एनआरएनलाई विशेष नागरिकता व्यवस्था गरिने

काठमाडौ, आश्विन ११ - राजनीतिक अधिकार भने नपाउने सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङ सेनाले पनि पाउने नयाँ व्यवस्थाबाट २० हजार एनआरएन लाभान्वित हुने आगामी संविधानमा नागरिकता त्यागेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विशेष नागरिकताको व्यवस्था हुने भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा एनआरएनलाई विशेष नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो। 'यसअघि प्रस्ताव गरिए अनुसार एनआएनलाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सदस्य रहेको उक्त समितिमा भएको सहमतिअनुसार एनआरएनले नागरिकता पाउनेछन्। 'एनआरएनलाई विशेष खालको परिचयपत्र दिइनेछ। त्यसका आधारमा उनीहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुविधा पाउनेछन्,' समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन्।' भण्डारीका अनुसार उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार भने उनीहरूले पाउने छैनन्। 'नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न भन्दै समितिमा सहमति जुटेको हो,' उनले भने। यस्तो सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङका नेपाली मूलका सैनिकलाई समेत दिने समितिमा सहमति जुटेको हो। उक्त व्यवस्था यसअघि तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेख थियो। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसारै समितिको बैठकमा सहमति जुटेको हो। 'मस्यौदाको माथिल्लो भागमा एनआरएनलाई छुट्टै परिचयपत्र भनिएको छ। तल व्याख्यामा नागरिकतासरहको व्यवस्था गरिएको छ,' सचिवालयका ती अधिकारीले भने, 'यसलाई छुट्टै परिचयपत्र वा नागरिकता जे भने पनि हुन्छ।' गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक भीम उदासका अनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट भन्डै २० हजार एनआरएनले सुविधा पाउनेछन्। 'हामीले नेपाली नागरिकताकै निरन्तरता खोजेका थियौं। निर्णय भने फरक किसिमको आयो,' उनले भने, 'केही नहुनुभन्दा थोरै हुनु राम्रो हो। यस सहमतिलाई आंशिक रूपमा हामी स्वागत गर्छौं। पछि थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।' गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्क मुलुकमा बसोवास गरेको, सरकारबाट खटिई कूटनीतिक नियोग/महावाणिज्य दूतावासको कर्मचारी र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिकबाहेक पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशीमा दुई वर्ष बसोवास गरेकालाई एनआरएन मानेको छ। 'यस परिभाषभित्र पर्ने एनआरएन झन्डै ३५ लाख छन्,' उनले भने, 'त्यसमध्ये २० हजार जनाले भने नागरिकता नै त्यागेका छन्। उनीहरूलाई नेपाली नागरिकसरहको माग हामीले गरेका थियौं।' उक्त विषयमा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भेटेरै एनआरएन र पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

रिलायन्सले ४० अर्बमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौ, आश्विन ८ - भारतको रिलायन्स सिमेन्टले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नेपालमा उद्योग खोल्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको समूह रिलायन्स ग्रुपअन्तर्गतको सिमेन्ट कम्पनीले नेपाल प्रवेशको तयारी थालेको हो । लगानी बोर्ड सचिवालयमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरी शाखा खोल्ने अनुमति दिन प्रस्ताव पेस गरेको छ । बोर्डका उपसचिव खरेन्द्र रिजालका अनुसार पूर्वाञ्चल वा मध्यमाञ्चलमा उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरिएको हो । प्रस्ताव पेस गरेको झन्डै डेढ महिना बित्न लागे पनि बोर्डले निर्णय गरेको छैन । पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् विकासकर्ता जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सचिवालयका कर्मचारी र बोर्ड अधिकारी व्यस्त भएकाले निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ । 'अब बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ,' रिजालले भने । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी भारतमा रिलायन्स गु्रप सन् १९६६ मा स्थापना भएको हो । रिलायन्स गु्रपले सन् २००७ बाट सिमेन्टमा लगानी सुरु गरेको थियो । वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारतमा मात्रै कारोबार हुन्छ । 'नेपालमा २३ लाख टन उत्पादन गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हो,' रिजालले भने, 'कम्तीमा तीन हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता छ ।' २०१४ भित्र रिलायन्सले भारतको मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेशमा सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन थालेको छ । पछिल्लो समय भारतमा समेत कम्पनीले आक्रामक बजार विस्तारको नीति लिएको छ । विस्तारकै क्रममा कम्पनीले नेपालमा पनि उत्पादन सुरु गर्ने संकेत दिएको हो । स्वस्फूर्त रूपमा बोर्डमा लगानीको प्रस्ताव पेस गर्ने रिलायन्स गु्रप दोस्रो हो । यसभन्दा अघि नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग नै खोल्न एफडीआई स्वीकृत गराइसकेको छ । अपि|mकी मुलुकका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलिको डांगेटेले ७३ अर्ब रुपैयाँमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पेस गरी बोर्डबाटै एफडीआई स्वीकृत गराएका हुन् । एफडीआई स्वीकृत गराई गत जेठमा कम्पनी दर्ता पनि गरिसकेको छ । रिलायन्स पनि भारतमा प्रतिष्ठित कम्पनी मानिन्छ । यस गु्रपले अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । 'प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्ने योजनाका साथ प्रस्ताव पेस भएको हो,' उपसचिव रिजालले भने । बोर्डका अनुसार उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिने/नदिने भनेर सरोकारवाला सरकारी निकायसँग राय मागिएको छ । खासगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायत निकायले केही सुझावसहित लगानी स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको बोर्ड सचिवालयले जनायो । नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति दिने दुई निकाय छन् । एउटा उद्योग विभाग हो । अर्को लगानी बोर्ड । बोर्डले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीका लागि स्वीकृति दिने काम गर्छ । स्वीकृतिपछि भने विभागमै दर्ता हुनुपर्छ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएपछि स्वस्फूर्त रूपमा नेपाल आएका सिमेन्टसम्बन्धी दुई कम्पनी मात्रै हुन् । पछिल्लो समयमा सिमेन्टमा स्वदेश तथा विदेशका सामान्य उद्योगीदेखि लिएर कुल घरानाका व्यवसायीको समेत आकर्षण देखिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन थालेका छन् । थप उद्योग दर्ता गर्ने उद्योगीको संख्या पनि बढ्दै छ । उद्योग विभागका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको संख्या ७५ पुगिसकेको छ । ती उद्योगमा ४० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । निजी क्षेत्रले ०५२ सालबाट सिमेन्ट उद्योग दर्ता सुरु गरेका हुन् । नेपालमा वार्षिक सिमेन्टको माग ४० लाख टन (८ करोड बोरा) भन्दा बढी छ । नेपाली बजारमा भइरहेको मागको ७० प्रतिशत स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनले धानिरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार वार्षिक ३२ लाख टनभन्दा बढी (६ करोड ४० लाख बोरा) सिमेन्ट नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्छ । नेपालको चौधरी गु्रपले पनि सिमेन्ट उद्योगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । डेढ अर्ब रुपैयाँमा नवलपरासीको दुम्कीबासमा एक सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको हो । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्को उद्योग भने पाल्पामा छ । पाल्पाको उद्योगले क्लिंकर (सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एक कच्चा पदार्थ) मात्रै उत्पादन गर्छ । सिमेन्टजन्य कच्चा पदार्थको खानी निकै रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । सरकारले औपचारिक रूपमा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा १ अर्ब टनभन्दा बढी चुनढुंगा खानी रहेको सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार १ अर्ब ७ करोड टन चुन ढुंगाको सम्भावना स्वदेशमै छ । ५४ करोड टन प्रमाणित, ११ करोड टन अर्धप्रमाणित र ४२ करोड टन सम्भाव्य गरी १ अर्ब ७ करोड टन चुनढुंगा पत्ता लागेको हो । अन्वेषण अनुसार उदयपुर, धनकुटा, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, सुर्खेत, दाङ, सल्यान, बैतडी, पाल्पा गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छन् । लगानीको आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण सरकारले यस क्षेत्रलाई दिइने सुविधा पनि एक हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सकारले सिमेन्ट उद्योगमा पहुँचमार्ग (बाटो) र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइदिने गरेको छ । आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले सिमेन्ट, क्लिंकरमा चालू आर्थिक वर्षबाट भन्सार महसुल बढाएको छ । सिमेन्ट र क्लिंकरमा प्रतिटन क्रमशः ३ सय र २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको हो । सिमेन्टमा प्रतिटन करिब ३ हजार ७ सय र क्लिंकरमा २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै बुझाउनुपथ्र्यो । सरकारको सेवा सुविधा, आयातित सिमेन्टलाई नीतिगत रूपमा निरुत्साहित र लगानीकर्ताको आकर्षणका कारण यस क्षेत्र आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्रराज थापाले सिमेन्ट उद्योग आत्म निर्भरता उन्मुख भएको बताएका छन् । 'नीतिगत समस्या, अन्तर मन्त्रालय बीच देखिएको समन्वय अभावका कारण यो क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो,' मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'ऊर्जा संकट मजदुर समस्या र लगानीमैत्री नीति तर्जुमा हुन नसक्दा दक्षिण एसियामा नेपाली सिमेन्ट सबैभन्दा महँगो भइरहेको छ ।'

असोज १ देखि मुलुकका ७१ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौं, २४ भदौ- विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले दसैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले असोज १ गतेदेखि मुलुकका विभिन्न ७१ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने भएको हो । चाडपर्वमा व्यवसायीहरूबाट हुन सक्ने कालाबजारी रोक्न र उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्त दीपक सुवेदीले बताए । “मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ,” सुवेदीले भने । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्याकाको टेकु, कोटेश्वर, रामशाहपथ, बल्खु तरकारी बजार, पाटनको विशाल बजार, सतुगंल, कालीमाटीका २ स्थान र भक्तपुरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यसैगरी, खाद्यसंस्थानले कार्यलय परिसर टेकु, जावलाखेल, बल्खु तरकारी बजार, रामशाहपथ, कोटेश्वर र भक्तपुरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले सुपथ मूल्य पसलमा मेसिनरी र घरायसी समाज विशेष छुटमा उपलब्ध गराउने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानले पनि लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय र रामशाहपथमा पसल राखेर दुग्धजन्य पदार्थ छुटमा उपलब्ध गराउने भएको छ । डीडीसीले घिउमा १० रुपैयाँ छुट दिएर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने प्रवक्त सुवेदीले जानकारी दिए । सुपथ मूल्य पसलमा चिनीमा ५ रुपैयाँ र नुन तथा चामलमा २÷२ रुपैयाँ छुट दिनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार ग्राहकहरूले पसलमा एकपटकमा ६ किलो चिनी छुटमा खरिद गर्न पाउनेछन् । साल्ट टे«डिङले उपत्यकाबाहिर २६ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्नेछ । साल्ट ट्रेडिङले पोखरा, नारायणगढ, बागलुङ, नेपालगञ्ज, त्रिशूली, बेलौरी, बिर्तामोड, भैरहवा, डडेलधुरा, भैरहवा, दिपायल, कृष्णनगर, महेन्द्रनगर, कपिलवस्तु, दाङ, धनगढी सुर्खेत, वीरगन्ज, जनकपुर, लाहान, राजविराज, विराटनगर, हटौंडा, धुलिखेल, बनेपा, टीकापुर र नेपालगञ्जमा सुपथ मूल्य पसल राख्नेछ । सुपथ मूल्य पसल कात्तिक १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले राजधानीका ३ स्थानमा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने प्रवक्त सुवेदीले जानकारी दिए । खाद्यसंस्थानले पनि उपत्यकाबाहिर शाखा कार्यालय रहेका स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । गत वर्ष सहुलियत पसलमा ग्राहकहरूको आकर्षण अत्यधिक रहेको हुँदा यसपटक पनि यस्ता पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । गत वर्ष सुपथ मूल्यका लागि सरकारले २ करोड रुपैयाँ सहुलियत छुट्ट्याएको थियो ।

