२० वर्षमा १ लाख उद्योग खारेज

निरू अर्याल
२७ जुन २०११

काठमाडौं, १२ असार
बन्द, हड्ताल, औद्योगिक असुरक्षा एवं लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा ०४७ सालयता दर्ता भएका घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये १ लाख १८ हजार उद्योग खारेज भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको औद्योगिक प्रवद्र्धन तथ्यांक ०६७ अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म विभागमा दर्ता भएका करिब २ लाख ३० हजारमध्ये करिब ५० प्रतिशत उद्योग खारेज भएको देखिएको हो ।
ऊर्जा संकट, कच्चा पदार्थको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, बैंकको चर्को ब्याज, पूर्वाधार अभावजस्ता समस्याले उद्योग खारेज भएको विभागले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ५३ अर्ब ५१ करोड ४९ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी खेर गएको छ ।
उद्योगको अवस्थाबारे कुनै विवरण नभए पनि यो अवधिमा करिब १० लाखको रोजगारी गुमेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो संख्या मुलकभरबाट विभागमा दर्ता हुन आएका घरेलु तथा साना उद्योगको मात्रै हो । सो अवधिमा ९ लाख ९८ हजार ९ सय ३० जनाको रोजगारी गुमेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको औद्योगिक प्रवद्र्धन तथ्यांकले देखाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण नभएकाले उद्योगहरू धमाधम खारेजीमा पर्न थालेको विभागले जनाएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका प्रवक्ता हरिराम नागिलाले मुलुकको औद्योगिक वातावरण दैनिकजसो खस्किँदै गएको र त्यसबाट साना तथा घरेलुजन्य उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । “राजनीतिक अस्थिरता छ, लगानीको वातावरण छैन सुरक्षा छैन, ऐन पनि आउन सकेको छैन,” उनले भने ।
उद्योग दर्ता र खारेजीजस्तै उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिहरू परिपक्व नभएको धारणा राख्दै नागिलाले औद्योगिक नीतिमा जायज कुरा समावेश गरिएको भए पनि ऐन आउन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको जिकिर गरे । उनका अनुसार केही वर्षयता वार्षिक करिब ४ हजारका दरले उद्योग खारेज हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव श्यामप्रसाद गिरीले असुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा उद्योग खारेजी हुने क्रम बढ्दै गएको बताए । “सरकारले साना र ठूला उद्योगमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ,” उनले भने, “ठूला उद्योग आफैंमा सक्षम छन् र पनि उनीहरूलाई सरकारले सेवा र सहुलियत दिएको छ तर साना उद्योग आफैंमा समस्याग्रस्त छन् र पनि प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन सकिएको छैन ।”
तथ्यांकअनुसार हालसम्म मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगमा मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड लगानी छ । यसबाट १ लाख १० हजार ७ सय ६१ उद्योग सञ्चालनमा रही ९ लाख १५ हजार ५ सय ३९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

