उत्पादन क्षमता विवरणबिनै रुग्ण घोषणा

काठमाडौं, जेष्ठ २८ - कानुनले रुग्ण उद्योग हुनका लागि उत्पादन क्षमतालाई आधार मार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि घोषणा गर्ने निर्णय गरिएका १० मध्ये ८ उद्योगको उत्पादन क्षमताको विवरणबिनै रुग्ण घोषणा गरेको हो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले रुग्ण उद्योग घोषणाका लागि सञ्चालनमा रहिरहनुपर्ने मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २५ क ले 'लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्ने' उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमध्येका २ उद्योगको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण राखिएको छ । अन्यको छैन । सुमी फर्मास्युटिकल प्रालि र फ्लुअर हिमालयन लिमिटेडको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगको क्षमता २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । त्यसभन्दा बाहेकका उद्योगको २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेको दाबी गरे पनि त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा भएका हुन् । नेपाल बोर्डस लिमिटेड, विराट लेदर, विराट सुज, बासुलिङ सुगर मिल, श्रीअन्तु इन्डस्टि्रज, गैंडा वाइल्ड लाइफ, फूलबारी रिसोर्ट र डल्पिmन म्यानर उद्योगको उत्पादन क्षमता विवरणबिना रुग्ण घोषणा भएको हो । तीमध्ये ६ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । तर प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्रै रुग्ण घोषणा गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेको छ । 'लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालनमा भई... भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिँदा उद्योग सञ्चालनमै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ,' समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा हुनुपर्ने विषय आत्मसात गरे पनि ६ वटा बन्द भएका उद्योगलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी रुग्ण घोषणा गराएको हो । घोषणा भएको नेपाल बोर्डस ०६९ जेठमा बन्द भएको हो । विराट लेदर र विराट सु ०६४ मा, बासुलिङ ०६१ मा बन्द भएको हो । गैंडा वाइल्ड लाइफ पनि बन्द छ । कानुनमा उल्लेख भएको लगातार ५ वर्ष घाटा भएको हुनुपर्ने मापदण्डलाई समितिले बन्द हुनुपूर्वका वर्षहरूलाई आधार मानी सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदनमा लगातार पाँच वर्षदेखि घाटा गएको विवरण रकमसहित उल्लेख गरिएको छ । घोषणा र सुविधाका लागि कानुनमा पार्यप्त व्यवस्था नभइरहेका बेला भएका मापदण्डसमेत उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनको विवरण पुष्टि गर्छ । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नभएका सोही प्रकृतिका अझै केही उद्योग मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि २७ वटा उद्योगको सूचीमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतका दाबी छ । घोषणा र घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव यसअघिका सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएर बसेको थियो । 'कानुन पनि अस्पष्ट र गैरदलीय सरकार भएकाले हाम्रो पालामा घोषणा गर्न नसकिएको हो,' पूर्व अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, 'सामान्य सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्र घोषणा गर्ने दायरा बनाएको थियौं । तर निर्वाचित सरकार आइसकेकाले हाम्रो समय नभएर गर्नर् सकिएन ।' औद्योगिक विकासका लागि रुग्ण घोषणा गरिनु सकारात्मक भए पनि कानुनी दायरामा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कोइरालाले बताए । 'त्यसका लागि मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति र कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ,' उनले भने, 'कानुनी र अन्य प्राविधिक कुरा अध्ययन गरेर मात्रै उसले अघि बढाउनुपथ्र्यो ।' कोइराला मन्त्री हुँदा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्ताव अडकएको थियो । कानुनभित्र रहेर मात्रै घोषणा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । घोषणा भइसकेका त्यस्ता उद्योगलाई ऐनले उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन । त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहदुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सुविधा दिने तयारी छ । क्षेत्री प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकले सुरक्षणका रूपमा लिएका सम्पत्ति बेचबिखन गरी साँवा कर्जा घटाई पुनःस्थापितको व्यवस्था गर्ने, पुनः सञ्चालनमा आउनेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म परीक्षण अवधि दिनेलगायत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । प्राविधिक समतिको प्रतिवेदनले कालो सूचीबाट हटाइदिनुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । 'विद्यमान ऐन/कानुनअनुसार मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ,' उनले भनिन्, '२० हुनुपर्नेमा १९ वा २१ उत्पादन क्षमता कसैको हुन सक्छ । तर सबैको हेरेर मात्रै प्रस्ताव पठाएका हौं ।'

सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग

काठमाडौं, २० जेठ- अर्थमन्त्री रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अति आवश्यकबाहेकका सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग गरेको छ । सरकारी संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न महासंघले निजीकरणको विकल्प अघि सारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिन उसले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेको हो । सरकारी संस्थानमध्ये व्यवसायमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम सधैं घाटामा छन् । प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत्समेत दिन सकेको छैन भने निगम पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न असफल भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी साधन–स्रोतको प्रचुर उपयोग गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरू कुनै सुविधाबिनै ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । गत आवको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ मध्ये २२ संस्थान घाटामा छन् । यी संस्थान राज्यलाई आर्थिक बोझ बनिरहेको, यिनको साधन–स्रोत खेर गइरहेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थाअनुकूल नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले निजीकरणको माग गरेको हो । अर्थमन्त्री महत राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको सरकारी संस्थान निजीकरण प्रक्रिया हाल अवरुद्ध छ । महासंघले बजेटमा उत्पादनशील उद्योगका लागि पुँजीगत अनुदान, निश्चित दिनभित्र वातावरणीय परीक्षण, सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य खरिदजस्ता व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । श्रम समस्या सम्बोधन गर्न ‘एक प्रतिष्ठान, एक युनियन’को व्यवस्था पूर्ण पालना हुनुपर्ने, बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अभियान आदिका कारण हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराइपाउने व्यवस्था बजेटबाटै हुनुपर्ने माग पनि उसका छन् । त्यस्तै, उच्चस्तरीय रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उसले माग गरेको छ । विगतमा समयमै बजेट आउन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बजेट प्रत्येक वर्षको निश्चित दिनमा आउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । राजस्वनीतिको तर्जुमा पुनरावलोकन र कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निकायविरुद्ध गुनासो सुन्ने अधिकारसहितको केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि उसले माग गरेकोे छ । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री महतलाई दिएको सुझावमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ तथा भन्सार ऐन २०५४ मा पूनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन खानीजन्य उद्योग, उत्पादनमूलक तथा निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाइएको छ । छलफलमा मन्त्री महतले ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । “देशमा सञ्चालित ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ,” उनले भने, “प्रतिफल दिने योजनालाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ ।” देशमा जारी लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ऊर्जामा बढी लगानी गर्ने योजनामा सरकार रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको भ्याटमा बहुप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भने ल्याउन नसकिने उनको स्पष्टोक्ति थियो । “बहुप्रणालीमा जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, निजी क्षेत्रले उठाएको यो मागबारे सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने । निजी क्षेत्रले उठाएका माग र सरकारका योजना मेल खाएको बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुबै पक्षको संयुक्त पहल हुनुपर्ने बताए । “निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेमात्र नभई प्रतिफल निकाल्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ,” महतले भने, “तपाईंहरू बढी प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।” छलफलमा महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले देशबाट ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने निजी क्षेत्रको योजनामा सरकारले साथ दिनुपर्ने बताए । “हामीसँग देशलाई ३ वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजना छ,” उनले भने, “त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुप¥यो ।” सन् २०२२ सम्म अतिकमविकासित मुलुकबाट विकासोन्मुखमा लैजान खर्बौं लगानी आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ थियो । “नेपाललाई विकासोन्मुख देशको हैसियतमा पु¥याउन १ सय ६० देखि २ सय अर्बसम्म लगानी आवश्यक छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको योजनालाई सफल बनाउन सरकार सहकार्यका लागि तत्पर हुनुपर्छ ।” ‘रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाऊ’ काठमाडौं, २० जेठ (कास) ः गैरराजस्व सुधार कार्यदलले जग्गा पास गर्न रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाउन सिफारिस गरेको छ । हालको रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढी भएकाले अधिकांश जग्गा यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले यस्तो सुझाएको हो । हाल सरकारले जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मूल्यको २ प्रतिशत, सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३ र सहरी क्षेत्रमा ४ प्रतिशत दस्तुर लिने गर्छ । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य भने सरकारी मूल्यभन्दा निकै बढी छ । आयकर ऐन ०५८ ले ‘प्राकृतिक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्दा तोकिएबमोजिम पुँजीगत लाभकर लाग्ने’ व्यवस्था गरेको छ । ३० लाखको सीमाका कारण कारोबार रकम लुकाउने, जग्गा खण्डीकरण गरी सीमाभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा हालको व्यवस्थाले ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै कारोबार सीमा निर्धारणमा पुनर्विचार गर्न सुझाइएको छ । कारोबार सीमा र रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढी हुँदा घरजग्गाधनीले बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री गरे पनि सरकारी संयन्त्रमा भने कममात्रै मूल्य देखाउने गरेका छन् । त्रुटिपूर्ण सरकारी मूल्यांकनका कारण सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा मुआब्जा समस्या बढ्दै गएको छ । जग्गाधनीले बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा मुआब्जा माग्ने र सरकारले बजारमूल्यभन्दा कम दरमात्र तय गर्ने हुँदा समस्या छ । मुआब्जा विवादले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, खिम्ती–ढल्केवार प्रसारणलाइन, थानकोटदेखि हरिसिद्धि हुँदै भक्तपुर र हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार प्रसारणलाइनको निर्माण प्रभावित भएका छन् । जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्यांकन समिति प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यदलले विकल्प खोज्न भनेको छ । मूल्यांकन समितिले जग्गाको स्थान, उपयोगिता र आर्थिक मूल्यको वस्तुगत विश्लेषण नगरी स्वविवेकीय आधारमा सालिन्दा सामान्य रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने पद्धति र प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्यांकन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै निकाय वा आयोग गठनमा पनि जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गाको अद्यावधिक लगत तयार गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । वर्गीकरणपछि सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न, पारदर्शी र व्यवस्थित कायविधि बनाई व्यावसायिक उपयोगिता भएका जग्गालाई लामो अवधिका लागि करार वा पटा (लिज)मा लगाउन भनिएको छ ।

थप ३ संस्थानका कर्मचारीलाई अवकाश

काठमाडौं, २७ जेठ-सरकारले नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एनसीसीएन), नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी सेवाकेन्द्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । यसअघि जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । अर्कातिर, नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कि मर्ज हुनेछन्, नभए २ मध्ये एउटा खारेज हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न लागिएको हो । अर्थसचिव युवराज भुसालले यसको पुष्टि गरे । नेसनल र खाद्य संस्थानमध्ये एकलाई बिदा गर्ने वा मर्ज गर्ने भन्नेमा छलफल सुरु भएको जानकारी पनि उनले दिए । “सरकार चल्न सक्ने र प्रतिफल दिन सक्ने संस्थानलाई आफंैले चलाउने रणनीतिमा छ,” उनले भने, “चलाउन नसक्ने संस्थानलाई भने निजीकरण गरिनेछ । निजीकरणको मोडलबारे अध्ययन चलिरहेको छ ।” चल्नै नसक्ने गरी बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानमा बिनाकाम कर्मचारी राखिरहनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा दिएर स–सम्मान बिदा गर्न लागिएको बताए । कतिपय संस्थान सञ्चालन गर्न वर्तमान कर्मचारी संरचनाले अप्ठ्यारो पारेपछि उनीहरूलाई बिदाइ गरेर नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ । जनकपुर चुरोटका कर्मचारीलाई यसअघि नै बिदाइ गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिइसके पनि अझै नपुगेर अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग भइरहेको छ । नेपाल औषधिलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, नेपाल औषधिको हकमा भने कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने पद्धतिबारे अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद छ । अर्थले अनिवार्य अवकाशमा जोड दिइरहेको छ भने उद्योग स्वेच्छिक अवकाशका पक्षमा छ । नेपाल औषधिका साढे २ सय कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ । एनसीसीएनका ३२ कर्मचारीका लागि ४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । एनसीसीएनमा कार्यरत कर्मचारी सबै दैनिक ज्यालादारी भए पनि त्यहाँको सञ्चालक समितिले विभिन्न सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थले आवश्यक रकम दिएको छैन । “अरु केही सार्वजनिक संस्थान जति गर्दा पनि नचल्ने खालका छन्, उनीहरूलाई ‘पेअफ’ गरेर बन्द गर्ने रणनीतिमा छौं,” सचिव भुसालले भने, “चल्ने हदसम्मका संस्थानलाई वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी चलाउन सक्छौं, छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउँछौं ।” सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू केहीबाहेक अधिकांश सरकारका लागि बोझ बन्दै गएका छन् । सरकारी स्वामित्वका ३७ मध्ये २२ संस्थान