३ अर्बका जुत्ता–चप्पल आयात

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ भदौ- स्वदेशी उद्योगीले आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला नेपालले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्बका जुत्ता–चप्पल आयात गरेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट गत वर्ष २ अर्ब ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँका जुत्ता–चप्पल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्वदेशी छाला जुत्ता व्यवसायीले भने स्थानीय उत्पादनले ६५ प्रतिशत माग पूरा गरिरहेको र मुलुक चाँडै जुत्ता–चप्पलमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष आयातको तथ्यांक अघिल्लो आव (०६९÷७०)को तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरका जुत्ता–चप्पल आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमा भारतको अंशमात्रै ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष भारतबाट ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँका जुत्ता–चप्पल आयात भएका थिए । यो तथ्यांक पनि आव ०६८÷६९ को तुलनामा ४०.४ प्रतिशतले बढी भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सो अवधिमा भारतबाट मात्रै ३३ करोड रुपैयाँबराबरका जुत्ता–चप्पल आयात भएका थिए । व्यवसायी भने जुत्ता आयात रकममा उल्लेख भए जति परिमाणमा नबढेको दाबी गर्छन् । सरकारले परिमार्जन गरेको भन्सार मूल्यांकन र डलरमा भएको मूल्यवृद्धिले आयात बढी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । “परिमाणमा धेरै बढेको छैन,” नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय भन्छन्, “तर डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र भन्सार मूल्यांकनले गर्दा तथ्यांक बढी देखिएको हो ।” नेपालमा सबैभन्दा बढी तयारी जुत्ता भारत, चीन, कोरियालगायतका मुलुकबाट आयात हुन्छ । डलरमा हुने मूल्यवृद्धिसँग भारतीय जुत्ताले भने कुनै महत्व राख्दैन । सरकारले जेठमा आयात हुने जुत्ताको भन्सार मूल्यांकनमा केही फेरबदल गरेको थियो । व्यवसायीका अनुसार नेपाली जुत्ताको व्यापार वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको छ । “नेपाली जुत्ताको वार्षिक वृद्धिका कारण नै हामीले नेपाली जुत्ताको ब्रान्डिङ गर्न खोजेका छौं,” उपाध्यायले भने । संघले नेपाली जुत्ताको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित करिब ३ महिनाअघिमात्रै सामूहिक व्यापार चिन्ह सार्वजनिक गरेको थियो । व्यवसायीले क्षमता हँुदाहँुदै पनि कच्चा पदार्थको अभाव, श्रमिक समस्याका कारणले जुत्तामा निर्भर हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । जुत्ता आयात (मूल्य रु. हजारमा) आव भारत तेस्रो मुलुक जम्मा ०६८÷६९ ३३,६६०० ४२,६५०० ७६,३१०० ०६९÷७० ४२,४३०० २,०६,२७०० २,४८,७००० ०७०÷७१ ५९,५६०० २,३४,६५०० २,९४,२१००

एक महिना देखि गिटी बालुवा ठप्प, अर्बौका निर्माण आयोजनामा काम रोकियो, सरकार–व्यवसायी अाफ्नै अडान

बिजमाण्डू काठमाडौं । एक महिना देखि देशभरका व्यवसायीले गिटी बालुवाको आपुर्ती बन्द गर्दा अर्बौं लागतका निर्माण परियोजना रोकिएका छन्। सरकारले क्रसर उद्योग सम्बन्धि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले गिटी बालुवा आपुर्ती बन्द गरेका हुन्।खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गत भदौमा नदी किनारबाट दुई किलो मिटर, बनबाट तथा शिक्षण, धार्मीकलगायत सामाजिक संस्थाबाट पाँच किलो मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट एक किलोमिटर, सडकबाट दुई किलोमिटर, बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यस अघिको असारमा बनाएको मापदण्डलाई थप कडा बनाएर भदौमा संसोधन गरिएको थियो। नयाँ मापदण्ड पुष भित्र कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएपनि उनीहरुले नसक्ने बताए पछि असारसम्मको म्याद दिएको थियो। असारमा पनि व्यवसायीले क्रसर उद्योग नसारेपछि