमा सबै मन्त्रालयले विनियवबृद्धि राम्रो कुरा हो, उहाँहरूले पनि २५ प्रतिशत सुशाशन र डेलिभरी वृद्धि गरिदिनुप¥यो ।

बजेट कार्र्यान्वयनका लागि परिसंघको ‘पे्रस्क्रिप्सन’ के हो ?
बजेटमा भएका सबै महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ । सुशासन कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रणाली चाहिन्छ । सिस्टम वेसमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभागीय प्रमुखदेखि सबै जिम्मेवार भएर देशले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले नीति एकातिर काम अर्काेतिर भएको छ । सरकारले जुन खालको कार्यक्रम ल्याउन चाहेको हो वा लागू गर्न चाहेको हो तलसम्म एउटै हुनुपर्छ ।

यहाँ काम नगर्दा पनि केही कारबाही हुन्न । वर्षका आधारमा बढुवा हुन्छ । काम नगर्नेलाई ‘टोलोरेट’ गर्नुहुुन्न । प्रधानमन्त्रीको पनि ‘की परफरमेन्स’ संसद्ले तोक्नुपर्ने हो । उहाँको कार्यकालमा के के काम गर्ने भनेर संसद्ले भन्ने हो भने ति परियोजनामा प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । त्यसैगरी सबै मन्त्री तथा सचिवदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीको ‘की परफरमेन्स’ तोकिनुपर्छ । सूचकांक बनाएर समयमा काम भए नभएको अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ ।

उद्योगको वर्गीकरण गरेर सुविधा नतोके निकासी बढाउन सम्भव छैन

पहिले स–साना एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइनु त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसलाई सच्याउन खोज्नु नराम्रो होइन । राष्ट्र बैंकले २/३ वर्षदेखि दर्ता रोकेर केही न केही म्यासेज त दिएकै थियो । – मैले निजी क्षेत्र दूधै–दूधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन । अन्य मुलुकमा बदमासी गर्नेलाई उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ । तर, हामीकहाँ बदमासी गर्ने व्यक्ति पछि झन् ठूलोे व्यवसायी भएर आउँछ । शंकरप्रसाद पाण्डे (सभापति, बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) मुलुकको निकासी व्यापार खस्कँदो अवस्थामा छ । निर्यातजन्य उद्योग भूकम्पपछि थप चपेटामा परेका छन् । मुलुकमा निकासीजन्य वस्तुको पहिचान गर्दै बजारीकरण गर्न सक्ने व्यवसायी सीमित छन् । तिनै व्यवसायीमध्ये अग्रणी सूचीमा नाम आउँछ, शंकरप्रसाद पाण्डे । पाल्पामा जन्मेका पाण्डे पहिलो पुस्ताका व्यवसायी हुन् । उनी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरपछि व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए । उनले ट्रेडिङको सजिलो व्यवसाय नरोजी निर्यातजन्य उद्योगमा हात हाले । उनकै पालामा नेपाली पश्मिनाले सामूहिक व्यापारिक चिह्न ‘च्याङ्ग्रा पश्मिना’को सफल प्रयोग गरिसकेको छ । हाल यो ४२ मुलुकमा दर्तासमेत भएको छ । १९ महिनासम्म कृषि मन्त्रालयको सेवामा पनि रहेका उनी व्यवसायमार्फत मुलुकलाई बढी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रमा लागेको बताउँछन् । उनी हाल नेपाल सिल्क उद्योग एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समितिमा सभापति रहेका उनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पनि भएका थिए । उनी चाँडै सेवामूलक क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने तयारीमा पनि छन् । प्रस्तुत छ, निकासी व्यापारका पर्याय मानिने पाण्डेसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :

