उद्योग विभागले लगानी बोर्डमा पठायो
निरु अर्याल
काठमाडौं, १० वैशाखwww.karobardaily.com
भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन उद्योग विभागमा साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्टमार्फत आयोजना बनाउन लागेको हो ।
सतलज भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । उसले चैतको पहिलो साता उद्योग विभागमा लगानीका लागि आवेदन दिएको हो । कम्पनीले भारत बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना बनाउन लागेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सतलजको प्रस्ताव अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सतलजको यो प्रस्ताव स्वीकृत भए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागत भएको आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि विभागले सतलजको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउन चैतको अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको छ । विभागका अनुसार बोर्डले ३० दिनभित्र यो फाइलको सबै काम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न बोर्डले प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ । समितिले लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले चार महिनाअघि मात्रै ल्याएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभागले सीधै अनुमति दिन पाउँदैन । बोर्डले ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् गृह र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले बाहय लगानीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरेलगत्तै ठूलो लगानीको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । सरकारले लगानी वर्षलाई सफल पार्न, ठूला स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी सुरक्षा गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न चार महिनाअघिमात्रै बोर्ड गठन गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली दिन प्रस्ताव गरेपछि सरकारले सतलजलाई २०६५ असारमा विद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो । उसले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सहमति जनाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । ४ सय २ मेगावाटको अनुमति पाए पनि सतलजले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पु¥याएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ सय मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । यो बराबरको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ ।
कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । सरकारसँग पीडीए गरेपछि मात्र कम्पनीले आयोजना अघि बढाउनेछ । आयोजना अध्ययन गर्दा लागेको कुल ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत आयोजना बन्न लागेको हो । विद्युत् ऐनअनुसार सतलजले ३० वर्षका लागि अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पाउनेछ । डीपीआरअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ३ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले संखुवासभाको नम्र पाथिभरा गाविसबाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सतलजलाई दिइएको हो ।
निरु अर्याल
काठमाडौं, १० वैशाखwww.karobardaily.com
भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन उद्योग विभागमा साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्टमार्फत आयोजना बनाउन लागेको हो ।
सतलज भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । उसले चैतको पहिलो साता उद्योग विभागमा लगानीका लागि आवेदन दिएको हो । कम्पनीले भारत बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना बनाउन लागेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सतलजको प्रस्ताव अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सतलजको यो प्रस्ताव स्वीकृत भए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागत भएको आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि विभागले सतलजको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउन चैतको अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको छ । विभागका अनुसार बोर्डले ३० दिनभित्र यो फाइलको सबै काम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न बोर्डले प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ । समितिले लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले चार महिनाअघि मात्रै ल्याएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभागले सीधै अनुमति दिन पाउँदैन । बोर्डले ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् गृह र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले बाहय लगानीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरेलगत्तै ठूलो लगानीको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । सरकारले लगानी वर्षलाई सफल पार्न, ठूला स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी सुरक्षा गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न चार महिनाअघिमात्रै बोर्ड गठन गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली दिन प्रस्ताव गरेपछि सरकारले सतलजलाई २०६५ असारमा विद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो । उसले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सहमति जनाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । ४ सय २ मेगावाटको अनुमति पाए पनि सतलजले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पु¥याएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ सय मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । यो बराबरको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ ।
कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । सरकारसँग पीडीए गरेपछि मात्र कम्पनीले आयोजना अघि बढाउनेछ । आयोजना अध्ययन गर्दा लागेको कुल ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत आयोजना बन्न लागेको हो । विद्युत् ऐनअनुसार सतलजले ३० वर्षका लागि अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पाउनेछ । डीपीआरअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ३ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले संखुवासभाको नम्र पाथिभरा गाविसबाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सतलजलाई दिइएको हो ।
