प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीका गुनासै–गुनासा

निरु अर्याल
काठमाडौं, २९ चैत – निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापनाको ५० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहको रौनक बिहानैदेखि छुट्टै थियो । महासंघ आबद्ध व्यवसायी बिहानैदेखि भद्रकालीस्थित आर्मी क्लबमा भेला भएर स्वर्ण महोत्सवलाई ऐतिहासिक बनाउन जुटिरहे पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका व्यवसायी प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पाउँदा जति खुसी देखिन्थे, त्यत्ति नै बेखुसी उनले समयपालन नगरेकोमा थिए ।
महासंघको स्वर्ण महोत्सव तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ५१ बुँदामा समेटिएको २० पृष्ठ लामो सम्बोधनमार्फत निजी क्षेत्रका पीडा सुनाए । मुरारकाको सम्बोधनमा व्यवसायीका पीडामात्र थिएनन्, सरकारले यो क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सुझाव पनि समेटिएका थिए ।

निजी क्षेत्रको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उत्साह धेरैबेर टिकेन । समस्या सुनेपछि उनी निराश भए, जसको संकेत उनको सम्बोधनमा प्रस्टै देखियो । सधैं ठट्यौली मुडमा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको इतिहास व्यवसायीलाई नै सुनाए । आधा घन्टा लामो सम्बोधनमा न उनले कुनै आशालाग्दो घोषणा गरे न त कसैलाई गाली नै ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअघि महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले भने निजी क्षेत्र इतिहासकै संकटपूर्ण घडीमा रहेको दुखेसो गरे । “आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था गिर्दो छ, विनासकारी भूकम्पलगत्तै इतिहासकै लामो तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असर अर्थतन्त्रका सूचकहरूले देखाउनेभन्दा पनि कहालीलाग्दा छन्,” मुरारकाले भने ।

कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई भरथेग गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीका लागि यो वर्षको अवस्था अत्यन्त असहज र संवेदनशील अनि पीडादायक बनेको उनले सुनाए । “यस्तो कठिन अवस्थामा के गर्दा मुलुकमै काम गरी खाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, कसरी जर्जर रहेका उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र चिन्तित छ,” मुरारकाले भने, “निजी क्षेत्र नै विकासको इन्जिन हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी भइसकेको छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको आपेक्षा हामीले गरेका छौं ।”

मुलुकभित्र अर्बौं लगानी गरिरहेका एवं रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा समेत योगदान दिएका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले कसैको उक्साहट र स्वार्थका कारण ठूलो मुद्दा बनाउने गतिविधिबाट सिंगो निजी क्षेत्र नै मर्माहत भएको मुरारकाले दुखेसो गरे । “केही औद्योगिक घरानामाथि भएका धरकपड र थुनछेकले व्यवसायीको मानमर्दन भएको छ, व्यवसायीका गोदाममा सिल लागेका छन्, सामान कुहिएका छन्,” उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे, “अत्यन्त दुःखकष्ट खेपेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हामी उद्यमीले के त्यस्तो पाप गर्यौं, जसको फल आज भोग्न बाध्य छौं ?”

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको चासो र चिन्ता स्वाभाविक भएको भन्न चुकेनन् । “निजी क्षेत्रका कतिपय जायज माग छन्, नियम कानुन तथा प्रशासनिक जटिलताका बारेमा सरकारले सम्बोधन गर्नेछ,” उनले भने, “यो तपाईंहरूकै सरकार हो, तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कदम चालिसकेको छ ।”

सरकार स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “पुराना ऐन कानुनले आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन, तसर्थ कतिपय ऐन कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, त्यो सरकारले गर्ने नै छ,” उनले भने, “मुलुकको विकासका लागि औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले बुझेको छ तपाईंहरू ढुक्क हुुनूस्, सरकार तपाईंहरूकै साथमा छ ।”

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पाएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मुहारमा अलि चमक त आयो तर यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जस्तै निरन्तरता पाउने हो या कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा भने निजी क्षेत्र अन्योल छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/04/81119/#sthash.Gem07jxv.dpuf

प्रधानमन्त्रीले नै विकास आयोजनाको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ

                                                                                                       हरिभक्त शर्मा

 अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

 नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सकारात्मक सोच र आफ्ना विचार निर्धक्कसँग राख्न सक्ने उद्यमीका रूपमा परिचित छन् । परिसंघ स्थापनादेखि सक्रिय शर्मा यसै वर्ष अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । परिसंघको तेस्रो अध्यक्ष भएका उनी मूलतः औषधी उद्योगबाटै स्थापित भएका छन् । लाइसेन्स राज भनिने पञ्चायतकालमा लामो समय पर्खिएर उनले स्थापना गरेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स मुलुककै सबैभन्दा बढी कर बुझाउने औषधी उद्योग भएको छ । पर्वतको कार्कीनेटामा जन्मेका शर्माले अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट जनरल मेडिसिन सकेर व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका शर्मा अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न माहिर मानिन्छन् उनै शर्मासँग सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको  २०७३ को बजेट र समग्र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै घटेको देखाएको छ । अर्काेतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ भन्नेमा हामी पहिल्यै जानकार थियौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान अहिलेको आँकडाले सही सावित गरेको छ । वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै सकारात्मक हुनु राम्रो पक्ष होइन ।
नेपालमा तीनवटा आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । पहिलो, नेपालमा शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्य छ भन्ने देखिनुप¥यो । दोस्रो, औद्योगिक विकासका लागि हामीसँग भएका पुराना ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरेर नेपाली लगानीकर्ताले मन खोलेर लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यो हुनासाथ नेपालमा लगानीको अवसर सिर्जना भएछ भनेर विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछन् । लगानी गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारसमेत लिन नसक्ने खालका ऐन कानुन राखेर कसरी नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ ? त्यसैले आद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि बाधक भएका न्यूनतम् २० वटा ऐन नियम संशोधन गरिनुपर्छ । तेस्रो भनेको लामो समयदेखि नेपालमा ऊर्जा संकट छ । न्यूनतम पूर्वाधार बाटो बिजुली र पानी पनि उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । यी कुरालाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपाली उद्योगधन्दामा लगानी आउन निकै कठिन छ र अर्थतन्त्र पनि सुधार हुनसक्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल लक्ष्यमै सीमित हुनेछ ।

आगामी वर्षको बजेटमा लगानी वृद्धिका लागि धेरै योजना आएका छन्, यो बजेटकै आधारमा अहिले भएका उद्योगले लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी आउनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

लामो समयदेखि सरकारले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै सम्पन गर्न सक्ने क्षमताको सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो । जुन देशमा विकास निर्माणका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छन्, त्यो देशको विकास अवश्य हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा तिनीहरू सशक्त पनि हुन्छन् । हाम्रो देशमा कुनै परियोजनालाई १ करोड दिने हो भने असार मसान्तमा १० लाख पनि खर्च हुँदैन ।

बजेट विनियोजन भएपछि खर्च त हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । अधिकार र जिम्मेवारी अहिले सबै प्रधानमन्त्रीमा नीहित छ । सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री हो । यस्तो ठाउँमा रहने व्यक्तिले समस्या, चुनौती, ढिलाइ तथा राम्रा पक्षलगायतका विषयमा अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । हाम्रो भनाइ अनुगमनका लागि कमिटी बनाउने भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न भई देशका महत्वपूर्ण परियोजनामा कसरी काम भएको छ भन्ने अनुगमन होस् भन्ने हो ।

हरेक चिया बैठकमा १० वा २० वटा प्राथमिकताका परियोजनामा के कति प्रगति भयो, कसले काम गरेको छ छैन, कुन मन्त्रालयले सही गरेको छ छैन भन्ने विषयमा हरेक दिन चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । जिम्मेवार निकायले यसरी चासो देखाउने हो भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचार पनि निकै कम भएर जान्छ ।

शक्ति विकेन्द्रीकरणको कुरा उठिरहेका बेला सबै काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नु उचित हो र ?