बर्सेनि निकासी बढाउनुपर्छ भन्ने नारा घन्किने गरेको छ । यद्यपि, निकासी बढ्न सकेको छैन । यसलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जुन अनुपातमा आयात बढेको छ, त्यहीअनुरूप निर्यात बढ्न सकेको छैन । हामीले निर्यात न्यूनतम १ खर्ब प¥याउँछौं भनी सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थियौं र योजना पनि अघि सारेका थियौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र विशेष योजनासहित अगाडि आउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । हामीले चाहेको १ खर्बको निकासी ठूलो कुरा होइन । यो विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र संवेदनशील भएर लागेको भए सम्भव पनि थियो र छ पनि । किनभने, यस्तो कुरा सरकार वा निजी क्षेत्र एक्ला–एक्लै गरेर हुने काम पनि होइन । कसरी सम्भव भएन १ खर्ब निकासीको लक्ष्य ? सरसर्ती हेर्दा यसमा २/३ वटा कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । करको विषयमा हाम्रो अवरोध छैन । नाफा कमाएपछि राज्यलाई कर तिर्नैै पर्छ । ऋण र कच्चा पदार्थका साथै सुविधाका कुरा पनि यससँगै जोडिएर आएका छन् । हामी कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं । हाम्रो मुलुकमा राज्यले जति सुविधा दिनुपर्ने थियो, त्यो पुगेन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

 तपाईंहरूले निकासी बढाउन उद्योग वर्गीकरणको कुरा ल्याउनुभएको थियो । त्यसबाट निकासी बढ्न सक्छ भन्ने के आधार छ ?
हो, मैले महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा यो प्रस्ताव अघि सारेको हुँ । त्यसमा ठूला, हस्तकला र कृषिजन्यलाई श्रेणी छुट्ट्याएर सुविधाको व्यवस्था भयो भने निकासी बढाउन सकिन्छ, सुविधा दिन सहज हुन्छ भन्ने हो । किनभने, हामीकहाँ निर्यातको बढी सम्भावना भएका यिनै क्षेत्र हुन् । यी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, ऋण निर्यात सुविधाको विषयमा रणनीति बनाएर अघि बढौं भनेको पनि हो । यसमा निजी क्षेत्र वा व्यवसायी एक्लै गर्न सक्ने कुरा भएन । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन । अर्को कुरा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निकासी हुन सक्दैन । यहाँबाट निकासी हुने भनेको सानो रकमका वस्तु हुन् । श्रेणीबद्ध गरेर सुविधा छुट्ट्याउन सकियो भने त्यसबाट निकासी बढाउन सहज हुन्छ । तपाईंले एकमुस्ट सुविधाले निकासी बढ्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ? सरकारले अहिले दिने गरेको सुविधाले निकासी बढ्न सक्दैन । अहिले २ श्रेणीमा १ र २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था छ । हामीले दोहोरो अंकको अनुदानको सुविधा खोजेका हौं । छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा निकासी बढाउन धेरै समस्या छन् । त्यसमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । हामीकहाँ एकातिर आन्तरिक समस्या छ भने अर्कोतिर हामी उच्च लागत खर्च र अन्य विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान सकिरहेका छैनौं । यही अवस्था कायम रह्यो भने भोलिका दिनमा नयाँ व्यवसायी यस क्षेत्रमा आउने अवस्था रहँदैन ।

