 |
| Add caption |
विकासरत्न धाख्वा
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
नेपालमा हस्तकलाजन्य उद्योगको राम्रो सम्भावना भए पनि यसले अपेक्षित
सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या
तथा सरकारका विभिन्न नीतिले गर्दा यो क्षेत्रमा निकै समस्या र चुनौती
थपिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यति हँुदाहुँदै पनि नेपालबाट ८२ वटा
मुलुकमा वार्षिक झन्डै ७ अर्ब बराबरको सामान निर्यात हुदै आएको छ । करिब
२० लाखले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रले नीतिगत र प्राविधिक समस्याका कारण
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्फूर्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको नेपाल
हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा बताउँछन् । चाँदीका गहनाको
व्यवसायमा संलग्न धाख्वा १६ वर्षदेखि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा
लागिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्रान्डिङ महाशाखाका
सहसभापतिसमेत रहेका धाख्वासँग वर्तमान समयमा नेपाली हस्तकलाको बजार,
समस्या, चुनौती र सम्भावना तथा गत साता सम्पन्न हस्तकला व्यापार मेलाको
विषयमा कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता निरु
अर्यालले गरेको कुराकानी ः
यसपटकको हस्तकला व्यापार मेला समग्रमा कस्तो रह्यो ?
यो वर्षको मेला आपेक्षाकृत सफल भएको छ । हस्तकला क्षेत्रका समसामयिक
समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गरिएको
थियो । यसपटकको मेलामा सरकारी, निजी क्षेत्रदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मका
उच्च अधिकारीले अवलोकन गर्नुभयो । उहाँहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।
यो वर्षदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि गएका छौं । त्यसैले हरेक वर्ष
२४ नोभेम्बरदेखि २८ सम्मको सेरोफेरोमा हामीले मेला गर्दैछौ ।
यसपटकको मेलामा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई सहभागी गराएका थियौं भने अर्को
पटक भारतलाई पनि ल्याउँदैछौं । मेलामार्फत यो क्षेत्रमा भएका सम्भावना र
अवसर उजागर गर्न खोजका हौं । नेपालमा मेटलक्राफ्ट, धातुजन्य वस्तु तथा
पेन्टिङ, मिथिला आर्ट, थारुहरूका वेषभूषा उल्लेखनीय हुन् । देशमा आर्ट
एन्ड क्राफ्टको प्रशस्तै सम्भावना छ । हामीले यसलाई उजागर गर्न त खोज्छौं
तर निजी क्षेत्रले मात्र चाहेर नहुँदो रहेछ ।
यसपटकको मेलामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, विशिष्ट अधिकारी तथा
राजदूतको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । यसले नेपाली हस्तकलाको भविष्य
सुनौलो छ भन्ने झल्को दिन्छ ?
अमेरिकी राजदूतले चार जनाको परिवारसँग चार घण्टा एउटै मेलामा बिताउनु
भनेको रेकर्ड नै होला । शायद राम्रो लागेरै होला, उहाँले यो अवधिमा
प्रशस्तै खरिद–बिक्री पनि गर्नुभयो । यहाँ आउनेहरूले पनि राम्रो
प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट पनि हाम्रा वस्तुको सम्भावना धेरै रहेको
देख्छु । यसपटकको मेलामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिवहरूको उपस्थिति
धेरै भयो, उहाँहरूले पनि हाम्रा जिज्ञासालाई नीतिगत रूपबाटै सम्बोधन गर्न
सहमति जनाउनुभएको छ । यसको विकास र विस्तारका लागि सरकारले हस्तकला
ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ । विदेशी ब्रान्ड लिने उपभोक्तालाई हाम्रा
ब्रान्डबारे जानकारी नभएको अवस्था छ । हाम्रो सरकार हाम्रा लागि ठूलो
मार्केट हो । सरकारी कार्यालयमा हस्तकलाबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको केही
मात्रामा प्रयोग गर्ने हो भने पनि नेपाली हस्तकलाको सम्भावना उच्च छ ।
यसले पनि नेपाली हस्तकलाको प्रचुर सम्भावना रहेको संकेत गर्छ । नेपालमा
बन्ने ४२ वटा हस्तकलाका वस्तु ८० वटा देशमा निर्यात हुन्छन् ।
नेपाली हस्तकलाका वस्तुले कुन–कुन मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ?
नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी नै छन् । निर्यातित र
प्रस्तिस्पर्धी वस्तुमा पस्मिना धेरै अगाडि छ । त्यसैलाई परीक्षण गर्न
हामीले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको टे«डमार्क लिइसकेका छौ । उपभोक्ताको आकर्षण
बढेकोले हामीले यस्ता वस्तुलाई ब्रान्डिङ गरिसकेका छौ । यसैगरी पेपरको
सम्भावनालाई ख्याल गर्दैै हामीले नेपाल लोक्ता भनेर टे«डमार्क दर्ता
गरिसकेको अवस्था छ । नेपालोक्ताको पनि ब्रान्डिङ गरिसकेका छौ । यसले पनि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली हातेकागजको प्रवद्र्धन हुन्छ । चाँदीका
गहना पनि निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छन् । यसलाई ब्रान्डिङ गर्न भने
बाँकी छ ।
हाम्रा धेरै प्रतिसपर्धी मुलुक भने दक्षिण एसियाली नै हुन् । यसमा दक्षिण
अमेरिका पनि पर्दछ । तर विडम्बना हो– हाम्रो देश पूर्णरूपमा राजनीतिबाट
परिचालित छ, वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यस्ता वस्तुलाई पहिचान
गर्न समस्या छ । अर्कातर्फ– अविकसित देश भएकोले लागत खर्च त्यत्तिकै उच्च
छ । यहाँबाट कोलकातासम्म पु¥याउने खर्र्चले भारतबाट अमेरिकासम्म सामान
पुग्छ । त्यसतै, हामीकहाँ श्रम समस्या छ । यसका लागि हस्तकला डिजाइन
केन्द्र भनेर स्थापना गरेका छौ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।
नेपाली हस्तकलाको प्रयोग नेपालभित्रै बढाउन के गर्नुपर्छ ? यो विषयमा तपाईंहरूले के कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो देशमा पनि यसको ठूलोे महत्व छ । हामीकहाँ नेपालीहरूले उपभोग गर्ने
वस्तु बनिसकेका छन् । सल स्वेटरलगायतका आधुनिक डिजाइनका वस्तुहरू तयार
हुने गरेका छन् तर जनमानसमा यी वस्तु विदेशीका लागि बनाइएका हुन् भन्ने
भ्रम छ । तर, यसपटकको मेलामा विदेशी ब्रान्ड रुचाउने उपभोक्ताको ध्यान
नेपाली वस्तुमा गएको पाएका छौं ।
विभिन्न सरकारी निकायमा हस्तकलाबाट निर्मित स्टेसनरी, सजावट तथा उपहारका
सामान राख्न सकिन्छ । यसैलाई ध्यान दिँदै कार्यालयमा डाइरेक्टरी राख्न
प्रस्ताव गरेका छौं । यसमा सरकारका सचिवहरू पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ ।
नेपाल हस्तकला महासंघ र हातेकागज संघ मिलेर यसै वर्षदेखि डायरी र
क्यालेन्डर बनाउने भएका छौं किनभने हाम्रा लागि सरकार पनि एक उत्कृष्ट
मार्केट हो । हरेक सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने पेन, डायरी, क्यालेन्डर,
नोटबुक, फाइल तथा अन्य उपहारका सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले नेपाली
वस्तुको प्रयोग गर्न सकिन्छ, आन्तरिक बजारमा यसको सम्भावना रहन्छ भन्ने
हामीले बुझेका छौं ।
हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रूपमा कस्ता समस्या देखिएका छन् ?
यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो– लागत खर्च । हामीले यसबारे ठोस
योजना तर्जुमा गर्न सकिरहेका छैनौं । जस्तो कि निर्यातमूलक उद्योगलाई
सरकारले नगद पैसा नै दिने भनेर योजना अघि सारेको छ तर दुःखको कुरा– जसले
यसको आवाज उठाएको छ, उसैले यो सुविधा लिन सकिरहेको छैन । ठूला उद्योगको
तुलनामा साना उद्योग व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्, यिनीहरूको
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक समस्यालाई उजागर गर्न सकियो भने मात्र यिनीहरूको
विकास र विस्तार हुने हो । नीति–नियम त आउँछन् तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन,
यो ठूलो समस्या हो । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले बुझेर नीति ल्याए, लागू गरे
त राम्रो हो । उदाहरणका लागि– सरकारले साना तथा घरेलुुजन्य उद्योगका लागि
साढे ४ प्रतिशत ऋण दिने भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम बनाए पनि
अनावश्यक झन्झटले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न
सकिरहेका छैनन् ।
यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सिर्जना भएको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
करिब १० वर्षअघिमात्रै एक सरकारी तथ्यांकले १० लाखको रोजगारी देखाएको थियो
। यसैलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले अहिले २० लाख पुगेको अनुमान गर्न
सक्छौं । अर्को कुरा– यो क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रत्यक्ष र
अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ७ अर्बको निर्यात हुने गरेका छन् । ३ अर्बबराबरको
जहिले पनि निर्यात हुन्छ । नेपाल आउने पर्यटकले लैजाने ह्यान्ड क्यारी र
उनीहरूलाई नै केन्द्रित गरी खोलिएका पसलबाट झन्डै ४ अर्बको कारोबार हुने
पाएका छौं । पर्यटकीय पसलमा हेर्ने हो भने पनि ७ अर्बको लगानी देखिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूले किन आफ्नै मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमीलाई समेट्न सक्नुभएको छैन त ?