सरकारले उनीहरुको लाइसेन्स नविकरण गर्न मानेको छैन भने व्यवसायीले गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री ठप्प बनाएका छन्। निर्माण सामग्री नभएपछि सार्वजनिक र व्यत्तिगत सबै निर्माणकार्य अहिले बन्द छन्। देशैभर सर्वसाधारणका सामान्य घरायसी निर्माण परियोजना अर्धकल्चो अवस्थामा रोकिएका छन्। --- समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो, तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ। चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर गर्दैन । --- निर्माण सामग्रीको अभावमा अर्बौं लागतका परियोजना रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। यसबाट सरकारी निर्माण पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। एक बर्षे ठेक्काको म्याद गत असारमा सकिए पनि राष्ट्रिय महत्वका बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिएको छ। १२ अर्ब रुपैयाँको मेलम्ची आयोजनाको निर्माण अहिले ठप्प भईसकेको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको छ अर्ब रुपैयाँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम पनि अधकल्चो हालतमा रोकिएको छ। चीन सरकारको सहयोग सुरु भएको झन्डै पाँच अर्ब लागतको चक्रपथ विस्तार पनि ठप्प भएको छ। सिक्टा सिञ्चाई, कुलेखानी, चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि काम रोकिएका छन्। आफ्नै क्रसर उद्योग एबं बालुवा खानी भएको माथिल्लो तामाकोशी जस्ता परियोजना बाहेक सबै निर्माण रोकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। 'देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन्' उनले बिजमाण्डूसँग भने। सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको उनी बताउँछन्। सरकार गम्भिर नहुने हो भने अब एक महिना पछि निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २२ लाख नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था आउने उनले बताए। निजीक्षेत्रका आयोजना पनि बन्द हुनथाले पुर्वाधार निर्माणमा जुटेको निजीक्षेत्रलाई निर्माण सामग्री अभावले झन् बढी पिरोलेको छ। निजीक्षेत्रले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु गरेको थानकोट–चन्द्रागिरी केवुलकार निर्माण ठप्प भईसकेको छ। केबुलकारको बेस स्टेसनको जग हाल्ने थालेपछि निर्माण सामग्रीको आपुर्ति बन्द हुँदा काम रोकियो। यसले परियोजनालाई लाखौं घाटा भइसकेको छ।लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाउने केवुलकार निर्माता कम्पनी काठमाडौं फनपार्कका निर्देशक अम्बिका पौडेलले बताए। --- लगानी गर्न उत्साहित भएको निजीक्षेत्रलाई यस्ता घटनाले झनै हतोत्साहित बनाएकाे छ । लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको छ। --- लथालिंग अवस्थामा काम रोकिए पछि लक्ष बमोजिम निर्माण पुरा नहुने चिन्ता समेत उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। निजीक्षेत्रका कन्ट्रयाक्टरहरुलाई निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा घाटा लाग्न थालिसकेको छ। देशभर ३५ वटा हाउजिङ परियोजनामा काम गरिरहेको सिई कन्ष्ट्रक्सनका सबै निर्माण रोकिएका छन्। परियोजनाहरुको कुल लागत तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। एकातिर काम रोकिएको अर्कोतिर लेवरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दोहोरो तनावमा कन्ट्रयाक्टरहरु छन्। निर्माण व्यवसायीका अनुसार कसैको जग, कसैका प्लाष्टर र कसैको फिनिसिङको अवस्थामा पुगेर काम रोकिएको छ। 'तुरुन्त नगरि नहुने कामको लागि चाहिने गिटी बालुवा जति पनि मुल्य हालेर किन्नु पर्ने अवस्था छ' एक व्यवसायीले भने। जरुरी परेर मगाएको एक टि्रपर गिटीलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न तयार हुनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा यो १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पाइन्थ्यो। तीन/चार हजारमा पाइने एक टि्रपर बालुवालाई नै नौ/दश हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मापदण्डको अप्रष्टता सरकारी मापदण्डमा रहेको अप्रष्टताका कारण पुराना ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार सडक, हाइटेन्सन लाईन, बन, नदी जस्ता पैदावारसम्बन्धि मापदण्डमा थप ब्याख्या आवश्यक रहेको महसुस सरकारले गरि सकेको छ। 