 सरकारले यो वर्ष जति बढी निकासी ग¥यो त्यत्ति नै अनुपातमा थप अनुदान दिने भनेको छ । तपाईंहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ र ?
 यो नराम्रो होइन तर अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो अनुपातमा निर्यात बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले निकासी बढाउन प्याकेजको सुविधो माग गरेका थियौं तर त्यसो हुन सकेन । यस्तो सुविधाले १÷२ कम्पनीले बढाउन सक्लान् तर सबै उद्योगले बढाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा, हामीले गणना गर्ने तेस्रो मुलुकको निर्यात हो । हाम्रो आन्तरिक समस्याले पनि निर्यात बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यो कार्यक्रम त उद्योगलाई लाभदायी हुन सक्दैन नहुने कुरालाई कमिटमेन्ट गरेजस्तो देखियो । भूकम्पपछि थलिएको व्यवसायलाई उठाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएन । समग्र लगानीको वातावरणमा सुधार नगर्दासम्म यो सुविधा उपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । निकासीजन्य उद्योगमा अहिले पुनर्कर्जामा पनि समस्या छ भनिन्छ नि ! पुनर्कर्जाको विषयमा सबै बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने केहीले राम्रो सुविधा पनि ल्याएका छन् । तर, अहिले पुनर्कर्जाको नीति छ नि त्यसलाई कम्तीमा १ वर्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । हामीलाई फ्लाटमा सुविधा देऊ भनेका हौं किनभने कम्तीमा १ वर्ष बढायो भने केही हदसम्म हुन सक्छ । १ करोडबराबरको ऋण १ वर्षलाई दिन सक्यो भने प्रभावकारी हुन सक्छ । भारत र चीनमा ६÷६ महिनाअघि एड्भान्स रूपमा अर्डर आउँछ, त्यसले काम गर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा समस्या छ, थोरै लगानी हुन्छ, थोरै अर्डर आउँछ । त्यसलाई उपभोग गर्ने समय हुँदैन तर कतिपय ठूला उद्योगले यसबाट फाइदा पनि लिइरहेका छन् । साना उद्योग भने मर्कामा छन् ।

 तपाईं लामो समयदेखि निकासी व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ?
मैले अघि पनि भनिसकें कि निकासी बढाउन प्याकेज, वर्गीकरण, अनुदानको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसो भयो भने केही हदसम्म निकासी बढ्न सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर एउटा तयारी गरी अघि बढियो भने पनि निकासी बढ्न सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । तीबाहेक अहिले निर्यातमा एकदमै धेरै निगरानी हुन थालेको छ । स–साना कुरामा पनि विभिन्न खालका अवरोध आउन थालेका छन् । यस्ता कुरामा आवश्यक ध्यान दिनै पर्छ । एउटा व्यवसायीले नाजायज फाइदा लियो भनेर सबै व्यवसायीलाई एउटै क्याटगोरीमा राख्न मिल्दैन ।

 गुणस्तरमा पनि समस्या छ भनिन्छ, यस्तै हो अवस्था ? निकासी नबढ्नुमा केही हदसम्म गुणस्तरको कुरा पनि हो । तर, उनीहरूले खोजेको गुणस्तरमा हामीले उपलब्ध गराउन सक्छांै ।
समस्या कहाँनेर हो भने अहिले हामीकहाँ सस्तो डिमान्ड बढी आउँछ । तर, हामीले जुन तरिकाले उत्पादन गर्छांै, त्यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । क्वालिटीमा समस्या नदेखियोस् भनेरै हामीले टे«डमार्कको कुरा ल्याएका हांै । उसोभए टे«डमार्कको सकारात्मक प्रभाव परेको हो ? हो, टे«डमार्कको व्यवस्थाले गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्दैन । यसैलाई अनुशरण गर्दै अहिले निकासी हुने वस्तु चिया, कफी, गलैंचालगायतले पनि कलेक्टिभ टे«डमार्कको प्रावधानलाई अघि सारेका छन् ।

 तर, राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कच्चा पदार्थको सम्भावना खोजी गरेनन् भन्ने सुनिन्छ नि !
यो विषयमा सरकारले योजना ल्याउने हो । व्यावसायिक रूपमा राम्रो छ भने निजी क्षेत्र जान्छ । वातावरण तय गर्ने सरकारको काम हो । कुनै व्यक्तिले फार्मिङ गर्छु र व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो अलग कुरा भयो । तर, रिसर्च, एक्टेन्सन डेभलपमेन्टमा सरकार आउनै पर्छ । सुविधा दिनै पर्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले अनुशरण गर्छ नै । सरकारले पनि त फाइदा खोज्छ होला नि ! सरकारले कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्ने हो । युरोप, अमेरिकामा मकै बिकेन भने सरकारले किनिदिन्छ । तर, हामीकहाँ भएका वस्तु पनि कुहिएर जान्छन् । जसले उत्पादन गर्छ त्यसले जे सक्छ त्यही गर्ने हो । राज्यले गर्ने भन्ने कुरा केही देखिँदैन । अर्को कुरा, हामीकहाँ डब्ल्यूटीओको नाममा अरूले लादेका कुरा ल्याइएको छ । यस्ता कुराले समस्या मात्रै ल्याउँछ । सरकारले फाइदा खोज्ने होइन, सुविधा दियो भने निजी क्षेत्रले खरिद गर्छ ।