अहिलेका चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालय अति नै महत्वपूर्ण छ । तर, हामीले सोचेको भन्दा धेरै तल्लो गतिमा त्यहाँबाट काम भएको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने काम भयो भएन भनेर हेर्ने त प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छ, तर प्रयोग हुन सकेन ।

अहिले हेर्दा बालुवाटार बलियो भएर आएको छ तर हुनुपर्ने त सिंहदरबार हो । देशको अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भने, म त भन्छु बरू प्रधानमन्त्रीको घर पनि सिंहदरबारमै बनाए हुन्छ । बालुवाटार होइन कि सिंहदरबार नै चलायमान हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध के छ भने सिंहदरबारलाई चलायमान बनाइनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले सपना देखाउनुभएको छ त्यसलाइ साकार बनाउन उहाँको सक्रियता पनि त आवश्यक छ । हाम्रो अपेक्षा नेपालको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई अर्काे उचाइमा पु¥याउन कसैले लिडरशीप लिइदिनुप¥यो ।

नेपालका लागि १ दिन भनेको १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरिकोे समय हो । १० हजार मान्छेको जीवनकाल भरी हुने काम अहिलेको जनसंख्याले १ दिनमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले १ दिन पनि सयम खेर फाल्न पाइदैन । नीति नियम बनाउने ठाउँमा हुनेले एक दिन त के एक मिनेट र सेकेन्डलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

सीएनआईले बजेट राम्रो भइकन पनि वितरमुखी भएकाले उचाइ घटेको टिप्पणी गर्नुको कारण के हो ?

सग्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नै हो । अघिल्ला बजेटभन्दा केही धेरै अर्थात् २९ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ३३ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो ।

जति धेरै विकास बजेट विनियोजन भयो त्यति मुलुक समृद्धिमा जाने हो । विकास बजेट खर्च भयो र निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न भयो भने जीडीपी पनि अवश्य बढ्छ । अहिले उद्योगधन्दाको वातावरण नभएकाले जीडीपी घटेको हो । हामीले ५ वर्ष अगाडि नै ‘अनौद्योगिकरण’बाट बचाउनुपर्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई भनेका छौं । सरकारले सुनेन र अहिले उद्योगधन्दाको अवस्था यति खराब भएको हो । देशमा उद्योग व्यवसाय गरेर खाने वातावरण हुनुपर्छ । देश धनी हुनाका लागि उद्यमशिलताको सम्मान हुनुपर्छ । अरूले दिएर त धनी भईंदैन ।

पुँजी सिर्जना हुन नपाएपछि देशभित्र रोजगारी नै हुँदैन अब कसरी उद्योगको विकास हुन्छ । सम्पत्तिको सम्मान हुने व्यवस्था सरकारले गुर्नपर्छ । नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेपछि सबैतिरबाट दबाब आउँछ । विदेशमा उद्योगीलाई जसरी सम्मान गरिन्छ नेपालमा ५ प्रतिशत पनि छैन ।

निकासी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन, यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
बजेटमा पपुलिस्ट कुरा राख्नुपर्ने भएकाले उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा छुटे भन्ने लागेको छ । योभन्दा अगाडि निजीक्षेत्रको अनुभव के थियो भने, निजी क्षेत्रका सुझाव नितान्त व्यक्तिगत हुन् भनेर सोच्ने परम्परा थियो । तर अहिले त्यो सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आर्थिक समृद्धिका लागि के–के आवश्यक छ भनेर हामीले सुझाव दिन्छौं ।

गएका ८/१० वर्षको सुझावलाई हेर्ने हो भने उद्योगलाई मात्र लक्षित गरी हामीले सुझाव दिएका छैनौं । ऊर्जा संकट र पेट्रोलियम पदार्थको समस्या छ । यसको असर उत्पादन र मूल्यमा पर्ने हो । यतिसम्म कि २४ सै घन्टा उद्योग चलेमा सरकार, समाजदेखि राजनीतिक दल सबैले टार्गेट गर्छन् । उद्योगधन्दा ठूलो ट्र्यापमा परेको छ । विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धामा गर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थालाई रोकौं भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सम्बोधन भएन । विदेशी आएर आजको भोलि अबौँ लगानी गर्ने होइनन् । लाइसेन्स त होल्ड गर्लान् तर, उनीहरू यहाँको अध्ययन बिना आउँदैनन् । नेपालमा भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नासाथ विदेशी अवश्य आउँछन् । विदेशी पनि नेपालमा आउँदा सबै कुरा बुझेर मात्रै आउँछन् । कतिपय लगानी नीतिगत फाइदा लिनसक्ने गरी आउँछ भने कतिपय सरकारले दिएका फाइदा लिने गरी आउँछन् ।
नेपालमा रोजगारी, आर्थिक भ्यालु एडिसन गर्छु भनेर विदेशी त अवश्य आउँदैनन् । सरकारले नै सुशासन कामय गर्दै नीति बनाएमा नेपालको रोजगारी, प्रविधि विकास, अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड हुने गरी लगानी आउँछ । अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलले नेपालमा व्यवसाय गरेर खाने वातावरण बिगार्नु हुन्न । आखिर उहाँहरूले राजनीति गर्ने त यहीँ हो नि ।

यहीं राजनीति गर्ने हो भने किन अर्थतन्त्र बिगार्ने ? कुनै क्षेत्र मात्र बन्द गरेमा पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले काम गरेर खान पाउँदैनन् । जे जति आन्दोलन गर्नु छ संसद्मा बसेर गर्नुस् । बहस गर्ने, छलफल गर्नेदेखि सबै त्यतै गर्नुस् तर जनताले काम गरेर खाने उद्योगधन्दा तथा बाटो बन्द गर्ने काम बन्द गुर्नस् ।

बन्द हड्ताल गरेमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था बजेटमा छ, अब उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि केही सहज वातावरण होला नि ?

यो राम्रो पक्ष हो । तर यसलाई कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराइनु प¥र्याे । जस्तो म विद्यालय, कलेज र बाटोमा हिँड्न पाइन, व्यवसाय गर्न पाइन भनेर कहाँ भन्न जाने भन्दा सरकारका अंगमै जाने हो । त्यसैले बजेटमा आएको कुरालाई कानुनी मान्यता दिनु प¥र्याे । ऐन चाहिँदैन भने नियमावली बनाइनुप¥यो ।

बजेटमा भएको सिस्टममा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनपर्छ । अहिले सत्ता हुँदा ल्याएको व्यवस्था भोलि प्रतिपक्षमा जाँदा उहाँहरूले नै उल्लंघन गरेमा अवश्य जनताको नजरबाट राम्रो मानिँदैन । यसमा कानुन नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काम गरेर खान पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुनै पनि राजनीतिक बहानामा मोड्न पाइँदैन ।

अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख बजेटको संज्ञा दिनुभएको छ, के आगामी वर्षको बजेट समाजवादतर्फ नै केन्द्रित हो ?
यही बजेटबाट समाजवादमा पुगिएला भन्ने लाग्दैन । यो बजेट वितरणमुखी नै हो । सरकारले भत्ता वृद्धि गरेको छ, यसको जस यसै सरकारलाई जान्छ । यो व्यवस्थालाई कसरी आगामी दिनमा पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो । अहिलेको बजेटबाट कल्याणकारी राज्य बनाउने भन्ने सपना बाँडिएको थियो त्यो धेरै सानो सुरूवात हो ।नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कल्याणकारी हुन्न, जनतालाई सुविधा दिन्न भनेर त भनेको छैन । धेरै दलको समाजवाद नै भन्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक नागिरकका हैसियतबाट हेर्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउने हो भने ठूलो चुनौती होइन ।

बजेटले स्रोततर्फ ५ सय अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? स्रोत पूर्ति गर्न सक्ला त सरकारले ?

सरकारले राजस्व उठाउने हामी उद्यमशीलता बोकेका व्यक्तिबाटै हो । यदि सरकारले गम्भीर भएर सुशासनका क्षेत्रमा काम गरे स्रोतको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । अहिले ठूलो जमात करभित्र छैन । करको दायरालाई बढाउन सकिएमा सरकारले लक्ष्यबमोजिम नै स्रोत संकलन गर्न सक्छ । कर तिर्नेलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ ।मैले जीवनभर कमाएर सरकारलाई कर बुझाउँछु जब म बूढो हुन्छु मैले पाउने मासिक २ हजार, के यो जायज हो ? लोककल्याणकारी राज्यले बुढेसकालमा संरक्षण गर्ने गर्छन । युवा हुँदा कमाएको पैसाको कर तिर्ने र बूढो भएपछि के हुने त । कर तिर्नेलाई सम्मान हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिकै कुरा उठाएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित कुरामा राजनीतिक दलले ‘प्ले’ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विकासका काममा कसैले विरोध गर्नुहुन्न ।

मेरो अनुरोध के भने बजेट आयो राम्रो छ लागू गरिदिनुप¥यो । बजेट सबै राम्रा आउँछन् तर कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको हो । विकास निर्माण र जनतालाई दिनुपर्ने काममा सरकारमा बसेमा पदाधिकारीलाई ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।

बजेटले निजी क्षेत्रमार्फत ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ के यो सम्भव छ ?

अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । काम गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गरेर परियोजना व्यवस्थापन, उद्योगधन्दालाई सपोर्ट गर्ने वातावरण बनाएमा नहुने भन्ने छैन । संसारमा परिवर्तन त हामी जस्तै मान्छेले ल्याएका हुन् । हामी राजनीतिक मुद्दामा मिल्ने र विकासका मुद्दामा नमिल्ने भएमा हाम्रो लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन्न । अर्थमन्त्रीले चुनौती स्वीकारेर बजेट ल्याउनुभएको छ । त्यसमा सबै मन्त्रालयले विनियवबृद्धि राम्रो कुरा हो, उहाँहरूले पनि २५ प्रतिशत सुशाशन र डेलिभरी वृद्धि गरिदिनुप¥यो ।

बजेट कार्र्यान्वयनका लागि परिसंघको ‘पे्रस्क्रिप्सन’ के हो ?
बजेटमा भएका सबै महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ । सुशासन कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रणाली चाहिन्छ । सिस्टम वेसमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभागीय प्रमुखदेखि सबै जिम्मेवार भएर देशले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले नीति एकातिर काम अर्काेतिर भएको छ । सरकारले जुन खालको कार्यक्रम ल्याउन चाहेको हो वा लागू गर्न चाहेको हो तलसम्म एउटै हुनुपर्छ ।

यहाँ काम नगर्दा पनि केही कारबाही हुन्न । वर्षका आधारमा बढुवा हुन्छ । काम नगर्नेलाई ‘टोलोरेट’ गर्नुहुुन्न । प्रधानमन्त्रीको पनि ‘की परफरमेन्स’ संसद्ले तोक्नुपर्ने हो । उहाँको कार्यकालमा के के काम गर्ने भनेर संसद्ले भन्ने हो भने ति परियोजनामा प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । त्यसैगरी सबै मन्त्री तथा सचिवदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीको ‘की परफरमेन्स’ तोकिनुपर्छ । सूचकांक बनाएर समयमा काम भए नभएको अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ ।

उद्योगको वर्गीकरण गरेर सुविधा नतोके निकासी बढाउन सम्भव छैन

पहिले स–साना एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइनु त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसलाई सच्याउन खोज्नु नराम्रो होइन । राष्ट्र बैंकले २/३ वर्षदेखि दर्ता रोकेर केही न केही म्यासेज त दिएकै थियो । – मैले निजी क्षेत्र दूधै–दूधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन । अन्य मुलुकमा बदमासी गर्नेलाई उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ । तर, हामीकहाँ बदमासी गर्ने व्यक्ति पछि झन् ठूलोे व्यवसायी भएर आउँछ । शंकरप्रसाद पाण्डे (सभापति, बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) मुलुकको निकासी व्यापार खस्कँदो अवस्थामा छ । निर्यातजन्य उद्योग भूकम्पपछि थप चपेटामा परेका छन् । मुलुकमा निकासीजन्य वस्तुको पहिचान गर्दै बजारीकरण गर्न सक्ने व्यवसायी सीमित छन् । तिनै व्यवसायीमध्ये अग्रणी सूचीमा नाम आउँछ, शंकरप्रसाद पाण्डे । पाल्पामा जन्मेका पाण्डे पहिलो पुस्ताका व्यवसायी हुन् । उनी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरपछि व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए । उनले ट्रेडिङको सजिलो व्यवसाय नरोजी निर्यातजन्य उद्योगमा हात हाले । उनकै पालामा नेपाली पश्मिनाले सामूहिक व्यापारिक चिह्न ‘च्याङ्ग्रा पश्मिना’को सफल प्रयोग गरिसकेको छ । हाल यो ४२ मुलुकमा दर्तासमेत भएको छ । १९ महिनासम्म कृषि मन्त्रालयको सेवामा पनि रहेका उनी व्यवसायमार्फत मुलुकलाई बढी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रमा लागेको बताउँछन् । उनी हाल नेपाल सिल्क उद्योग एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समितिमा सभापति रहेका उनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पनि भएका थिए । उनी चाँडै सेवामूलक क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने तयारीमा पनि छन् । प्रस्तुत छ, निकासी व्यापारका पर्याय मानिने पाण्डेसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :

बर्सेनि निकासी बढाउनुपर्छ भन्ने नारा घन्किने गरेको छ । यद्यपि, निकासी बढ्न सकेको छैन । यसलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जुन अनुपातमा आयात बढेको छ, त्यहीअनुरूप निर्यात बढ्न सकेको छैन । हामीले निर्यात न्यूनतम १ खर्ब प¥याउँछौं भनी सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थियौं र योजना पनि अघि सारेका थियौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र विशेष योजनासहित अगाडि आउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । हामीले चाहेको १ खर्बको निकासी ठूलो कुरा होइन । यो विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र संवेदनशील भएर लागेको भए सम्भव पनि थियो र छ पनि । किनभने, यस्तो कुरा सरकार वा निजी क्षेत्र एक्ला–एक्लै गरेर हुने काम पनि होइन । कसरी सम्भव भएन १ खर्ब निकासीको लक्ष्य ? सरसर्ती हेर्दा यसमा २/३ वटा कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । करको विषयमा हाम्रो अवरोध छैन । नाफा कमाएपछि राज्यलाई कर तिर्नैै पर्छ । ऋण र कच्चा पदार्थका साथै सुविधाका कुरा पनि यससँगै जोडिएर आएका छन् । हामी कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं । हाम्रो मुलुकमा राज्यले जति सुविधा दिनुपर्ने थियो, त्यो पुगेन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

 तपाईंहरूले निकासी बढाउन उद्योग वर्गीकरणको कुरा ल्याउनुभएको थियो । त्यसबाट निकासी बढ्न सक्छ भन्ने के आधार छ ?
हो, मैले महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा यो प्रस्ताव अघि सारेको हुँ । त्यसमा ठूला, हस्तकला र कृषिजन्यलाई श्रेणी छुट्ट्याएर सुविधाको व्यवस्था भयो भने निकासी बढाउन सकिन्छ, सुविधा दिन सहज हुन्छ भन्ने हो । किनभने, हामीकहाँ निर्यातको बढी सम्भावना भएका यिनै क्षेत्र हुन् । यी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, ऋण निर्यात सुविधाको विषयमा रणनीति बनाएर अघि बढौं भनेको पनि हो । यसमा निजी क्षेत्र वा व्यवसायी एक्लै गर्न सक्ने कुरा भएन । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन । अर्को कुरा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निकासी हुन सक्दैन । यहाँबाट निकासी हुने भनेको सानो रकमका वस्तु हुन् । श्रेणीबद्ध गरेर सुविधा छुट्ट्याउन सकियो भने त्यसबाट निकासी बढाउन सहज हुन्छ । तपाईंले एकमुस्ट सुविधाले निकासी बढ्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ? सरकारले अहिले दिने गरेको सुविधाले निकासी बढ्न सक्दैन । अहिले २ श्रेणीमा १ र २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था छ । हामीले दोहोरो अंकको अनुदानको सुविधा खोजेका हौं । छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा निकासी बढाउन धेरै समस्या छन् । त्यसमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । हामीकहाँ एकातिर आन्तरिक समस्या छ भने अर्कोतिर हामी उच्च लागत खर्च र अन्य विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान सकिरहेका छैनौं । यही अवस्था कायम रह्यो भने भोलिका दिनमा नयाँ व्यवसायी यस क्षेत्रमा आउने अवस्था रहँदैन ।