'बन भन्नाले सरकारी एबं सामुदायिक बन, सडक भन्नाले राष्ट्रिय राजमार्ग, हाइटेन्सन लाईन भन्नाले ३३ केभी प्रशारणलाईन भन्दा माथि भनेर प्रष्ट गर्न आवश्यक भएको छ' उनले भने।मापदण्डमा प्रष्टता नहुँदा दुई/चार वटा रुख रोपेर समेत बन क्षेत्रमा क्रसर उद्योग खोलेको भनेर आरोप लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। --- ९० प्रतिशत बहुबर्षीय परियोजनाको काम रोकिइसकेको छ। देशभर ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका निर्माण परियोजना ठप्प भएका छन् । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत ८० प्रतिशतले घटेको छ । --- त्यस्तै सडक बिना उद्योग खुल्न नसक्ने यथार्थलाई समेत विर्सेर सडकबाट टाढा राख्नुपर्ने भनिएको छ। कम्तिमा ३३ केभिए क्षमताको विद्युतविना क्रसर उद्योग चल्न सक्दैनन्। तर, यो यथार्थ पनि वास्ता नगरि मादपण्ड बनाइएको छ। नेपालका सबै तिर साना–ठुला खहरे खोला रहेको हुँदा नदीको मापदण्डले पनि अलमलमा पारेको छ। बाह्रै महिना पानी बग्ने एबं जलचरको बसोबास रहेको नदी भनेर थप प्रष्ट गर्न आवश्यक देखिएको ती अधिकारी बताउँछन्। यसरी मापदण्ड प्रष्ट्याइ सकेपछि भने व्यवसायीलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको दाबी छ। कतिपयले चुरे क्षेत्रको विनास रोक्ने नाममा गिटी बालुवा उत्खनन ठप्प भएको समेत बताउन थालेका छन्। राष्ट्रपति चुरे–मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने यो मापदण्डसँग चुरेको कुनै साइनो नभएको बताउँछन्। 'समिति बने पछि चुरेबाट गिटी वालुवा उत्खनन रोक लगाइएको हो' उनले भने 'तर, तराई क्षेत्रका नदी किनारबाटै नेपाललाई पुग्दो गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ।' चुरेबाट उत्खनन र निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको व्यवसायमा केही असर नगर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीको जिद्दी क्रसर उद्योगको मापदण्डले नदीबाट गिटी बालुवा उत्खननमा कुनै पनि रोक लगाएको छैन। एकै व्यक्तिले गिटी निकाल्ने र उसैले क्रसर उद्योग चलाउँदा अत्याधिक दोहन हुन्छ भनेर गिटी निकाल्ने र क्रसर चलाउने व्यक्ति भने अलग अलग हुनु पर्ने प्रावधान सरकारले राखेको छ। अहिले घुमाउरो पाराले यो प्रावधान हटाउन पनि व्यवसायीले गिटी बालुवा ठप्प पारेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ। नदीबाट बालुवा उत्खननमा कुनै समस्या नभए पनि व्यवसायीले आपुर्ती नगर्नुमा नियत सफा नदेखिएको उनी बताउँछन्। नदीबाट गिटी बालुका उत्खननको ठेक्का स्थानीय निकायले लगाउँछ। चालु आवका लागि समेत कैलालीलगायत जिल्लामा ठेक्का लगाइ सकिएको छ। कपिलवस्तु, मोरङलगायतमा प्रकृया सुरु भइ सकेको छ। यस्तोमा वालुवा समेत उपभोक्ताले नपाउनुमा क्रसर उद्योगीको बदनियतको झल्को प्रष्ट देख्न सकिन्छ। तर, व्यवसायीको अर्को चुनौतीको रुपमा केही प्रहरी प्रशासन समेत देखिएको छ। प्रहरीले समेत सरकारी मापदण्डलाई नबुझेर नदीबाट बालुवा लिएर आएका गाडीलाई समेत दुःख दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। तर, कुनै प्रहरी अधिकारीले त्यसो गरेमा उजुरी दिने व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन वा माथिल्लो सरकारी निकायबाट न्याय पाउने एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। 'स्थानीय निकायबाट विधि सम्मत ठेक्का लिएर उठाएको बालुवा एबं गिटी आपुर्तीमा कुनै अवरोध छैन' ती अधिकारीले भने 'कुनै सरकारी निकायका पदाधिकारीले त्यसमा रोक लगाउन खोजे उक्त पदाधिकारी कानुन सम्मत दोषको भागिदार बन्नेछन्।'

नजिकिँदै महासंघ–परिसंघ