हाम्रो देशमा विभिन्न जातजाति छन्, उनीहरूले सिर्जना गरेका गरेको वस्तु ७५
वटै जिल्लामा छैनन् । जहाँ जेको सम्भावना बढी छ, त्यसैका आधारमा हामीले
व्यावसायिक विस्तार गरेका हौं । जस्तोः बागलुङमा हातेकागजको प्रशस्त
सम्भावना छ, त्यसलाई विकास गर्न बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघसँग मिलेर काम
गर्दैछौं । धनुषामा सिल्भर ज्वेलरी र मिथिला आर्टको प्रशस्त सम्भावना छ ।
जहाँ जेको आवश्यकता र महत्व छ, हामीले त्यसैलाई समेट्दै आएका छौं । हामीले
चाहँदाचाहँदै पनि सबै जिल्लालाई समेट्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो महासंघले
जिल्ला–जिल्लामा रहेका वस्तुगत संघहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जस्तोः
हामीसँग ९ वटा वस्तुगत संघ छन्, उनीहरूको कम्तीमा ३० वटा जिल्लासँग समन्वय
हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई समेट्न नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा
प्रत्येक जिल्लाको सहभागिता छ । तर, सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि
छैन ।
हस्तकलाको दिगो विकासका लागि के गर्नु आवश्यक छ ?
दिगो विकासका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले दीर्घकालीन निर्यात नीति
ल्याउनुप¥यो । बजार प्रवद्र्धनका लागि कुन देशमा जाने भन्ने कुरा पनि
सरकारले नै छुुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले नेपाल पर्यटन वर्ष मनाएजस्तै
हस्तकलाको दिगो विकासका लागि कुन मुलुक जाने भन्ने कुरा सोच्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि बजेट उपलब्ध गराएर सम्भावित देशमा हाम्रा सामान बिक्री–वितरणको
अवस्था दरिलो बनाउनुप¥यो । हाम्रो देशमा बजार प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति नै
छैन । त्यसको दीर्घकालीन नीति हुनुप¥यो । हाम्रा उत्पादित वस्तुको लागत
उच्च छ । त्यसैले हामीले हस्तकला ग्रामको कुरा गरिरहेका छौं किनभने २ सय
रोपनी जमिनमा १ वटा उद्योग स्थापना हुन सकेमा कम्तीमा पनि ५ हजारदेखि १०
हजार युवाले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । प्रत्यक्ष रूपमा यत्तिले रोजगार
पाउने भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज होइन तर पनि सरकारले
ग्रामको विषयमा बजेटमा सम्बोधन गरेको अवस्था छ ।
हस्तकलाको आमउत्पादन र यसको व्यापारमार्फत भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन के कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यसको प्रशस्तै सम्भावना छ । भन्दामात्र ७ अर्ब भनिन्छ तर खुलस्त रूपमा
भन्नुपर्दा विकासका आधारहरू यो क्षेत्रसँग प्रशस्तै छन् । गाउँदेखि
सहरसम्मको कुरा गर्दा पनि यो क्षेत्र निकै अगाडि छ । हातेकागजकै कुरा
गर्ने हो भने पनि पाँच–छ जिल्लाले कच्चापदार्थ पूरा गरेका छन् ।
काष्ठकलाको कुरा गर्दा सामुदायिक वनबाट आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै, मूर्तिकलाको कुरा गर्ने हो भने नेपालभरि कालो ढुंगा पाइन्छ ।
यस्ता वस्तुहरू सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन सकिए हामीले विदेशी वस्तु प्रयोग
गर्नै पर्दैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुु भने जरुरी छ ।
त्यस्तो नीति ल्याउन सकेमा खस्किँदै गएका गार्मेन्ट, कार्पेटलगायतका
उद्योगहरूको प्रवद्र्धन हुन्छ । निजी क्षेत्रले मात्रै पहल गर्दा यहाँसम्म
आएका छन् भने सरकारले ध्यान दिँदा यस्ता उद्योगको सम्भावना बढी नै छ ।
कुनै युवा युवतीले यो विषयमा सिक्न चाहे भने ठाउँ नै छैन । अरु उद्योगमा
जस्तो यसमा कच्चा पदार्थको अभाव खड्किँदैन । राजनीतिक अवस्था नकारात्मक
हुँदाहुँदै पनि हाम्रो क्षेत्र घाटामा गएको छैन ।
अन्तर्राष्टिय बजारमा हाम्रो बजारीकरणको समस्या कस्तो छ ?