 सरकारले यो वर्ष जति बढी निकासी ग¥यो त्यत्ति नै अनुपातमा थप अनुदान दिने भनेको छ । तपाईंहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ र ?
 यो नराम्रो होइन तर अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो अनुपातमा निर्यात बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले निकासी बढाउन प्याकेजको सुविधो माग गरेका थियौं तर त्यसो हुन सकेन । यस्तो सुविधाले १÷२ कम्पनीले बढाउन सक्लान् तर सबै उद्योगले बढाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा, हामीले गणना गर्ने तेस्रो मुलुकको निर्यात हो । हाम्रो आन्तरिक समस्याले पनि निर्यात बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यो कार्यक्रम त उद्योगलाई लाभदायी हुन सक्दैन नहुने कुरालाई कमिटमेन्ट गरेजस्तो देखियो । भूकम्पपछि थलिएको व्यवसायलाई उठाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएन । समग्र लगानीको वातावरणमा सुधार नगर्दासम्म यो सुविधा उपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । निकासीजन्य उद्योगमा अहिले पुनर्कर्जामा पनि समस्या छ भनिन्छ नि ! पुनर्कर्जाको विषयमा सबै बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने केहीले राम्रो सुविधा पनि ल्याएका छन् । तर, अहिले पुनर्कर्जाको नीति छ नि त्यसलाई कम्तीमा १ वर्ष पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । हामीलाई फ्लाटमा सुविधा देऊ भनेका हौं किनभने कम्तीमा १ वर्ष बढायो भने केही हदसम्म हुन सक्छ । १ करोडबराबरको ऋण १ वर्षलाई दिन सक्यो भने प्रभावकारी हुन सक्छ । भारत र चीनमा ६÷६ महिनाअघि एड्भान्स रूपमा अर्डर आउँछ, त्यसले काम गर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा समस्या छ, थोरै लगानी हुन्छ, थोरै अर्डर आउँछ । त्यसलाई उपभोग गर्ने समय हुँदैन तर कतिपय ठूला उद्योगले यसबाट फाइदा पनि लिइरहेका छन् । साना उद्योग भने मर्कामा छन् ।

 तपाईं लामो समयदेखि निकासी व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ?
मैले अघि पनि भनिसकें कि निकासी बढाउन प्याकेज, वर्गीकरण, अनुदानको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसो भयो भने केही हदसम्म निकासी बढ्न सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर एउटा तयारी गरी अघि बढियो भने पनि निकासी बढ्न सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । तीबाहेक अहिले निर्यातमा एकदमै धेरै निगरानी हुन थालेको छ । स–साना कुरामा पनि विभिन्न खालका अवरोध आउन थालेका छन् । यस्ता कुरामा आवश्यक ध्यान दिनै पर्छ । एउटा व्यवसायीले नाजायज फाइदा लियो भनेर सबै व्यवसायीलाई एउटै क्याटगोरीमा राख्न मिल्दैन ।

 गुणस्तरमा पनि समस्या छ भनिन्छ, यस्तै हो अवस्था ? निकासी नबढ्नुमा केही हदसम्म गुणस्तरको कुरा पनि हो । तर, उनीहरूले खोजेको गुणस्तरमा हामीले उपलब्ध गराउन सक्छांै ।
समस्या कहाँनेर हो भने अहिले हामीकहाँ सस्तो डिमान्ड बढी आउँछ । तर, हामीले जुन तरिकाले उत्पादन गर्छांै, त्यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । क्वालिटीमा समस्या नदेखियोस् भनेरै हामीले टे«डमार्कको कुरा ल्याएका हांै । उसोभए टे«डमार्कको सकारात्मक प्रभाव परेको हो ? हो, टे«डमार्कको व्यवस्थाले गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्दैन । यसैलाई अनुशरण गर्दै अहिले निकासी हुने वस्तु चिया, कफी, गलैंचालगायतले पनि कलेक्टिभ टे«डमार्कको प्रावधानलाई अघि सारेका छन् ।

 तर, राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कच्चा पदार्थको सम्भावना खोजी गरेनन् भन्ने सुनिन्छ नि !
यो विषयमा सरकारले योजना ल्याउने हो । व्यावसायिक रूपमा राम्रो छ भने निजी क्षेत्र जान्छ । वातावरण तय गर्ने सरकारको काम हो । कुनै व्यक्तिले फार्मिङ गर्छु र व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो अलग कुरा भयो । तर, रिसर्च, एक्टेन्सन डेभलपमेन्टमा सरकार आउनै पर्छ । सुविधा दिनै पर्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले अनुशरण गर्छ नै । सरकारले पनि त फाइदा खोज्छ होला नि ! सरकारले कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्ने हो । युरोप, अमेरिकामा मकै बिकेन भने सरकारले किनिदिन्छ । तर, हामीकहाँ भएका वस्तु पनि कुहिएर जान्छन् । जसले उत्पादन गर्छ त्यसले जे सक्छ त्यही गर्ने हो । राज्यले गर्ने भन्ने कुरा केही देखिँदैन । अर्को कुरा, हामीकहाँ डब्ल्यूटीओको नाममा अरूले लादेका कुरा ल्याइएको छ । यस्ता कुराले समस्या मात्रै ल्याउँछ । सरकारले फाइदा खोज्ने होइन, सुविधा दियो भने निजी क्षेत्रले खरिद गर्छ ।

अहिले जसले पनि भाषण गर्दा निकासी बढाउनुप¥यो भन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा कत्तिको पहल गरेको पाउनुभएको छ ?
 कार्यान्वयनको पहल गरेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउनु नपर्ने हो । नीतिगत रूपमा केही कुरा आए भने कार्यान्वयनमा अझै समस्या आउन सक्छ । हामीकहाँ ठूलो निर्यात गर्ने वस्तु छैन तर ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले राज्यको क्षमताभन्दा बढी माग राखेजस्तो पनि त देखिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, सरकारलाई कर चाहिएको छ भने निजी क्षेत्रले सुविधा खोजेको छ । यो एक किसिमको बार्गेनिङ हो । तर, श्रेणी छुट्ट्याएर सरकारले प्रोडक्ट वाइज सुविधा दिन सक्यो भने निकासी बढाउन सकिन्छ । त्यसमा राज्यको क्षमताको कुरा नै आउँदैन । 

सुविधाका नाममा निजी क्षेत्रले विगतमा झैं बदनामी गर्छन् भने सरकारको कुरालाई नराम्रो भन्न पनि त मिलेन नि ! यो विषयमा त अनुगमन गर्नुप¥यो नि !
अनुगमन गर्ने काम राज्यको हो । एउटाले गर्दा अरू सबै व्यवसायीलाई मार्न भएन । राज्यले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ? अहिलेको मुख्य समस्या यही हो । मैले निजी क्षेत्र दूधै–दूधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन । सुविधा लिने नाममा गलत काम गर्छ भने त्यसलाई सजाय दिनुप¥यो । कारबाही गर्नुप¥यो । अन्य मुलुकमा बदमासी गर्नेलाई उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर हामीकहाँ बदमासी गर्ने व्यक्ति पछि झन् ठूलोे व्यवसायी भएर आउँछ । मैले गल्ती गर्छु भने म सजायको भागिदार हुन्छु । गल्ती गर्नेलाई राज्यले सजाय दिनै पर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

तपार्इं उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको बैंक तथा वित्त समिति सभापति पनि हुनुहुन्छ, यसमा निजी क्षेत्रको धारणा के छ ?
पहिले जसरी स–सानो एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइयो त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसलाई सच्याउन खोज्नु नराम्रो होइन । २/३ वर्षदेखि दर्ता रोकेर केही न केही माध्यमबाट बारम्बार म्यासेज त दिएकै थियो । अहिले जुन एमाउन्टमा बैंक खोल्न दिइएको छ, त्यसलार्ई ठूलो एमाउन्ट भन्न सकिन्न । तर, हाम्रो बजार सानो भएकाले समय थोरै भन्ने कुरा एउटा छ । २ वर्ष पनि थोरै समय त होइन । अलिक समय थप्न सकियो भने हामी गलत नै भयो भन्ने पक्षमा छैनौं । मर्जरमा पनि त्यति सफल उदाहरण छैन । ५ वर्ष भन्ने कुरा होइन तर केही समय भन्ने हो । पुँजी बढाउनु नराम्रो होइन । सकेसम्म सेल्फ डेभलपमेन्टको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने दिगो हुन्छ । त्यतातिर पनि बैंकको ध्यान दिनुपर्छ ।

 हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज सानो भयो, बैंकको संख्या बढी भयो । अर्थतन्त्रको बजारअनुसार बैंकको संख्या घटाउन पनि यसो गरिएको हो भनिन्छ नि ! हामीकहाँ ८० प्रतिशत जनता बैंकिङ सुविधाभन्दा टाढा छन् भनिन्छ । संख्या ठूलो कुरा होइन, काम गर्ने क्षमता ठूलो हो । मुलुकको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतालाई बैंकिङ सुविधा दिन सक्यो भने मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । लक्जम्बर्गजस्तो ५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ५० वटा बैंक छन् । त्यहाँ ट्याक्सको सुविधा छ । संख्याभन्दा पनि बिजनेसको भल्युम ठूलो कुरा हो । तर, हामीकहाँ बैंकको बिजनेसको साइज धेरै सानो छ, यसलाई बढाउनुपर्छ ।

 बैंकहरू त सुरक्षित छन्, नाफामै छन् नि !
 बैंकहरूले कुन हिसाबले ट्रिट गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार दोहोरो नीति छ । किनभने, एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर के देखिन्छ भने त्यतिकै कडा तरिकाले धितो लिन खोज्छ । बैंकहरू जहिले पनि नाफामा हुनुपर्छ, केही नाफा बाँड्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । राष्ट्र बैंकको नीति यो सवालमा अलिक कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ । ५० करोडको लोन लिनु छ भने डेढ अर्बको धितो देखाउनै पर्छ । यो दोहोरो सिस्टम हो ।

 धितोमा कर्जाको व्यवस्था किन हुन सकेको छैन ? निजी क्षेत्रले दायित्व बहन गर्न नसकेर हो वा अन्य कुनै कारण पनि छ ?
अहिले निजी क्षेत्रलाई बैंकले एकातिरबाट हेर्छ भने करले अर्कोतिरबाट । जसका कारण स–साना उद्यमी तथा व्यवसायी समस्यामा छन् । यही कारण बैंकहरूको काम जोखिमविहीन छ । अहिले बैंकहरूले अधिकांश प्रावधान निजी क्षेत्रउपर थोपरेजस्तो देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसले बैंकहरू जोखिमविहीन छन् । सीईओ र बोर्ड राम्रो भयो भने बैंक जहिले पनि नाफामा आउँछ ।

 तपाईं नेपाल सिल्क एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सिल्क उद्योगको सम्भावना कस्तो छ ?
 मैले सम्भावना देखेरै सिल्कको बिजनेस सुरु गरेको हुँ । सेरिकल्चरका लागि सबैभन्दा राम्रो वातावरण छ । यातायात, सिँचाइको समस्या छ तर सम्भावना बढी छ । उच्च गुणस्तरको उत्पादन हुने वातावरण हामीकहाँ छ । एक क्रपका लागि २५ दिन गरे पुग्छ, अरू समय अन्य काममा लगाउन सकिन्छ । ३ वटा क्रप वार्षिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यो अरू कुनै क्षेत्रमा कमाउन गाह्रो छ । यसको विकासका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र, एनजीओ, आईएनजीको सहभागिता चाहिन्छ । सरकारले सुविधा दिने, गैरसरसरकारी संस्थाले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसमा व्यावसायिक काम गर्छ । अर्को कुरा, क्लस्टरको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीकहाँ सय टन डिमान्ड छ । उत्पादन २ टन पनि हुदैन । जो हामी चीनबाट आयात गर्छौं । प्राकृतिक उत्पादन भएकाले यसको डिमान्ड जहिले पनि हुन्छ । यसका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । सिल्कमा ठूलो लगानी छैन, रोजगारीका हिसाबले पनि त्यतिकै पोटेन्सियल छ ।

निजी क्षेत्रका १० कमजोरी

पूर्वउद्योग–सचिव कृष्ण ज्ञवाली निजी क्षेत्रका बारेमा जानकार मानिन्छन् । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग नजिक रहेर काम गरे । उनी उद्योग–सचिव हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी नीति, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत नीति तथा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा भएको थियो । हाल मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका राष्ट्रिय संयोजक रहेका ज्ञवालीले औँल्याएका निजी क्षेत्रका १० कमजोरी : - अनुसन्धान र विकास शून्य निजी क्षेत्रले अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एन्ड डेभलभपेन्ट) लाई अवलम्बन गरेको पाइँदैन । उनीहरूका माग, गुनासो तथा सुझाब अनुसन्धानमा आधारित हुने गरेको छैन । उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो । यसका लागि निजी क्षेत्रले माग तथा गुनासो गर्न पाउनुपर्छ । तर, यस्ता माग, गुनासो तथा सुझाब अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । सरकार पनि अनुसन्धान र विकासमा कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यलाई सघाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरू पनि यसप्रति गम्भीर भएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । एकता छैन निजी क्षेत्रले कुनै एक राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर एक ठाउँमा उभिएको अहिलेसम्म देखिएको छैन । हाम्रो निजी क्षेत्र आफैँमा विभाजित छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रका दुई ठूला प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच नै धेरै मतभेद छन् । म उद्योगसचिव हुँदा विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न पाउने/नपाउने बहस सुरु भएको थियो । त्यतिवेला महासंघले विदेशमा लगानी गर्न दिनुहँुदैन भन्यो भने परिसंघले विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्यो । सरकारले गरेको कुनै निर्णयमा महासंघ र परिसंघका प्रतिक्रिया फरक आइरहेको हुन्छ । भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न परिसंघले करको दायरा घटाउनुपर्छ भन्यो । तर, महासंघले करको दायरा घटाउन हुँदैन भन्यो । बजेटमार्फत बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा (भ्याटको थ्रेसहोल्ड) प्रति पनि महासंघले सहमति जनायो परिसंघले असहमति जनायो । यसले निजी क्षेत्रबीच नै एकता नभएको प्रस्ट्याउँछ । निजी क्षेत्रबीच एकता नहुँदा उनीहरूको एजेन्डा पनि कमजोर हुन्छ । राजनीति हाबी आजकल निजी क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी भएको छ । उद्योगी व्यवसायी पनि पेसागत मर्यादा बिर्सिएर फलानो पार्टीको, फलानो लाइनको भनेर हिँड्न थालेका छन् । प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका चुनावमा पनि पार्टीगत प्यानलसहितको उम्मेदवारी आउन थालेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई विभाजित मात्रै गर्दैन उनीहरूलाई कमजोरसमेत बनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रभित्रै पनि आन्तरिक राजनीति हुने गरेको छ । पेसागत मर्यादा छाडेर राजनीतिमा लाग्नु शोभनीय होइन । कमजोर नेतृत्व जुनसुकै क्षेत्रको पनि नेतृत्व सक्षम र दक्ष हुनुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वमा पनि कतिपय अवस्थामा सक्षमता तथा दक्षता नभएको हो भन्ने भान हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय मात्रै विकास गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगेको उद्योगी व्यवसायीले समग्र निजी क्षेत्र र सिंगो मुलुकका लागि सोच्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व अध्ययनशील, सबल र सक्षम हुनुपर्छ । परिचित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पत्याउने किसिमको हुनुपर्छ । उद्योग–व्यापारबीच सन्तुलन भएन अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग र वाणिज्य दुवै क्षेत्रको वकालत गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगको बढी वकालत गर्छ । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वाणिज्यमा केन्द्रित छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा ‘ट्ेरड–इन्डस्ट्री वार’ पनि हुने गर्छ । उद्योगीले कुनै वस्तुको भन्सार बढाउन वा घटाउन सुझाब दिन्छन् । तर, व्यापारीले त्यसमा असहमति जनाउँछन् । निजी क्षेत्रले बुझ्नैपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला लगानी चाहिन्छ, त्यसपछि उद्योग र उत्पादन हुन्छ अनि बल्ल व्यापार । वस्तु नै नभए कसरी हुन्छ व्यापार ? आविष्कार छैन नेपालको निजी क्षेत्रले आविष्कारमा त्यति आवश्यक ध्यान नै दिएको छैन । नेपालमा हालसम्म ३६ वटा स्वदेशी पेटेन्ट दर्ता हुनुले यसलाई प्रस्याउँछ । आफ्नै उत्पादन कम छ । त्यसमा पनि आफैँले गर्ने आविष्कार त खास छैनभन्दा पनि फरक पर्दैन । उत्पादन तथा सेवालाई नयाँपना दिँदै आफ्नै आविष्कारमा समेत जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक चेतना अभिवृद्धि हुनसमेत खाँचो छ । बजारमा कार्टेलिङ चाडपर्व आउँदा बजारमा अनावश्यक रूपमा भाउ बढाइन्छ । जब बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिन थाल्छ, तब व्यवसायी कलोबजारी सुरु गर्छन् । यसमा सबै व्यवसायीको मिलेमतो हुन्छ । जाडोमा ग्यासको माग बढी हुन्छ त्यही वेला विभिन्न बहानामा ग्यास अभाव गराइन्छ । उत्तरदायित्वमा कम ध्यान आजभोलि निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा अलि–अलि ध्यान दिन थालेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विशेष रूपमा बहन गर्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित हुनुपर्छ । नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभ्यासमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । धेरै असल उद्योग व्यवसायी पनि छन्, जसले पेसागत मर्यादा पालना गर्छन् । तर, एक–आपसका वस्तु तथा सेवाका बारेमा भ्रम फैलाएर र आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा अनावश्यक प्रचारप्रसार गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यहाँसम्म कि एक–अर्कालाई अनावश्यक गालीगलौज गर्ने तथा आरोपप्रत्यारोप गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । माग्ने प्रवृत्ति हाबी पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । छुट, सहुलियत, अनुदानलगायत विभिन्न नाममा निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । सरकारले उद्योग व्यवसाय विकासका लागि यस्ता सुविधा दिनु पनि पर्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ माग्ने प्रवृत्ति बनाउनुहुँदैन । सरकारले दिने छुट, सहुलियत, अनुदानलगायत सुविधाको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ । यसले एकातर्फ निजी क्षेत्रप्रति सरकारको विश्वास घट्दै जान्छ भने अर्कातर्फ उनीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्छ । निजी क्षेत्रका कमजोरीका बाबजुद पनि उनीहरूको योगदान कम छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै ओगेटेको छ । यसर्थ, निजी क्षेत्र सबल र सक्षम हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक विकास, अविष्कार, एकता, नैतिकता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व विकास र पेसागत मर्यादालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