निरु अर्याल काठमाडौं, २६ साउन- एक दशकभन्दा लामो सहकार्यविहीन अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका २ प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संगठनबीच पछिल्लो समय दूरी घटेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीचको सम्बन्धमा सुधार भई कार्यगत एकतासमेत हुन थालेको हो । महासंघको गत चैतमा सम्पन्न साधारण सभाले प्रदीपजंग पाण्डेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेसँगै २ संस्थाबीच सहकार्यको सुरुवात भएको हो । पाण्डेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न परिसंघले सहयोग गरेको थियो । औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक उदारीकरण दुवै संगठनका साझा मुद्दा भए पनि केही समयअघिसम्म यी दुवै संगठनबीच एक–आपसमा तिक्तता रहँदै आएको थियो । यतिसम्म कि एक संगठनको कार्यक्रममा अर्को संगठनको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिँदैनथ्यो भने एउटा संगठनको कार्यक्रम भएका बेला अर्को संगठनले पनि कार्यक्रम जुधाउने प्रवृत्ति थियो । दुवै संगठनबीच एकप्रकारको ‘निषेध’को राजनीति भने हिजोआज अन्त्य भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनका बेला महासंघ र परिसंघले उनलाई संयुक्त रूपमा भेटे र निजी क्षेत्रको धारणा राख्ने अवसर महासंघ अध्यक्ष पाण्डेलाई दिए । गत साता परिसंघले आयोजना गरेको संघीयताको आर्थिक पक्षसम्बन्धी २ दिने अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष पाण्डेसहितका व्यवसायीले सक्रिय सहभागिता जनाए । यसअघि, श्रमसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै सहकार्य गर्दै आएका महासंघ र परिसंघ अब भने सबैखाले आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । स्रोतका अनुसार महासंघ र परिसंघबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने काम भने परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले गरेका हुन् । परिसंघभित्रै पनि महासंघसँग सहकार्य गरेर जानु हुँदैन भन्ने मत रहे पनि चौधरी स्वयं यसमा अग्रसर देखिएपछि कसैले खुलेर अघि बढ्ने आँट नगरेको स्रोत बताउँछ । चौधरी महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । चौधरीकै रुचिअनुसार दुवै संगठन आगामी दिनमा कसरी कार्यगत एकता गर्ने भनेर खाका तयार गर्ने कार्यमा जुटिरहेका छन् । “औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानी अभिवृद्धि, लोडसेडिङ अन्त्य, उच्च आर्थिक वृद्धिलगायत विषयमा दुवै संगठनको मुद्दा एउटै भएकाले सँगै अघि बढ्दा निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने महसुस भएको छ,” महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले भने, “आर्थिक विकासका साझा विषयमा मिलेरै जानुपर्छ ।” यसै कारण विगतका दिनमा भन्दा दुवै संगठनबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको उनले प्रस्ट्याए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा समेत दुवै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक विकासका साझा मुद्दा उठान गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । “भावि दिनमा समृद्धि, सहकार्य र एकताका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं,” उनले भने, “त्यसका लागि खाका तयार गर्दैछौं ।” पाण्डेले आफू अध्यक्ष हुनुअघि नै परिसंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सकारात्मक रहेको सीएनआईले प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा खाका तयार गरेर आउन आग्रह गरेपछि निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको स्रोतको दाबी छ । सीएनआई प्रवक्ता मनोज केडियाले दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध अहिले निकै राम्रो र सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । “हामीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध त पहिले पनि राम्रो थियो, अहिले संस्थागत सम्बन्ध पनि उत्तिकै राम्रो बनाउन लागिपरेका छौं,” उनले भने । दुवै संस्थाले आर्थिक विकासका कुरा गर्ने भएकाले सम्बन्ध नजिक हुँदै जानु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूका विषयमा मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । “सीनएआईको एजेन्डा एफएनसीसीआईले र एफएनसीसीआईको एजेन्डा सीएनआईले उठाउने गरेको त छैन,” उनले भने, “तर दुवै संस्थाका साझा एजेन्डाहरु आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित छन् भन्नेमा हामी सहमत छौं ।” प्रवक्ता केडिया आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र उदारीकरणका विषयमा मिलेर काम गरेको बताउँछन् ।

चीनसँगको व्यापार ठप्प