अहिले जसले पनि भाषण गर्दा निकासी बढाउनुप¥यो भन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा कत्तिको पहल गरेको पाउनुभएको छ ?
 कार्यान्वयनको पहल गरेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउनु नपर्ने हो । नीतिगत रूपमा केही कुरा आए भने कार्यान्वयनमा अझै समस्या आउन सक्छ । हामीकहाँ ठूलो निर्यात गर्ने वस्तु छैन तर ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले राज्यको क्षमताभन्दा बढी माग राखेजस्तो पनि त देखिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, सरकारलाई कर चाहिएको छ भने निजी क्षेत्रले सुविधा खोजेको छ । यो एक किसिमको बार्गेनिङ हो । तर, श्रेणी छुट्ट्याएर सरकारले प्रोडक्ट वाइज सुविधा दिन सक्यो भने निकासी बढाउन सकिन्छ । त्यसमा राज्यको क्षमताको कुरा नै आउँदैन । 

सुविधाका नाममा निजी क्षेत्रले विगतमा झैं बदनामी गर्छन् भने सरकारको कुरालाई नराम्रो भन्न पनि त मिलेन नि ! यो विषयमा त अनुगमन गर्नुप¥यो नि !
अनुगमन गर्ने काम राज्यको हो । एउटाले गर्दा अरू सबै व्यवसायीलाई मार्न भएन । राज्यले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ? अहिलेको मुख्य समस्या यही हो । मैले निजी क्षेत्र दूधै–दूधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन । सुविधा लिने नाममा गलत काम गर्छ भने त्यसलाई सजाय दिनुप¥यो । कारबाही गर्नुप¥यो । अन्य मुलुकमा बदमासी गर्नेलाई उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर हामीकहाँ बदमासी गर्ने व्यक्ति पछि झन् ठूलोे व्यवसायी भएर आउँछ । मैले गल्ती गर्छु भने म सजायको भागिदार हुन्छु । गल्ती गर्नेलाई राज्यले सजाय दिनै पर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

तपार्इं उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंक तथा वित्त समिति सभापति पनि हुनुहुन्छ, यसमा निजी क्षेत्रको धारणा के छ ?
पहिले जसरी स–सानो एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइयो त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसलाई सच्याउन खोज्नु नराम्रो होइन । २/३ वर्षदेखि दर्ता रोकेर केही न केही माध्यमबाट बारम्बार म्यासेज त दिएकै थियो । अहिले जुन एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइएको छ, त्यसलार्ई ठूलो एमाउन्ट भन्न सकिन्न । तर, हाम्रो बजार सानो भएकाले समय थोरै भन्ने कुरा एउटा छ । २ वर्ष पनि थोरै समय त होइन । अलिक समय थप्न सकियो भने हामी गलत नै भयो भन्ने पक्षमा छैनौं । मर्जरमा पनि त्यति सफल उदाहरण छैन । ५ वर्ष भन्ने कुरा होइन तर केही समय भन्ने हो । पुँजी बढाउनु नराम्रो होइन । सकेसम्म सेल्फ डेभलपमेन्टको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने दिगो हुन्छ । त्यतातिर पनि बैंकको ध्यान दिनुपर्छ ।

 हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज सानो भयो, बैंकको संख्या बढी भयो । अर्थतन्त्रको बजारअनुसार बैंकको संख्या घटाउन पनि यसो गरिएको हो भनिन्छ नि ! हामीकहाँ ८० प्रतिशत जनता बैंकिङ सुविधाभन्दा टाढा छन् भनिन्छ । संख्या ठूलो कुरा होइन, काम गर्ने क्षमता ठूलो हो । मुलुकको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतालाई बैंकिङ सुविधा दिन सक्यो भने मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । लक्जम्बर्गजस्तो ५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ५० वटा बैंक छन् । त्यहाँ ट्याक्सको सुविधा छ । संख्याभन्दा पनि बिजनेसको भल्युम ठूलो कुरा हो । तर, हामीकहाँ बैंकको बिजनेसको साइज धेरै सानो छ, यसलाई बढाउनुपर्छ ।

 बैंकहरू त सुरक्षित छन्, नाफामै छन् नि !
 बैंकहरूले कुन हिसाबले ट्रिट गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार दोहोरो नीति छ । किनभने, एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर के देखिन्छ भने त्यतिकै कडा तरिकाले धितो लिन खोज्छ । बैंकहरू जहिले पनि नाफामा हुनुपर्छ, केही नाफा बाँड्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । राष्ट्र बैंकको नीति यो सवालमा अलिक कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ । ५० करोडको लोन लिनु छ भने डेढ अर्बको धितो देखाउनै पर्छ । यो दोहोरो सिस्टम हो ।

 धितोमा कर्जाको व्यवस्था किन हुन सकेको छैन ? निजी क्षेत्रले दायित्व बहन गर्न नसकेर हो वा अन्य कुनै कारण पनि छ ?
अहिले निजी क्षेत्रलाई बैंकले एकातिरबाट हेर्छ भने करले अर्कोतिरबाट । जसका कारण स–साना उद्यमी तथा व्यवसायी समस्यामा छन् । यही कारण बैंकहरूको काम जोखिमविहीन छ । अहिले बैंकहरूले अधिकांश प्रावधान निजी क्षेत्रउपर थोपरेजस्तो देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसले बैंकहरू जोखिमविहीन छन् । सीईओ र बोर्ड राम्रो भयो भने बैंक जहिले पनि नाफामा आउँछ ।

 तपाईं नेपाल सिल्क एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सिल्क उद्योगको सम्भावना कस्तो छ ?
 मैले सम्भावना देखेरै सिल्कको बिजनेस सुरु गरेको हुँ । सेरिकल्चरका लागि सबैभन्दा राम्रो वातावरण छ । यातायात, सिँचाइको समस्या छ तर सम्भावना बढी छ । उच्च गुणस्तरको उत्पादन हुने वातावरण हामीकहाँ छ । एक क्रपका लागि २५ दिन गरे पुग्छ, अरू समय अन्य काममा लगाउन सकिन्छ । ३ वटा क्रप वार्षिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यो अरू कुनै क्षेत्रमा कमाउन गाह्रो छ । यसको विकासका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र, एनजीओ, आईएनजीको सहभागिता चाहिन्छ । सरकारले सुविधा दिने, गैरसरसरकारी संस्थाले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसमा व्यावसायिक काम गर्छ । अर्को कुरा, क्लस्टरको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीकहाँ सय टन डिमान्ड छ । उत्पादन २ टन पनि हुदैन । जो हामी चीनबाट आयात गर्छौं । प्राकृतिक उत्पादन भएकाले यसको डिमान्ड जहिले पनि हुन्छ । यसका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । सिल्कमा ठूलो लगानी छैन, रोजगारीका हिसाबले पनि त्यतिकै पोटेन्सियल छ ।