अन्तर्राष्टिय बजारमा जति यसको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने हो, त्यति गर्न
सकेका छैनौं किनभने हाम्रो मुलुक डब्लूटीओमा १ सय ४७ औं सदस्यराष्ट्र भए
पनि यहाँ गुणस्तरीय मापदण्ड प्रमाणीकरणै छैन । कुनै वस्तु प्राकृतिक हो कि
होइन, क्याडमियम फ्रि छ कि छैन भनेर छुट्ट्याउने प्रयोगशाला नै छैन ।
हामीले हाम्रा सामानको प्रमाणीकरण भएको देखाउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि
सरकारका तर्फबाट कुनै पूर्वाधार आउन सकेका छैनन् । महासंघले ल्याब स्थापना
गरेर सुरुवात त गरेका छौं तर यो क्षणिक समयका लागि हो किनभने दुई वटा
कोठामा उद्योग सञ्चालन गरेको प्रयोगशालाबाट उनीहरू ‘कन्भिन्स’ हुन
सक्दैनन् । अर्को कुरा– व्यवसायीले दुई–चार वर्षभित्र घरजग्गा जोडेर
देखाउन सक्ने अवस्था छैन । यसैलाई ध्यान दिँदै हामीले सरकारसँग जमिन माग
गरेका हौं । सरकारले जमिन उपलब्ध गराए हामीले पूर्वाधार खडा गर्छौं,
त्यहाँ निर्यातकेन्द्र नै खडा गर्नुपर्छ । साथै, हामीकहाँ बजारीकरणको पनि
त्यत्तिकै समस्या छ । हामी धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै अघि बढिरहेका
छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा हुने ट्रेड फेयरमा भाग लिनुपर्ने भएकाले
पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ ।
ठुला उद्योगमा श्रम, बैंकिङ, लोडसेडिङका समस्या टडकारो रुपमा देखिएका छन्, साना उद्योगमा यस्तैखाले समस्या कत्तिको छन् ?
सबैभन्दा पहिले बैंकिङ प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ किनभने बैंकहरूले
उत्पादन लागत र निर्यातको आधारमा सहुलियतको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । ब्याज
तलमाथि गर्नुपर्छ । बैंकको निक्षेप बढेको बढ्यै छ तर ब्याज कहिल्लै
नघट्ने, कस्तो देश यो ! बैंकिङ क्षेत्र भनेको उपभोक्तालाई सुविधा दिने
निकाय हो तर यहाँ बैंक आफैं मोटाउने पो भएको छ । हाम्रो देशको आर्थिक
अवस्था तहसनहस हुँदैछ तर बैंकिङ क्षेत्र भने फाइदामा छ । यसको कुनै अर्थ
नै छैन । बैंकहरूले हामीलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् ।
अर्को समस्या लोडसेडिङ र श्रमको हो । हामीकहाँ डिमान्ड भए पनि पठाउन
उत्तिकै समस्या छ किनभने दक्ष कामदारै छैनन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न
सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट व्यवस्थित तालिम दिइनुपर्छ । त्यसो
हुन सकेमा घरजग्गा धितो राखेर १५ हजार कमाउने निहुँमा जो–कोहीलाई बिदेसिनु
पर्दैन । सरकारले यस्ता समस्यालाई विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा राख्न
सक्यो भने विकास दीर्घकालीन रूपमै अघि बढ्छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा यही महिनादेखि हातेकागजका डायरी राखिने भएको छ ।