निरु अर्याल काठमाडौं, १७ साउन- सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरोले अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड अवरुद्ध भएपछि नेपाल–चीन व्यापार ठप्प भएको छ । चीनसँगको एकमात्र स्थलमार्ग पहिरोले बगाएपछि दसैं नजिकिँदै गर्दा नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको हो । अहिले दसैंका लागि व्यवसायीले धमाधम चीनबाट सामान भिœयाइरहेका छन् । तर, पहिरोले मुख्य सडक नै लगेपछि अब दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा तयारी पोसाक, जुत्ता, भाँडाकुँडा तथा घरायसी प्रयोजनका सामानको मूल्य बढ्ने व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा तातापानी नाका हुँदै दैनिक करोडौं मूल्यका सामान भित्रिन्छन् । व्यवसायीका अनुसार प्रतिदिन ८० भन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनरबाट सामान उपत्यका आउँछन् । अहिलेको सिजनमा यो परिमाण दैनिक १२० ट्रकसम्म पुग्छ । पहिरोले कति सडक क्षति ग¥यो भन्ने यकिन नभए पनि थोरै क्षतिमा समेत केही साता यातायात ठप्प हुने व्यवसायी बताउँछन् । “यस्तो शोकको अवस्थामा व्यापारको कुरा गर्नु उचित नभए पनि यसले सिंगो मुलुक प्रभावित हुनेछ,” सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठ भन्छन्, “चार्डपर्वको मुखैमा भएको विपत्ले नेपाल–चीनको व्यापारमा समेत असर पार्नेछ ।” उनका अनुसार चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै तातोपानी नाकाबाट सामानहरू नेपाल भित्रिन थालिसकेका थिए । अरु समयमा भन्दा चाडबाडका बेला चीनको खासाबाट ४० प्रतिशतसम्म बढी सामान नेपाल भित्रिन्छन् । “व्यापारभन्दा पनि हामी सिन्धुपाल्चोकबासीलाई विपत्ति आएको छ, यसमा हामी सबै स्तब्ध भएका छौं,” श्रेष्ठले भने, “अब यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर भोलि राहतकोष खडा गर्ने तयारीमा छौं ।” उनका अनुसार आइतबार संघले आइतबार सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर संघले संयुक्त बैठक गरी यसमा निर्णय लिनेछन् । “स्थानीय बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीको संलग्नतामा राहत कोष खोल्छौं,” उनले भने । चीन जोड्ने बाटोलाई लिएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै उनले बाटो अवरुद्ध हुँदा निमार्णाधीन जलविद्युत् आयोजनासमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने बताए । बाढीले सिन्धुपाल्चोकै निर्माणाधीन सानिमा हाइड्रोको विद्युत्गृह बगाएको छ भने १० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । बाटो अवरुद्ध हुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । “यतिबेला व्यावसायिक सिजनको समय हो, चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले पनि बाटो छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालको चीनसँग व्यापारघाटा साढे १६ अर्बभन्दा बढी छ । आव ०७०÷७१ मा नेपाल र चीनबीच १६ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ व्यापारघाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष चीनबाट १८ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरका सामान आयात भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ६९ करोड ४८ लाखले बढी हो । नेपालबाट चीनतर्फ गत वर्ष १ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबरका सामान निकासी भएका थिए । व्यापारघाटा बढ्दो देखिए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात व्यापारमा केही सुधार आएको छ । यो वर्ष तयारी कपडा, रबर, प्लास्टिकका जुत्ता–चप्पल, टेलिफोनका उपकरण, अन्य रेसाका कपडा, छालाका जुत्ता, मोटरका ब्याट्री, सुती कपडा, मेसिनरी पुर्जा, सीडी चक्का, धातुका फर्निचर अधिक मात्रामा आयात भएका छन् । तामाका घरेलु भाँडाकुँडा, धातुका मूर्ति, वनस्पती उत्पादन, जडिबुटी, सिट, आसन, बिछ्यौना, डसना, तामाका सामान, तयारी कपडा, ऊनी गलैंचा, कार्पेट, चाउचाउ र पास्ता नेपालबाट धेरै निर्यात हुने १० वस्तुमा पर्छन् । चीनसँग कारोवार हुने एकमात्र स्थलमार्गको तातोपानी भन्सारले आव ०७०÷७१ मा १ सय १५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल गरी झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।