औद्योगिक विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी हुनुभन्दा २० वर्षअघिदेखि वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक उद्योग स्थापनाको इतिहास सुरु भएको हो । औद्योगिक विकासको सुरुवात भएको लामो समय बितिसकेको र विगतदेखिका आवधिक योजनाले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरेर उद्योग क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा सक्दो योगदान पु¥याए तापनि यसबाट सन्तोष मान्न सकिने स्थिति भने छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगक्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यले नेपालको औद्योगिक अवस्था प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न समस्याबाट औद्योगिक क्षेत्र ग्रसित छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । विद्युत् आपूर्तिमा भएको कमीले औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । बारम्बार हुने बन्द–हड्तालले आवश्यक कच्चापदार्थको आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गराउनुका साथै उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन कठिनाइ भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र विविध खालका माग राखेर छुट्टाछुट्टै समूहले बेलाबखतमा गर्ने बन्द, हड्तालले समेत उद्योग–व्यवसायीले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले गर्दा औद्योगिक विकासका निमित्त सुस्पष्ट सोच एवं दृष्टिकोणको अभाव रहन गएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सेवा एउटै द्वारबाट उपलब्ध गराउने भन्ने अवधारणाबमोजिम एकल सेवाकेन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू पानी, यातायात, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनाको अभाव औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान छ । बजारको मागअनुसार सीपयुक्त औद्योगिक संस्कृति भएका जनशक्तिको उत्पादन हुन सकेको छैन । अधिकांश उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ कृषिक्षेत्रबाटै उपलब्ध हुने भए तापनि औद्योगिक विकासका लागि कृषिक्षेत्रलाई ध्यान दिइएको छैन । नेपालको भूबनावटले गर्दा उत्पादन एवं वितरणको कार्य महँगो हुन जाँदा नेपाली उत्पादन प्रतिस्थापन भई तेस्रो मुलुकबाट उत्पादित वस्तुको मागमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकार, उद्योगपति र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरबीच आपसी मनमुटावले गर्दा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको कायम हुन सकेको छैन । औद्योगिक नीति र आवधिक योजनामा अन्र्तनिहित उद्योगसम्बन्धी उद्देश्य, लक्ष्य नीति र कार्यनीति एवं बजेट र आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुन सकेको छैन । मुलुकमा बढ्दो अराजकता तथा अशान्तिले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।
त्यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको अभाव रहनु, दक्ष व्यवस्थापक, उद्यमीकर्ता र उद्यमशीलताको अभाव रहनु, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी उद्योगको स्थापना गर्नाले त्यस्ता उद्योगहरू रुग्ण हुन पुगेका र रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्नु, उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूको हकहितका लागि साझा संगठन हुनुको साटो प्रत्येक राजनीतिक दलपिच्छेका मजदुर संगठन हुनु र अनावश्यक माग राखी बन्द–हड्ताल गर्नु तथा मजदुरलाई अनुशासनमा राखी काम गराउन नसक्नुजस्ता समस्याहरू उद्योग क्षेत्रमा देखा परेका छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गरी औद्योगिक विकासलाई बढावा दिन विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता र शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना पहिलो आवश्यकता हो । देशमा शान्ति–सुरक्षा नभएसम्म उद्योगमा लगानी नबढ्ने र लगानी नबढे औद्योगिक विकास नहुने भएकाले सबै राजनीतिक दलले समयमै संविधान बनाई देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ । औद्योगिक विकासका निमित्त तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उच्च इमान्दारिता, प्रतिबद्धता एवं जवाफदेहिता र सशक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन निरन्तर हुनुपर्छ । औद्योगिक नीति, २०६७ ले निर्दिष्ट गरेका संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालनको सहजताका लागि बनेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्दछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्पर्क बिन्दुका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु विदेशी उत्पादनको तुलनामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विगतका बजेटको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सबै मजदुर ट्रेड युनियनले आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न आचारसहिंता बनाई लागू गर्नुपर्ने र कसैले आचारसहिंता उल्लंघन गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हुने बन्द–हड्ताललाई वार्ता र समझदारीको माध्यमबाट समाधान गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । कानुनद्वारा प्रदत्त सुविधा, सहुलियत तथा पूर्वाधार सेवा समयमै बिनाझन्झट एकै थलोबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । औद्योगिक नीति र योजनामा अन्तरनिहित उद्देश्य, नीति र कार्यनीति तथा आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगार सिर्जना एवं आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । औद्योगिक विकास प्रयासमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको अग्रगामी र पश्चगामी सम्बन्धलाई ध्यान दिइनुपर्छ । देशमा औद्योगिक विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएकाले सबै एकजुट भएर उद्योगको विकासका लागि लाग्ने हो र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने स्वदेशी एवं विदेशी लगानी भित्र्याई मुलुकको औद्योगिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