विदेशी लगानी नीति २०७१ पारित

काठमाडौं, १६ फागुन- सरकारले मुलुकमा अधिकतम विदेशी लगानी भिœयाउन भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले शुक्रबार २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति विस्थापित गर्ने भन्दै नयाँ नीति २०७१ पारित गरेको हो । नयाँ नीतिले आयकरमा छुट, नाफा विदेश लैजान पाउने, सिधै नेपालकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नगर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरूको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याइएको जानकारी दिए । विदेशी लगानीका लागि देखिएका व्यवधान हटाउन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन थप प्रेरित गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएर नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने खोजिएको उनले बताए । “नीतिगत सुधार गरेर नै लगानी आकर्षित गर्ने योजना अनुरूपको नीति बनेको छ,” उनले भने, “अब यसलाई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै ऐनको गृहकार्य हुनेछ ।” नीतिमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग ५ वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न १३ वटा सरकारी निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयको राय तथा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी नीतिलाई अन्तिमरूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर सिर्जना, पूर्वाधार संरचनाको निर्माणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारीको अवधारणालाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बस्नेतले बताए । नयाँ नीतिले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्नेछ । यस्तै उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचतबीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पुँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष नीतिले लिएको छ । देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै ब्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने नितीको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको नीतिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउन बाटो खुला गरेको छ । नीतिअनुसार लघुउद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रसारण माध्यमलगायतमा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी ३ तहमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वातावरणबाट सिर्जित दायित्व र अवसरहरूको उचित लाभ लिने भन्दै नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।

१ वर्षमै ८३ प्रतिशत बढ्यो एफडीआई

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ फागुन- दोस्रो संविधानसभा गठन भएयता नेपालमा लगानी गर्न विदेशीको चासो बढेको छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा विदेशीले १ वर्ष अवधिमै गरेको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षभन्दा ८३ प्रतिशत बढी छ । उद्योग विभागका अनुसार सन् २०१४ मा मात्रै नेपालमा ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को प्रतिबद्धता आएको छ । यो साना र मध्यमस्तरका लगानीको प्रतिबद्धता हो । सन् २०१३ मा विभागमार्फत २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । “२०१३ भन्दा ०१४ मा उत्साहजनक सुधार देखिन्छ,” विभाग महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, “मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा सुधार आएकै कारण विदेशी लगानीमा समेत सुधार देखिन्छ तर पर्याप्त भने होइन ।” विभागका अनुसार परियोजनाहरूमा स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत अघिल्लो वर्षभन्दा २२ प्रतिशतले बढेको छ । २०१३ मा २८२ परियोजनाले विभागमार्फत विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए । २०१४ मा करिब २२ प्रतिशतले बढेर ३६१ परियोजना पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार गत वर्ष जलविद्युत्मा मात्रै ६ परियोजनाले ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । २०१३ मा १० परियोजनामार्फत १० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो । यसैगरी उत्पादनको क्षेत्रमा ५६ परियोजनाले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो । खनिज क्षेत्रमा १२ परियोजनामार्फत ३ अर्ब ९० करोडको प्रस्ताव आएको छ । विभागका अनुसार सेवा क्षेत्रमा १२० परियोजनामार्फत ४ अर्ब ३३ करोड, पर्यटनमा १२२ परियोजनामार्फत २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षमात्रै कृषिमा ४४ परियोजनामार्फत ८८ करोड र निर्माणको क्षेत्रमा एउटा परियोजनामार्फत १ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । २०१४ मा विभागमार्फत भारतीय लगानी बढी आएको छ । भारतबाट ३४ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको तथ्यांक छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट ४ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । चिनियाँभन्दा भारतीय लगानी ८ गुणा बढी २०१४ मा भारतबाट चीनको तुलनामा ८ गुणाभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ । यसअघि संख्यात्मक रूपमा भारतलाई पछि धकेल्दै आएको चीन लगानीका हिसाबले भने भारतभन्दा निकै पछि छ । नेपालमा बाह्य लगानी गर्ने मुलुकमध्ये छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन प्रतिस्पर्धी हुन् । भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र सन् २०१४ मै नेपालमा सम्पन्न १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनका कारण नेपालमा भारतीय लगानीको वर्चस्व देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतबाट खासगरी ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । ऊर्जामा ३३ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख, उत्पादनमा ७१ करोड ९८ लाख, खनिजमा २ करोड, सेवा क्षेत्रमा ३८ करोड २८ लाख र पर्यटनमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भारतीय लगानीको प्रस्ताव आएको छ । चीनबाट कृषि तथा वन, निर्माण, ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको छ । पर्यटनमा ९३ करोड ७५ लाख, सेवा क्षेत्रमा ९२ करोड ८५ लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६८ करोड र कृषि तथा वनजन्य परियोजनामा ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । अन्य मुलुकबाट पनि उत्साहजनक भारत र चीनका अतिरिक्त २०१४ मा टर्कीबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ । आयरल्यान्डबाट ६६ करोड ६६ लाख, अमेरिकाबाट ५४ करोड ९७ लाखको प्रस्ताव छ । बंगलादेश, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, मलेसिया, रुस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायत ४२ मुलुकबाट पनि लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । रोजगारी घट्यो विभागका अनुसार यो वर्ष लगानी तथा परियोजनाको संख्या बढे पनि रोजगारी संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २८२ परियोजनामार्फत १४ हजार २९३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आएकोमा २०१४ मा ३६१ परियोजनाले १२ हजार ८८८ जनालाई मात्रै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