प्रत्यक्ष नोक्सानीमा छन् । सबै संस्थानमा करिब ३० हजार कर्मचारी रहेको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेसनल टे«डिङमा साढे ३ सय, खाद्य संस्थानमा ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, नेपाल इन्जिनियरिङका बारेमा भने सरकार पनि बेखबर छ । अर्थका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी छ÷छैन भन्नेमै अन्योल छ । “सरकारले पठाएको चिठीसमेत बुझेको पाइएन,” उनले भने, “यसले संस्थान नै छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।” यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि चल्न नसक्ने शर्माको भनाइ छ । “संस्थानहरू अर्थमा कर्मचारीको तलब–भत्ताजस्ता सेवा–सुविधा माग्न आउँछन् तर व्यावसायिक योजना कसैले ल्याउँदैनन्,” उनले भने, “टे«ड युनियन समस्याले अधिकांश संस्थान चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, यसबारे कसैले सोच्दै सोच्दैन ।” आव ०६८÷६९ मा सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीको ६.११ प्रतिशतमात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । यिनमा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त हुँदा उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, बिमा, बिदाको रकमजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिइने सुविधाका कारण संस्थानको कर्मचारी अवकाश दायित्व बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो दायित्व ०६७÷६८ को तुलनामा ०६८÷६९ मा करिब २६ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब २० करोड २१ लाख पुगेको थियो । पछिल्ला २ वर्षमा मात्रै राज्यकोषमा थप ८ अर्ब भार थपिएको अनुमान छ । संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न निजीकरणको माग उठ्दै आएको छ । सम्बन्धित उद्योग चलाउने वा बन्द गर्ने भन्नेमै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच पटक–पटक विवादसमेत देखिने गरेको छ ।

सेज सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनको लागि बाटो खुलेको छ। ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ु मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब सेज सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यससँगै अब सेज सञ्चालन तथा निर्माण कार्यले तीव्रता लिने उहाँले बताउनुभयो।२०६९ माघमा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठन आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन आदेश जारी गरी सेज सञ्चालन समिति गठनसमेत गरेको थियो। तर, कार्यविधि बन्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज समेत सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अब भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यविधिमा खासगरी सेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख छ। कार्यविधिले सेजमा उद्योगको स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषयको मार्गनिर्देश गरेको छ। त्यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रियालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको छ। नियमनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब सेज सञ्चालनका लागि सबैमार्ग खुलेको छ। सरकारले रूपन्देहीको बगाहमा बनेको सेजको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब उक्त आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने जानकारी दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत भैरहवाको सेज यसै आवमा सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख छ। ‘भैरहवाको सेज निर्माण भइसक्दा पनि कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौुं उहाँले भन्नुभयो– ‘अब यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।ु सिमरामा पनि सेज निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले पाँचखाल, कपिलवस्तु, जुम्ला र धादिङमा सेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, धनुषा, सिराह, गोरखा र रौतहटमा पनि सेज निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका क्षेत्रमा वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गरी पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइने जनाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्नै सकेन

अर्थतन्त्रमा तेस्रो स्थान ओगेटको औद्योगिक क्षेत्रको क्षमतामा ३ वर्षयता सुधार हुन सकेको छैन । एउटै खाले समस्याका कारण यस क्षेत्रले क्षमताको आधा मात्रै उपयोग गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक विवरणअनुसार अस्थिर राजनीतिक अवस्था, ऊर्जा संकट र असन्तुलित श्रम सम्बन्धका कारण उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको हो । अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपालका उद्योगहरूको औसत क्षमता ५४ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछिको वर्षमा ४ प्रतिशत बिन्दुले उद्योगको क्षमतामा वृद्धि भई ५८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 'समीक्षा वर्षमा सर्वेक्षणमा समेटिएका अध्ययन क्षेत्रका उद्योगहरूकोे औसत क्षमता उपयोग ५७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ,' राष्ट्र बैंकले केही अघि सार्वजनिक गरेको ०६९/७० को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योगको क्षमता फेरि शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकबीच तुलना गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ । 'प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,' ०६७/६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'अर्कोतर्फ देशमा रोजगारीको अभाव भई ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने गरेको छ,' प्रतिवेदनको दाबी छ । दैनिक करिब १२ सय युवा कामका लागि बिदेसिन्छन् । २०६२/६३ यता मात्रै करिब २५ युवा बिदेसिएका छन् । 'उद्योग क्षेत्र दक्ष जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको छ । यसर्थ कामको खोजीमा बिदेसिने युवा पिँढीलाई यस क्षेत्रमा आकषिर्त गरी दक्ष कामदारको अभाव पूर्ति गर्नु आवश्यक छ,' प्रतिवेदनले सरोकारवाला निकायलाई सुझावसमेत पेस गरेको छ । उद्योग क्षमता बढ्न नसक्नुको कारण भने राष्ट्र बैंकले लगातार तीन वटा समस्या प्रमुख मानेको छ । जुन वषौर्ंदेखि यथावत देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण उत्पन्न कमजोर शान्ति सुरक्षा, ऊर्जा संकटले कम सयम उद्योग सञ्चालन र असन्तुलित श्रम सम्बन्धलाई राष्ट्र बैंकले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको हो । 'लम्बिँदो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण उत्पन्न कमजोर शान्ति सुरक्षा एवं समयसमयमा हुनेे बन्द हडतालको अन्त्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा श्रम सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्ने देखिन्छ,' गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा सुझावसहित उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरू सुधार नहुनु पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुको अर्को कारण प्रतिवेदनले मानेको छ । 'उद्योग क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्ने एवं लगान्ाीमैत्री वातावरण सृजना गर्दै स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्ने चुनौती रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध करिब दर्जन विधेयक संसदमा थन्किएका छन् । संविधान निर्माणमा अल्भिmएका दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न निमाणर्ाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिएको छ । पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण सृजना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई ऊर्जा संकटले नै अवरोध गरेको जनाउँदै विद्युत्मा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भने उद्याेगको क्षमता वृद्धि नहुनुमा अन्य कारणहरू पनि मान्छन् । प्याकुरेलका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा डलरको भाउ बढेपछि उत्पादन लागत बढेर कम क्षमतामा उद्योग चलेका हुन् । 'नेपालमा १ सय ६० भन्दा बढी कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ । अघिकांश डलरमा खरिद गर्नुपर्छ,' प्याकुरेल भन्छन्, 'बढी मूल्यमा खरिद गर्नुभन्दा कम क्षमतामा उद्योग चलाउनु बेस ठानेर क्षमता बढ्न नसकेको हो ।' भइरहेका उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेकाले स्वदेशका उद्योगीहरू पर्ख र हेरको स्थिति रहेको तथ्य प्रतिवदनले सार्वजनिक गरेको छ । 'यस्तो प्रकारको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) आकषिर्त गर्ने कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,' अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था, श्रम सम्बन्ध र ऊर्जा संकटलाई प्रमुख समस्या मानेको राष्ट्र बैंकले कर प्रणालीका कारण पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको जनाएको छ । 'पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका कारण बढ्दो लागत एवं कम गुणस्तरका कारण स्थानीय उत्पादनले सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुने चिनियाँ र भारतीय सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यापारीहरूको गुनासो छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन कम हुनु र रेमिट्यान्सले उपभोग बढाइदिँदा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै उक्त घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षभरिको घाटा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयातलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिएर पनि समस्या थपिएको प्याकुर्‍यालको दाबी छ । 'राजस्व बढ्यो भने सबैथोक हुन्छ भनेर सरकारले आयात प्रतिस्थापनको विकल्प अपनाउनतिर लागेन,' उनले थपे, 'डलरको भाउ पनि बढ्ने, राजस्व पनि बढ्ने भएपछि कच्चा पदार्थ ल्याउन लगानीकर्तालाई समस्या भई उद्योगको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेन ।' त्यस्तै ऊर्जाको समस्य र सरकारले श्रम ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि उद्योगको क्षमतालाई अवरोध ठान्छन प्याकुरेल । भन्छन्, 'यसले यहाँको पुँजी पलायन भइरहेको छ । बढी सामान प्रयोग गरेपछि नेपाली मुद्रा बिदेसियो । लगानीकर्ताहरू पनि अकषिर्त भएनन् ।'

अर्ब लगानीका ९६ उद्योगमध्ये १६ मात्र सञ्चालनमा