‘हलो ब्रिक’ प्रवद्र्धन गर्न कार्यशाला

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ६ असार
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्था आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेकोे ‘हलो ब्रिक’ नामक इँटा नेपालमा ल्याउने तयारी गरेको छ । गह्रुँगो इँटाले नेपालमा भूकम्पीय खतरा बढ्न थालेको भन्दै आयोजनाले कम तौल भएको र बनाउँदा थोरै बिजुली खपत हुने इँटा ल्याउन लागेको हो ।
यो इँटाको प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा सोमबारदेखि हलो ब्रिकसम्बन्धी दुई दिने कार्याशाला सुरु भएको छ । नेपालमा दिनप्रतिदन घर निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएको र नयाँ–नयाँ प्रविधिबारे व्यवसायीलाई जानकारी गराउन कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो । कार्याशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत अत्यधिक रुचाइएको ‘हलो ब्रिक’ नामक इँटाबारे छलफल हुनेछ ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्थापन आयोजनाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा करिब ५० इँटा व्यवसायी सहभागी छन् । कार्यक्रममा नेपालको प्रविधि विकासमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आएको जर्मन विकास सहयोग नियोग र नर्थ इस्ट इनर्जी इफिसिएन्सी पार्टनरसिप (एनईईपी) नामक दुई गैरसरकारी संस्थाले सहभागिता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा यो क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायी सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा हलो ब्रिकबारे जानकारी दिँदै औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख कमल मानन्धरले नेपालमा इँटा उद्योगहरु दिनप्रतिदिन थपिँदै गए पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुन नसकेकाले व्यवसायीलाई प्रविधिको बारेमा जानकारी दिन कार्याशाला आयोजना गरिएको बताए ।
नेपालमा विद्युत् अभावका कारण सबैखाले उद्योग तहसनहस भइरहेको बताउँदै हलो ब्रिक उनले उत्पादन गर्दा करिब ४० प्रतिशतसम्म विद्युत बचत हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार यो इँटामा अन्य इँटाको तुलनामा ३० प्रतिशत भार थोरै हुन्छ ।
यसैगरी यो इँटामा राखिएका साना–साना प्वालहरुले घरलाई गर्मी मौसममा चिसो र जाडोमा तापक्रम बढेर कोठालाई न्यानो बनाउने काम गर्छ । “बाहिरी र भित्रको तापक्रममा २–२ सेन्टिग्रेटका दरले फरक पार्छ,” मानन्धरले भने ।
इँटा पोल्न आवश्यक पर्ने बिजुलीमा समेत ४० प्रतिशतसम्म बचाउन सकिने जानकारी दिँदै  मानन्धरले भने, “अहिले इँटा उत्पादन भइरहेको मेसिनबाटै यो इँटा प्रयोग हुने हुँदा व्यवसायीलाई पनि थप आर्थिक भार पर्दैन ।”
बढ्दो सहरीकरण र लोडसेडिङका कारण नेपाल जस्तो मुलुकमा यो इँटा अत्यन्त उपयोगी हुने उनको विश्वास छ । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो इँटा धेरैले रुचाउने गरेका छन् यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने यसले विद्युत, भूकम्पीय क्षति, वातावरण जस्ता क्षेत्रमा न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज पोखरेलले विभिन्न कारणले उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ आएको बताउँदै आयोजनाले ल्याएको यो प्रविधि इँटा व्यवसायीका लागि वैकल्पिक उपाय हुन सक्ने बताए । कार्याशालामा सहभागी अधिकांश व्यवसायीले यो इँटा नेपाल जस्तो मुलुकमा अत्यन्त सान्दर्भिक भएको भन्दै यसलाई प्रयोगमा ल्याउन लागि आयोजकले उचित पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
आयोजकका अनुसार कार्यशालामा इँटाको प्रयोग गर्ने विधि, फाइदा–बेफाइदा र यसको उपयोगितासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिइनेछ । कार्यशालामा इँटा व्यवसायी, सिभिल इन्जिनियर, आरर्किटेक्चर, निर्यात व्यापारीलगायत इँटासँग सम्बन्धित विदेशीहरुको समेत सहभागिता छ ।

