कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १३ जेठ- व्यवसाय गर्ने महिलाहरूलाई सजिलो ऋण दिने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको महिला उद्यमी कोषको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले गत साता स्वीकृति दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले यसै साता स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
कोष स्थापना भएपछि उद्यमशीलतामा लागेका महिलाहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । “हामीले व्यावसायिक महिलाहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार पारेको कार्यविधिलाई अर्थले स्वीकृति दिएको छ,” मन्त्रालयलकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले कारोबारसँग भनिन् “अबको बैठकले कोषको टुंगो लगाउँछ ।”
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत महिला उद्यमी कोष खडा गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कोष स्थापनाको काम अघि बढेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको सहभागितामा कार्यविधि तयार गरिएको हो ।
उनका अनुसार कार्यविधिमा कस्तो प्रकृतिका महिलालाई कति रकम दिने के आधारमा दिने र रकम परिचालन गर्ने विषयलाई सुझावसहित प्रष्ट पारिएको छ । कोषले प्रत्येक जिल्लामा भएका उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु महासंघ, चेम्बरलगायतका संघसस्थाले ऋणका लागि परेका निवेदनलाई उद्योग प्रकृति हेरेर ऋणको सीमा छुट्ट्याउनेलगायतका नियमनका कार्य गर्नेछ ।
खतिवडाले विभिन्न निकायबाट आएका निवेदनलाई संघसंगठन हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा आउने र मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने बताइन् । “सरकारी कोष भएकोले अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाटै हुने भनिएको छ, यसमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको छ,” उनले भनिन् ।
कोष स्थापनाका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइसकेको छ । तर, कोष स्थापना हुन नसक्दा परिचालित हुन सकेको छैन । कोषका लागि छुट्ट्याइएको रकम अर्थसँगै रहेको र स्थापनापश्चात कोषमा जम्मा हुने भन्दै खतिवडाले कार्यान्वयनपछि उद्योग स्थापना गरेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगी महिलाले १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण लिन पाउने जानकारी दिइन् ।
सरकारले महिला उद्यमी कोष स्थापना गर्ने घोषणासँगै पाँचै विकास क्षेत्रमा घरेलु ग्रामको स्थापनाका लागि जमिनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै घोषणा गरे पनि यस्तो प्रक्रिया अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं, १३ जेठ- व्यवसाय गर्ने महिलाहरूलाई सजिलो ऋण दिने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको महिला उद्यमी कोषको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले गत साता स्वीकृति दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले यसै साता स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
कोष स्थापना भएपछि उद्यमशीलतामा लागेका महिलाहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । “हामीले व्यावसायिक महिलाहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार पारेको कार्यविधिलाई अर्थले स्वीकृति दिएको छ,” मन्त्रालयलकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले कारोबारसँग भनिन् “अबको बैठकले कोषको टुंगो लगाउँछ ।”
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत महिला उद्यमी कोष खडा गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कोष स्थापनाको काम अघि बढेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको सहभागितामा कार्यविधि तयार गरिएको हो ।
उनका अनुसार कार्यविधिमा कस्तो प्रकृतिका महिलालाई कति रकम दिने के आधारमा दिने र रकम परिचालन गर्ने विषयलाई सुझावसहित प्रष्ट पारिएको छ । कोषले प्रत्येक जिल्लामा भएका उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु महासंघ, चेम्बरलगायतका संघसस्थाले ऋणका लागि परेका निवेदनलाई उद्योग प्रकृति हेरेर ऋणको सीमा छुट्ट्याउनेलगायतका नियमनका कार्य गर्नेछ ।
खतिवडाले विभिन्न निकायबाट आएका निवेदनलाई संघसंगठन हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा आउने र मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने बताइन् । “सरकारी कोष भएकोले अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाटै हुने भनिएको छ, यसमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको छ,” उनले भनिन् ।
कोष स्थापनाका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइसकेको छ । तर, कोष स्थापना हुन नसक्दा परिचालित हुन सकेको छैन । कोषका लागि छुट्ट्याइएको रकम अर्थसँगै रहेको र स्थापनापश्चात कोषमा जम्मा हुने भन्दै खतिवडाले कार्यान्वयनपछि उद्योग स्थापना गरेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगी महिलाले १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण लिन पाउने जानकारी दिइन् ।
सरकारले महिला उद्यमी कोष स्थापना गर्ने घोषणासँगै पाँचै विकास क्षेत्रमा घरेलु ग्रामको स्थापनाका लागि जमिनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै घोषणा गरे पनि यस्तो प्रक्रिया अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