निजी क्षेत्रका १० कमजोरी

पूर्वउद्योग–सचिव कृष्ण ज्ञवाली निजी क्षेत्रका बारेमा जानकार मानिन्छन् । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग नजिक रहेर काम गरे । उनी उद्योग–सचिव हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी नीति, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत नीति तथा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा भएको थियो । हाल मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका राष्ट्रिय संयोजक रहेका ज्ञवालीले औँल्याएका निजी क्षेत्रका १० कमजोरी : - अनुसन्धान र विकास शून्य निजी क्षेत्रले अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एन्ड डेभलभपेन्ट) लाई अवलम्बन गरेको पाइँदैन । उनीहरूका माग, गुनासो तथा सुझाब अनुसन्धानमा आधारित हुने गरेको छैन । उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो । यसका लागि निजी क्षेत्रले माग तथा गुनासो गर्न पाउनुपर्छ । तर, यस्ता माग, गुनासो तथा सुझाब अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । सरकार पनि अनुसन्धान र विकासमा कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यलाई सघाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरू पनि यसप्रति गम्भीर भएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । एकता छैन निजी क्षेत्रले कुनै एक राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर एक ठाउँमा उभिएको अहिलेसम्म देखिएको छैन । हाम्रो निजी क्षेत्र आफैँमा विभाजित छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रका दुई ठूला प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच नै धेरै मतभेद छन् । म उद्योगसचिव हुँदा विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न पाउने/नपाउने बहस सुरु भएको थियो । त्यतिवेला महासंघले विदेशमा लगानी गर्न दिनुहँुदैन भन्यो भने परिसंघले विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्यो । सरकारले गरेको कुनै निर्णयमा महासंघ र परिसंघका प्रतिक्रिया फरक आइरहेको हुन्छ । भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न परिसंघले करको दायरा घटाउनुपर्छ भन्यो । तर, महासंघले करको दायरा घटाउन हुँदैन भन्यो । बजेटमार्फत बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा (भ्याटको थ्रेसहोल्ड) प्रति पनि महासंघले सहमति जनायो परिसंघले असहमति जनायो । यसले निजी क्षेत्रबीच नै एकता नभएको प्रस्ट्याउँछ । निजी क्षेत्रबीच एकता नहुँदा उनीहरूको एजेन्डा पनि कमजोर हुन्छ । राजनीति हाबी आजकल निजी क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी भएको छ । उद्योगी व्यवसायी पनि पेसागत मर्यादा बिर्सिएर फलानो पार्टीको, फलानो लाइनको भनेर हिँड्न थालेका छन् । प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका चुनावमा पनि पार्टीगत प्यानलसहितको उम्मेदवारी आउन थालेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई विभाजित मात्रै गर्दैन उनीहरूलाई कमजोरसमेत बनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रभित्रै पनि आन्तरिक राजनीति हुने गरेको छ । पेसागत मर्यादा छाडेर राजनीतिमा लाग्नु शोभनीय होइन । कमजोर नेतृत्व जुनसुकै क्षेत्रको पनि नेतृत्व सक्षम र दक्ष हुनुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वमा पनि कतिपय अवस्थामा सक्षमता तथा दक्षता नभएको हो भन्ने भान हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय मात्रै विकास गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगेको उद्योगी व्यवसायीले समग्र निजी क्षेत्र र सिंगो मुलुकका लागि सोच्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व अध्ययनशील, सबल र सक्षम हुनुपर्छ । परिचित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पत्याउने किसिमको हुनुपर्छ । उद्योग–व्यापारबीच सन्तुलन भएन अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग र वाणिज्य दुवै क्षेत्रको वकालत गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगको बढी वकालत गर्छ । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वाणिज्यमा केन्द्रित छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा ‘ट्ेरड–इन्डस्ट्री वार’ पनि हुने गर्छ । उद्योगीले कुनै वस्तुको भन्सार बढाउन वा घटाउन सुझाब दिन्छन् । तर, व्यापारीले त्यसमा असहमति जनाउँछन् । निजी क्षेत्रले बुझ्नैपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला लगानी चाहिन्छ, त्यसपछि उद्योग र उत्पादन हुन्छ अनि बल्ल व्यापार । वस्तु नै नभए कसरी हुन्छ व्यापार ? आविष्कार छैन नेपालको निजी क्षेत्रले आविष्कारमा त्यति आवश्यक ध्यान नै दिएको छैन । नेपालमा हालसम्म ३६ वटा स्वदेशी पेटेन्ट दर्ता हुनुले यसलाई प्रस्याउँछ । आफ्नै उत्पादन कम छ । त्यसमा पनि आफैँले गर्ने आविष्कार त खास छैनभन्दा पनि फरक पर्दैन । उत्पादन तथा सेवालाई नयाँपना दिँदै आफ्नै आविष्कारमा समेत जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक चेतना अभिवृद्धि हुनसमेत खाँचो छ । बजारमा कार्टेलिङ चाडपर्व आउँदा बजारमा अनावश्यक रूपमा भाउ बढाइन्छ । जब बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिन थाल्छ, तब व्यवसायी कलोबजारी सुरु गर्छन् । यसमा सबै व्यवसायीको मिलेमतो हुन्छ । जाडोमा ग्यासको माग बढी हुन्छ त्यही वेला विभिन्न बहानामा ग्यास अभाव गराइन्छ । उत्तरदायित्वमा कम ध्यान आजभोलि निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा अलि–अलि ध्यान दिन थालेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विशेष रूपमा बहन गर्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित हुनुपर्छ । नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभ्यासमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । धेरै असल उद्योग व्यवसायी पनि छन्, जसले पेसागत मर्यादा पालना गर्छन् । तर, एक–आपसका वस्तु तथा सेवाका बारेमा भ्रम फैलाएर र आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा अनावश्यक प्रचारप्रसार गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यहाँसम्म कि एक–अर्कालाई अनावश्यक गालीगलौज गर्ने तथा आरोपप्रत्यारोप गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । माग्ने प्रवृत्ति हाबी पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । छुट, सहुलियत, अनुदानलगायत विभिन्न नाममा निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । सरकारले उद्योग व्यवसाय विकासका लागि यस्ता सुविधा दिनु पनि पर्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ माग्ने प्रवृत्ति बनाउनुहुँदैन । सरकारले दिने छुट, सहुलियत, अनुदानलगायत सुविधाको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ । यसले एकातर्फ निजी क्षेत्रप्रति सरकारको विश्वास घट्दै जान्छ भने अर्कातर्फ उनीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्छ । निजी क्षेत्रका कमजोरीका बाबजुद पनि उनीहरूको योगदान कम छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै ओगेटेको छ । यसर्थ, निजी क्षेत्र सबल र सक्षम हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक विकास, अविष्कार, एकता, नैतिकता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व विकास र पेसागत मर्यादालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