नीतिगत समस्याले साना उद्योग ओझेलमा

कारोबार संवाददाता
२० जुन २०११, २:४२ बजे
नीतिगत समस्याले अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योग ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण गराउने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आइतबार राजाधानीमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा सहभागी अधिकांश उद्यमीले उद्योगको सञ्चालनमा नीतिनियम पारदर्शी नभएको गुनासो गरे । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको घरेलु तथा साना उद्योग राजनीतिक कारणले ओझेलमा परेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद भट्टराईले नीति बन्ने र ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योग दर्तामा समेत ह्रास आएको बताए ।
नयाँ नीतिमा विद्युत, कृषिलगायतका क्षेत्रमा छुट्ट्याएको सेवा सुविधाबाट उद्यमीहरु वञ्चित हुनुपरेको धारणा राख्दै उनले भने, “सरकारको प्राथमिकतामा कर उठाउने विषय अगाडि छ तर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय ओझेलमा छ ।”
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुणस्तर तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि समितिका सभापति विष्णुबहादुर लुइँटेलले नीतिको अस्पष्टताले साना उद्योगमा समस्या थपिँदै गएको बताए । साना तथा घरेलु उद्योगले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारको अपरिपक्वताले साना उद्योग जटिल मोडमा पुगेको धारणा राखे । “पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १० बाट ७ मा झरेको छ । यस्तै हो भने नेपाल डम्पिङ साइड हुन सक्छ,” उनले भने ।
ग्रिल व्यवसायी महासंघका महासचिव लिलाबहादुर खड्काले नीति–नियमको अभावमा नेपालको औद्योगिक अवस्था आरालोतिर झरिरहेको बताए । घरेलु तथा साना उद्योगका निमित्त महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट उद्योगको विकास गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको फेरबदलका कारण नीति–नियममा कठिनाइ भएको धारणा राखे ।
भारत, चीन, जापानजस्ता मुलुक औद्योगीकरणको माध्यमबाट विकसित राष्ट्रमा परिणत भएको धारणा राख्दै नेपालमा औद्योगीकरणको सम्भावना रहेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विभागले पुलको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि उद्योग र उद्यमीका समस्यालाई उजागर गर्न विभाग सक्रियताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

काठमाडौं, १ असार
ललितपुर हस्तकला संघले धातुजन्य वस्तुको सामान उत्पादन गर्ने भ्याकुम कस्टिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हस्तकला सामानको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दैनिकजसो माग बढ्दै गएको भन्दै संंघले नयाँ मेसिन ल्याउन लागेको हो ।
धातुका मूर्ति ढलाइ एवं चाँदीका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई परम्परागत प्रविधिभन्दा वस्तुको उत्पादनमा छिटोछरितो र सूक्ष्म तथा डिजाइनसमेत सफासँग निकाल्न सकिने संघले जनाएको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट न्यूनमात्रामा कामदारको प्रयोग सामान उत्पादनमा भारी वृद्धि र कम ऊर्जाको खपत तथा वातावरणमैत्री रूपमा काम गर्न सकिने संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार उल्लिखित प्रविधि सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई उत्पादकत्व पनि बढ्नेछ । यसैगरी कम समयमा बढी उत्पादन गरी हस्तकलाका धातु, मूर्तिकला र सुनचाँदीका गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने मेसिनका आविष्कारक अर्थात् ललितपुर हस्तकला संघका सदस्य किरण शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले मेसिनबिना सामान तयार गर्दा धुलो, धुवाँ र वातावरणमा धेरै असर गर्ने गरेको जानकारी दिँदै मेसिनले यस्ता खालका कुनै समस्या नआउने बताए । “पाँचजनाले गर्ने काम एकजनाले गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
हालसम्म नेपालमा ढलाइ प्रविधिमा गोल दाउरा र मटितेल प्रयोग गरी यस्ता सामान उत्पादन गरिँदै आएका छन् । शाक्य भन्छन्, “अहिले हस्तकलाजन्य वस्तुको माग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बढ्दो छ, यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत थप टेवा पुग्नेछ ।”
संघका अनुसार यो मेसिनबाट एकपटकमा ५ सयभन्दा धेरै धातुका सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ । करिब ५ लाख बजार मूल्य तोकिएको यो मेसिनबाट धातुजन्य सामान उत्पादन गर्न कास्टिङ पाउडर, मैन र रबरको आवश्यकता पर्छ । “कोइला र डिजेलको काम सबै मेसिनले गर्छ त्यसमा पनि ऊर्जा कममात्र खपत हुन्छ,” शाक्यले भने ।
 नेपाल सरकार अन्र्तगतको औद्योगिक उर्जा व्यवस्थापन आयोजनाका कार्यक्रम प्रमुख कमल मानन्धरले मुर्ती र गहनाका ब्यवसायीहरुका लागि यो मेसिन अत्यत्त उपयोगी हुने बताए । परंपरागत गहनाहरु समेत मसिनको माध्यमबाट बनाउन सकिने जानकारी दिदै उनले बाताबरणमैत्रि र थोरै बिद्युतमा सामानहरु बनाउन सकिने दाबी गरे । “यो मसिन मुर्तिकला उद्यमीहरुका लागि ल्याईएको हो, यसले कम लागतमा धेरै मुर्ती बनाउन सकिन्छ ।”
नेपालमा पाईने अधिकाँश परंपरागत धातुजन्य गहनाहरु  ललितपुरको पाटनमा बन्ने गरेका छन् । मानन्धर भन्छन् “नेपाली परंपरागत ज्वेलरी पाटनमा बन्छन् नयाँ डिजाइन गर्नु परेमा बैंकक तथा थाइल्याण्डबाट आयातित हुने गरेका छन् ।” बिश्वमा प्रदुषणरहितको काम धेरै रुचाइने गरेको बताउदै उनले आगामी दिनमा समेत यस्ता खालका प्रबिधि भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । 