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीसहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या करिब सयको हाराहारीमा भए पनि सञ्चालनमा भने १६ वटा मात्र रहेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भएका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योग ९६ वटा छन् । तर तीमध्ये १६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक विभागले हालै उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ । विभागले प्रधानमन्त्री उद्यम पुरस्कार प्रयोजनका लागि यो तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाएको हो । यो तथ्यांकभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था समेटिएका छैनन् । साथै २०४९ सालदेखि अगाडि स्थापना भएका उद्योगसमेत यसमा समावेश छैनन् । उद्योग विभागमा दर्ता नभएका तर अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका उद्योगसँग सम्मानका लागि सूचित गर्न सूचना निकाल्ने तयारी पनि विभागको छ । विभागले यो तथ्यांक पठाए पनि यसबारे अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन । 'यो अन्तिम तथ्यांक भने हैन,' मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाका उपसचिव विष्णु ढकालले भने, 'केही तलमाथि हुन सक्छ, पुरस्कारलाई अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।' ढकालका अनुसार लगानीको प्रतिबद्धता देखाई सञ्चालनमा आउने उद्योगमा बढी मात्रामा जलविद्युत् छन् । मेडिकल, कागज तथा सञ्चार उद्योग, होटल, सिमेन्ट, चिनी र शिक्षासँग सम्बन्धित उद्योग पनि १६ वटैभित्र पर्छन् । यता अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालनमा रहे नरहेकाबारे अध्ययनमा संलग्न विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशी भने सञ्चालनमा रहेको उद्योगको तथ्यांक बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन् । 'ठूलो रकम लगानी गर्ने उद्योग एक-दुई वर्षमै सञ्चालनमा आउन सक्दैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले ९६ मध्ये १६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । अरू छैनन् भन्न मिल्दैन ।' राजवंशीले पछिल्लो समयमा अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता देखाई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेकाले थपिने अनुमान गरेका हुन् । 'जलविद्युत्जस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न कयौं वर्ष लाग्छ,' उनले भने, 'ठूलो लगानी पनि जलविद्युत्मै छ ।' दर्ता भएका झन्डै ८४ प्रतिशत उद्योग नचल्नुमा औद्योगिक वातावरण नरहेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, बन्द हडतालजस्ता समस्या बढी भोग्नुपरेको छ । दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । उद्योगलाई महँगोमा भए पनि बिजुली निरन्तर दिने भनिए पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । केही अघि विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले औद्योगिक विस्तार नहुनुमा २९ प्रतिशत कारण विद्युत् अभाव देखिएको थियो । सोही अध्ययनले ६२ प्रतिशत व्यवधान राजनीतिक अस्थिरताको थियो । स्थायी सरकार नहुँदा नीतिगत स्थायित्वसमेत नहुने हुँदा व्यवसायी लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि अल्पकालमा सेयर बजारमा उत्साह देखिए पनि औद्योगिक लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्ष्ाेत्रबाट रकमको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । बढदो तरलताले ब्याजदर घटे पनि लगानी कर्ता अनिच्छुक देखिनु गैरआर्थिक कारणले उद्योगिक विस्तार हुन नसकेको पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष देशका ४७ जिल्लामा गरेको अध्ययनले पनि चलेका उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालित छन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योग चलेका छन् । चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्ष्ामतामा नचलेकाले नयाँ लगानी आउने सम्भावना रोकिएको हुन्छ । गत वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार १ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै रह्यो । ठूला उद्योगी पुरस्कृत गरिने सरकारले लगानी प्रोत्साहनका लागि चालू आर्थिक वर्षबाट ठूला उद्योगीलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको छ । 'सम्मान कार्यक्रम सकेसम्म फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने प्रयास छ,' ढकालले भने, 'नभए आर्थिक वर्षभित्रै अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ता -व्यक्ति/उद्यमी) लाई सम्मान गरिसक्ने कार्यक्रम छ ।' त्यसका लागि सरकारले साढे ७ लाख रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कानुन नबनाई रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत

काठमाडौ, जेष्ठ २५ - प्रस्ट कानुनी आधार नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउने भनी पूर्ववर्ती सरकारले रोकेको प्रस्तावलाई जननिर्वाचित सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । संसद् बनिसकेको अवस्थामा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नअपनाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य कानुनमा रुग्ण उद्योगलाई दिइने सुविधाका विषय खासै उल्लेख नभइरहेका वेला सरकारले एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेका १० उद्योगलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही समयअघि रुग्ण घोषणाको निर्णय गरेको हो । घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका लागि थप प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको छ । 'ती उद्योगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएपछि सुविधा पाउने हुन्,' उनले भनिन् । खतिवडाका अनुसार नेपाल बोर्डस, विराट लेदर, विराट सुज, बासुलिङ सुगर मिल, सुमी फर्मास्युटिकल, फ्लुअर हिमालयन, श्रीअन्तु टी, गैंडा वाइल्ड लाइफ, फूलबारी रिसोर्ट र डल्पिmन म्यानर -वाइल्ड लाइफ सफारी रिसोर्ट) लाई सरकारले रुग्ण घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रस्ताव दुई साताअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको हो । उद्योगको छाता ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐनले रुग्ण घोषणा भएकालाई एउटा सुविधा मात्र उपलब्ध गराएको छ । रुग्ण भएको कुरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गर्नका लागि उद्योग लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ । 'घोषणा गरिएमध्येका केही उद्योग उक्त दायराभित्र पर्दैनन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यस्ता उद्योगका कारण साँच्चै समस्यामा परेका उद्योगलाई मर्का परेको छ ।' बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योगका लागि एक कार्यदल गठन भएको थियो । रुग्ण उद्याेगसम्बन्धी कानुन व्यवस्थाको बाहिर गई उक्त कार्यदलले वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा भनी विनिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 'कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बहिर गएर एउटा प्रतिवेदनको कुरा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,' सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले भने, 'समस्या परेको क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्न खोज्नु सकारात्मक हो । कानुनी आधारबिनै सुविधाको तयारी सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग हो ।' उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले रुग्ण घोषणाको निर्णय भएका सबै उद्योग कानुनी दायराभित्रै सिफारिस गरिएको बताए । 'केहीलाई कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा बनाइएको छ,' उनले भने, 'तर कानुनी आधारभित्रै रही मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो ।' ०४९ सालमा बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको विषयलाई प्रतिस्थापनको तयारीमा रहेको उक्त कानुनमा समायोजन गर्नुको सट्टा हतारमा सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयले उक्त ऐन ल्याउनका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त ऐनको मस्यौदामा पनि रुग्ण उद्योगको मापदण्ड पुरानै ऐनको व्यहोरा समावेश गरेको छ । मस्यौदामा एक आयोग बनाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनले सञ्चालनमा नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम दामासाहीको कार्यविधिमा गएको, दर्ता खारेज भएको, निजीकरण गरिएका उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ कानुनले बन्द भइसकेका उद्योगलाई रुग्णमा नराख्ने तयारी गरिरहे पनि अहिले घोषणाको निर्णय भएका केही उद्योग भने बन्द छन् । प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख्य विवरण राखी सुविधाका लागि पर्खनुको सट्टा सरकारले मापदण्डभन्दा बाहिरका उद्योगलाई समेत सरकारले योपटक घोषणाको सूचीमा राखेको छ । थप २७ वटा उद्योगको विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । मापदण्डभित्र परे निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले रुग्णको नाममा निहित स्वार्थ बोकेर आएका उद्योगलाई घोषणा गर्न नमिल्ने बताए । 'बृहत् अध्ययनबिनै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले यस्तो निर्णय नगर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'भोलि सोही आधार देखाउँदै अन्य उद्योग आए भने जिम्मेवारी कसले लिने ?' शंकर कोइराला अर्थ तथा उद्योगमन्त्री हुँदा कानुनी आधार नभएको भन्दै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले निर्णय गरेका उद्योगलाई क्षत्री संयोजक रहेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले जनाएअनुसार सरकारले दिने थप निर्देशन कार्यान्वनय गर्नुपर्ने हुन्छ । 'बैंकले सुरक्षणको रूपमा लिएका सम्पत्तिहरू बेचबिखन गरी साँवा कर्जा घटाई पुनस्र्थापित गर्ने व्यवस्था गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पुनः सञ्चालनमा आउनेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म परीक्षण अवधि दिनुपर्ने । परीक्षणपछि मात्र साँवा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था गर्ने ।' कार्यदलको प्रतिवेदनले उद्योग रुग्ण हुनुको कारण कमजोर उद्यमशीलता, अपर्याप्त विधि तथा प्रविधि, उच्च लागत दर, गुणस्तरहीन उत्पादन, व्यावसायिक लागत वृद्धि, व्यावसायिक असक्षमता, उत्पादन, वित्तीय, श्रमिक, प्रसासनिक व्यवस्थापनमा कमीलगायत उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, अपर्याप्त लगानी वातावरण, हडताल, तालाबन्दी, श्रमिक आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवसायीको सुरक्षा, सरकारी निकायले छिटो छरितो सुविधा नदिएकाले उद्योग रुग्ण भएको प्रमुख कारण भनी उल्लेख गरेको कार्यदलले पुनस्र्थापना तथा बहिर्गमनका लागि भने बैकिङ तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा जोड गरेको छ ।