विदेशी लगानी नीति २०७१ पारित

काठमाडौं, १६ फागुन- सरकारले मुलुकमा अधिकतम विदेशी लगानी भिœयाउन भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले शुक्रबार २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति विस्थापित गर्ने भन्दै नयाँ नीति २०७१ पारित गरेको हो । नयाँ नीतिले आयकरमा छुट, नाफा विदेश लैजान पाउने, सिधै नेपालकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नगर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरूको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याइएको जानकारी दिए । विदेशी लगानीका लागि देखिएका व्यवधान हटाउन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन थप प्रेरित गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएर नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने खोजिएको उनले बताए । “नीतिगत सुधार गरेर नै लगानी आकर्षित गर्ने योजना अनुरूपको नीति बनेको छ,” उनले भने, “अब यसलाई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै ऐनको गृहकार्य हुनेछ ।” नीतिमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग ५ वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न १३ वटा सरकारी निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयको राय तथा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी नीतिलाई अन्तिमरूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर सिर्जना, पूर्वाधार संरचनाको निर्माणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारीको अवधारणालाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बस्नेतले बताए । नयाँ नीतिले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्नेछ । यस्तै उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचतबीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पुँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष नीतिले लिएको छ । देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै ब्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने नितीको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको नीतिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउन बाटो खुला गरेको छ । नीतिअनुसार लघुउद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रसारण माध्यमलगायतमा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी ३ तहमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वातावरणबाट सिर्जित दायित्व र अवसरहरूको उचित लाभ लिने भन्दै नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।