निर्यातकर्तालाई ‘ड्युअल एक्सचेन्ज’को सुविधा दिइनुपर्छ

अनुपबहादुर मल्ल सभापति, निर्यात समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष, नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ चुलिँदो व्यापारघाटा समग्र अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन नसक्दा कतिपय सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि निकासी बढ्न सकेको छैन भने अधिकांश उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएका कारण व्यापारघाटा चुलिएको व्यवसायीको मत छ । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्ल निकासी व्यापारलाई नजिकबाट बुझेका व्यवसायी हुन् । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको निर्यात प्रवद्र्धन समितिको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन् । उनी कांग्री कार्पेटका सञ्चालकका साथै कुल निकासी व्यापार १ खर्ब पु¥याउने निजी क्षेत्रको अभियानका एक अभियन्ता हुन् । निकासी व्यापारको पछिल्लो समस्याका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले मल्लसँग गरेको कुराकानी :
गलैंचा निकासीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
गलैंचा निकासी त्यति सकारात्मक छैन । गत आर्थिक वर्षकोे तथ्यांक हेर्दा पहिलो ६ महिनासम्म साढे ३० प्रतिशतले निकासी बढे पनि चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा निर्यातमा केही कमी आएको छ । अर्थात् समग्र निकासी घटेको अवस्था छ । ‘भ्यालु’को हिसाबले पनि १६ प्रतिशत घटेको छ । हामी झन्–झन् खुम्चिँदै गएका छांै । हाम्रो निकासी बजार दैनिकजसो गुम्दै गएको छ । अनेकौं प्रयास गर्दा पनि निरन्तर बजार खस्किनुको कारण के हो ? मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा नै हो । विश्व बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको छ । हाम्रो उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो भयो । हामी गलैंचा हातले बनाउँछौं, हाम्रा उत्पादन गुणस्तरीय पनि हुन्छन् तर हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं । हाम्रा जस्तै गलैंचा भारतमा पनि बुनिन्छन्, ती गलैंचा हाम्राभन्दा ३०÷४० प्रतिशतसम्म सस्ता छन् । सस्ता गलैंचाको निकासी बढाउन पनि उनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन दिइरहेको छ । राज्यले दोहोरो अंकमा अनुदान दिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू हामीभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएका छन् । तर, हामीलाई राज्यले उचित सुविधा दिएको छैन । मुख्यतः नगद अनुदान दिएकै छैन अथवा नाम मात्रको दिएको छभन्दा फरक पर्दैन । हाम्रा निकासीसम्बन्धी नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकिरहेका छैनन् । भन्सारका समस्या पनि त्यतिकै छन् । त्यसैले हामीले बजार गुमायौं र त्यसको विपरीत उनीहरूको भने बजार विस्तार भइरहेको छ । बजार विस्तार गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा तपाईंहरूको सहभागिता त धेरै नै देखिन्छ । त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसकेको हो ? हामी हालै मात्र जर्मनीको डोमोटेक्स मेलामा सहभागी भएका थियौं । यो बेला हामीले दुःखका साथ भन्नै पर्छ कि हिजोका दिनमा त्यहाँका हरेक स्टलमा नेपाली गलैंचा हुन्थे र उनीहरूका उत्पादनको खासै उपस्थिति देखिँदैनथ्यो । तर, सन् २००० पछि भारत र चीनका गलैंचाको प्रदर्शनीमा संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरू प्रत्यक्ष उपस्तथित भएर प्रदर्शनीमा सहभागि हुन थालेका छन् । अन्य मेलामा पनि भारतीय गलैंचाकै बचस्र्व छ । हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं । नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत महँगो भयो, जसले गर्दा विदेशी उत्पादन हाबी भए भनिन्छ । लागत घटाउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त ? सामान्य काम भइरहेकै छन् । राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि वर्षांै लाग्यो । हामीले ३ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँथ्यौं र त्यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ– गत वर्ष गलैंचाको सम्भावना राम्रो देखियो । निर्यातमा मात्रै होइन, उत्पादन पनि बढेको थियो । तर, गत वर्ष सरकारले निकासीजन्य उद्योगका लागि दिने नगद अनुदान २ प्रतिशतमा झारेको छ । यसलाई झन्झटिलो पनि बनाइएको छ । त्यसको असर हुन सक्छ– गलैंचा निकासी घट्दै गएको छ । अर्को कुरा निर्यात अनुदान निकासीकर्तालाई मात्रै होई, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादकलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो पनि ‘फ्ल्याट’ मा दिने भनिएको छ तर पाइरहेको अवस्था छैन । यो ‘फ्ल्याट’को कुरा तपाईंहरूकै दबाबमा सजिलोका लागि ल्याएको होइन र ? हो, पहिले २, ३ र ४ प्रतिशतको व्यवस्था थियो, त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो थियो । हामीले त्यसमा ३ प्रतिशत पाउँदै आएका थियौं । सजिलोकै लागि भनेर १ र २ फ्लाटको व्यवस्था गरियो तर त्यो पनि सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्था छ । यसमा प्रशासनिक झमेला बढी छ । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा हामीले दोहोरो अंकमा अनुदान पाउनुपर्ने हो तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छैन । निकासी बढाउनकै लागि भनेर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई सहज बनाएको छ । शान्ति–सुरक्षामा पनि केही सुधार आएको छ, श्रमसम्बन्ध पनि सुध्रिएको छ । अब त उत्पादन लागत कम हुनुपर्ने होइन र ? पुनर्कर्जाका अहिले बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र पाइन्छ तर यो हाम्रा लागि व्यावहारिक होइन । किनभने, एउटा गलंैचा बुन्न ४÷५ महिना लाग्न सक्छ तर हामीले पाउने पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि मात्र छ । अर्थात् ६ महिनामा चुक्ता गर्नुपर्ने तर एउटै गलैंचा बनाउन ५ महिना लाग्ने भएकाले पनि हामीले १ वर्षको माग गरेका हौं । शान्ति–सुरक्षामा केही सुधार हुँदै छ । श्रमको यति बेला खासै समस्या छैन । तर, लोडसेडिङ भने जल्दोबल्दो समस्या नै हो । यद्यपि अरू उद्योगमा जस्तो हामीलाई त्यति समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको मूल्य कस्तो छ ? हामीले ४ महिना लगाएर बुनेको गलैंचाको मूल्यको तुलनामा विदेशीले हातले बुनेको भनेर ब्रान्डिङ गर्ने जुत्ताको मूल्य धेरै महँगो पर्छ । हातले बुनेका नेपाली गलैंचालाई भने महँगो भनेर प्रचार भइरहेको छ । हामीले मेहनत लगाएर हातले बुन्छौं, हाम्रो श्रम ज्यादै बढी छ तर यसअनुसारको मूल्य भने पाइँदैन । सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्छ । हेर्दा हाम्रा जस्तै देखिने गलैंचा छिमेकीले मेसिनबाट बनाउँछन्, जसको लागत निकै कम पर्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुनै हाम्रो समस्या हो । तपाईंहरूले ‘ब्रान्डिङ’लाई ध्यान नदिँदा निकासी बढ्न नसकेको हो ? यो पनि समस्या हो कि भनेर हामीले ब्रान्डिङको पहल सुरु गरिसकेका छांै । तर, सर्टिफिकेट पाएका छैनौं, यो विडम्बना नै हो । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यसतर्फ ध्यान नपुगेजस्तो लागिरहेको छ । अर्को कुरा नेपालमा ब्रान्डिङ गरिएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो गर्न निजी क्षेत्रले मात्रै सक्दैन सरकारको पनि सहयोग गर्नुपर्छ । एनटीआईस सूचीमा समावेश गराउन प्रयास गरिरहनुभएको छ ? के हुँदै छ ? गलैंचा निकासीको मुख्य वस्तु हो । यो सरकारले पनि बुझेको छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ सरकारले केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । अहिले एनटीआईएसको पुनरावलोकन हँुदै छ र त्यसमा पनि हामी गलैंचा समावेश हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छांै । सरकारी सहयोग हुँदै नभएको होइन तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं । यसले ब्रान्डिङका लागि सहयोग पुग्छ भनेर पुनरावलोकन समितिलाई मनाउने प्रयाश गरेका हौं । ब्रान्डिङमा निजी क्षेत्रले चासो दिएन भन्ने सुनिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन । किनभने, हामी २ वर्षदेखि कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि लागिपरेका छौं । कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने, कस्तो लागो राख्ने भनेर पटक–पटक छलफल भयो । लोगोको विषयमा धेरै कुरा उठे । तर, सबैको सल्लाहअनुसार बहुमतका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर कलेक्टिभ टे«डमार्क दर्ता गर्ने प्रयास गरेका हौं । व्यवसायी नै एकजुट भएर आउनुहुन्न अनि काम गर्नुहुन्न भने समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छन् त ? सबै व्यवसायी एकजुट हुनै पर्छ भन्ने होइन । तर, कुरा के हो भने गलैंचा मात्रै निकासी गर्ने उद्योगी एकजुट हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । अरू वस्तु निकासी गर्ने उद्योग पनि एक हुनुपर्छ, जसले लबिङ गर्न सहज हुन्छ । निर्यात बढाउने विषयमा सबैको स्वर एकै हुनुपर्छ । यस विषयमा उठेका समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार पनि अग्रसर हुनु जरुरी ठान्छु । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले समग्र वस्तु निकासीको मुख्य समस्या के देख्नुभएको छ ? यसमा धेरै समस्या छन् । गलैंचाले निर्यात बढाउन नसकेका जति समस्या छन् अरू क्षेत्रले पनि त्यतिकै भोग्नुपरेको छ । बजारको समस्या उस्तै छ । ऐन–कानुनहरू समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन् । ज्यालाको कुरा पनि छ । १ प्रतिशत तिरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ अर्ब रकम पुगेको छ, त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकमा सहुलियत रूपमा रासन कार्ड, यातायात छन् तर हामीले जम्मा गरेको रकम पनि नीति–नियम नबनेर समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा आउँछ । श्रमिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन् । हरेक २ वर्षमा ट्रेड युनियनले ज्याला वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै स–साना लाग्ने विषयले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले पनि निकासी बढाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । यो त मन्त्र जपेजस्तै मात्र भइरहेको छ नि ! अहिले सरकार एनटीआईएसको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छ । व्यापार नीति पनि परिमार्जन हुन लागेको छ । यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएका छन् । नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । प्रयास नभएका होइनन् कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । समस्या कहाँनेर छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौ । दुवै देश हाम्रा अत्यन्त सम्भावित बजार हुन् । चीनमा मात्र करिब ३ अर्बको गलैंचा निकासी भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । चीनसँग व्यापार गर्दा मुद्राकै समस्या हुन्छ । डलर किनेर पुनः आरएमबीमा कन्भर्ट गर्नु झन्झटिलो छ । सरकारले पनि चिनियाँ बैंकसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । हामीले प्रत्यक्ष सहुलियत मात्रै खोजका होइनांै, निर्यातकर्तालाई ड्युअल एक्सचेन्जको सुविधा दिन सक्यो भने व्यापारघाटा घट्न सक्छ । सरकार पक्षले त निकासी बढन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको कमजोरी हो भन्ने गरेको छ नि ! म यसमा सहमत छैन । निजी क्षेत्र जहिले पनि सामान बिक्री वितरण गर्न चाहन्छ, बजार प्रवद्र्धन चाहन्छ । त्यसमा सरकारी सहयोग अनिवार्य छ । त्यो बुझ्न हामी टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा हुन्छ । निकासी बढाउन ती मुलुकमा दिइने सहुलियत, सहयोग र अनि प्रवद्र्धनमा खेलेका भूमिकालाई मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रीबीच दोषारोपण गर्नुभन्दा मुख्य समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्न सकिँदैन ? हो, हामीले चाहेको पनि यस्तै हो । हाम्रा वस्तुको निकासी घटेको हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएरै हो । हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त सरकारले चाहनुपर्छ । सरकारले चाहयो भने निश्चित समयभित्र हामी सुधार गर्न सक्छौं । दोष दिनेभन्दा पनि समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । यसले हामी उद्योगीलाई मात्र नभएर समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने क्रममा सरकारी सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? पहिलेको तुलनामा सरकार अहिले निकासी प्रवद्र्धनमा लागेको छ । सरकारी सहयोग पनि विस्तारै प्राप्त हँुदै गएको छ । यसबाट हामी उत्साहित छौं । लोनका कुराहरू छन्, अनुदानका कुरा छन्, ती सहयोग हाम्रो आपेक्षाअनुरूप त प्राप्त हुन सकेको छैन तर हुँदै नभएको पनि होइन । सरकारले निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नभए पनि निर्यात प्रवद्र्धन कोषमार्फत सहयोग गरेको छ । तपाईंहरूले चाहेको सहयोगचाहिँ कस्तो हो ? प्रतिस्पर्धाका आधारमा अर्थात् तुलनात्मक लाभका आधारमा सरकारले कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने दुरुपयोग नहुने किसिमको विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कोषको रकममा वृद्धि गर्नुपर्छ । कुन वस्तुका लागि के संयन्त्र आवश्यक पर्छ ? के गर्दा निकासी बढ्न सक्छ भनेर छुट्टाछुट्टै क्यालेन्डर बनाएर लागू गरिनुपर्छ । ऐन–कानुन समयसापेक्षित रूपमा परिमार्जन हुनुपर्छ । नयाँबजारको खोजी गर्न सकिएको छैन । फ्रि टे«ड सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पनि हामीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छौं । विशेष किसिमको स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ । हाम्रो बजार नभएको होइन सुविधाकै कारणले लागत खर्च महँगिदा हामीले निकासीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हौं । सरकारले निकासी बढाउन निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले सहयोग पाएको छैन ? निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको छ । तर, निकासी केन्द्रमा विभिन्न निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ हुने रहेछ । हाम्रो विचारमा व्यापार निकासी केन्द्रको रकम एउटा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न न्यून मानिन्छ भने समग्र वस्तुको निकासी बढाउन यो रकम कसरी पर्याप्त हुन सक्ला ? गलैंचा व्यवसायी निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा तपाईंले उठान गर्ने विषयवस्तु समग्र निकासीका लागि हुन सक्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? व्यक्तिले आफूले गरेको टे«डका लागि केही नगरी अन्य क्षेत्रमा मात्रै गर्छ भनेर बुझ्नुु गलत हो । कसैले गरेको छु भन्यो भने पनि त्यो पत्याउनु मूर्खता हो । तर, मैले सधैं निकासीको विषयमा आवाज उठाइरहेको छु । निर्यातका लागि सफ्ट लोनको कुरा छ । निर्यात अनुदानको कुरा छ, मेरै नेतृत्वमा लागू गरेका हौं । पब्लिक प्राइभेट डाइलट सुरु गरेका छौं त्यो सुरु गरेको नै महासंघको निर्यात परिषद्ले हो । यसबाट सबै उद्योगी व्यवसायीले लाभ लिइरहेको अवस्था छ । व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ? आयात निर्यातको अनुुपात जुन ढंगले बढेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । व्यापारघाटा घटाउन हामीले विदेशीमुद्रा तिरेर फेरि आयात गर्छौं र त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई निर्यातसरहको सुविधा दिनुपर्छ । यसले एकातिर प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्नेछ भने अर्कोतिर व्यापारघाटा घटेको अवस्था पाउन सकिन्छ । अबका सम्भावित बजार कुन–कुन हुन सक्लान् ? जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचाको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ किनभने गलैंचा नभएको घर प्रायः हुँदैन । भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र चीन जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचा बिक्री हुनसक्छ । प्रवद्र्धनको कुरा वाणिज्य नीतिको कुराले पनि निकासीमा ठूलो महत्व राख्छन् । नीति कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् । प्रवद्र्धनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भनेर फि तिर्छौं तर त्यो पैसा जीएसपी फर्म भर्छौ यसमा निकै शुल्क उठाइन्छ । वाणिज्य नीतिले त्यो शुल्क सोही वस्तुको बजार प्रवद्र्धन र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न भनेको छ । ती कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अर्को कुरा डब्लूटीओमा छिर्ने बित्तिकै यसको फिको अन्य हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, फि लिने र चाहिने ठाउँमा प्रयोग नगरेको अबस्था छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो लागत खर्च बढ्दै गएको अबस्था हो । राज्यले के सुविधा दियो भने तपाईंहरू अहिलेको निकासी दोब्बर बनाउन सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त निकासी बढाउन राज्यले नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुराको गलत व्याख्या गरियो । अनुदान बढाएरै भारत चीनजस्ता मुलुकले राज्यलाई धेरै फाइदा दिएका छन् भन्ने सबैले बुझनुपर्छ । हाम्रंो उत्पादन बढ्नेबित्तिकै विदेशीमुद्रा बढी आर्जन गर्न सक्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । निकासी बढ्छ । उत्पादन बढ्छ । अर्को कुरा अन्तरसमन्वय सुमधुर हुनुपर्छ । कर्मचारी सरुवा बढुवाले पनि यसलाई फेरि समस्या आएको छ । बजारीकरणमा पनि समस्या छ । इन्ट्रीमा एक्सेस हनुपर्छ । सरकारले एनटीआइसमा हामीलाई समावेश गरेको खण्डमा भने गलैंचाले निकासीमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यसमा धेरै बजेट हुन्छ २ वर्षमा निकै फड्को मार्न सक्छ । यसबाहेक हामीकहाँ एक्रिडिटेट ल्याबको अभाव छ । यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा दोब्बर हुन धेरै समय लाग्दैन ।