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

काठमाडौं, १ असार
ललितपुर हस्तकला संघले धातुजन्य वस्तुको सामान उत्पादन गर्ने भ्याकुम कस्टिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हस्तकला सामानको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दैनिकजसो माग बढ्दै गएको भन्दै संंघले नयाँ मेसिन ल्याउन लागेको हो ।
धातुका मूर्ति ढलाइ एवं चाँदीका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई परम्परागत प्रविधिभन्दा वस्तुको उत्पादनमा छिटोछरितो र सूक्ष्म तथा डिजाइनसमेत सफासँग निकाल्न सकिने संघले जनाएको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट न्यूनमात्रामा कामदारको प्रयोग सामान उत्पादनमा भारी वृद्धि र कम ऊर्जाको खपत तथा वातावरणमैत्री रूपमा काम गर्न सकिने संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार उल्लिखित प्रविधि सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई उत्पादकत्व पनि बढ्नेछ । यसैगरी कम समयमा बढी उत्पादन गरी हस्तकलाका धातु, मूर्तिकला र सुनचाँदीका गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने मेसिनका आविष्कारक अर्थात् ललितपुर हस्तकला संघका सदस्य किरण शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले मेसिनबिना सामान तयार गर्दा धुलो, धुवाँ र वातावरणमा धेरै असर गर्ने गरेको जानकारी दिँदै मेसिनले यस्ता खालका कुनै समस्या नआउने बताए । “पाँचजनाले गर्ने काम एकजनाले गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
हालसम्म नेपालमा ढलाइ प्रविधिमा गोल दाउरा र मटितेल प्रयोग गरी यस्ता सामान उत्पादन गरिँदै आएका छन् । शाक्य भन्छन्, “अहिले हस्तकलाजन्य वस्तुको माग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बढ्दो छ, यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत थप टेवा पुग्नेछ ।”
संघका अनुसार यो मेसिनबाट एकपटकमा ५ सयभन्दा धेरै धातुका सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ । करिब ५ लाख बजार मूल्य तोकिएको यो मेसिनबाट धातुजन्य सामान उत्पादन गर्न कास्टिङ पाउडर, मैन र रबरको आवश्यकता पर्छ । “कोइला र डिजेलको काम सबै मेसिनले गर्छ त्यसमा पनि ऊर्जा कममात्र खपत हुन्छ,” शाक्यले भने ।
 नेपाल सरकार अन्र्तगतको औद्योगिक उर्जा व्यवस्थापन आयोजनाका कार्यक्रम प्रमुख कमल मानन्धरले मुर्ती र गहनाका ब्यवसायीहरुका लागि यो मेसिन अत्यत्त उपयोगी हुने बताए । परंपरागत गहनाहरु समेत मसिनको माध्यमबाट बनाउन सकिने जानकारी दिदै उनले बाताबरणमैत्रि र थोरै बिद्युतमा सामानहरु बनाउन सकिने दाबी गरे । “यो मसिन मुर्तिकला उद्यमीहरुका लागि ल्याईएको हो, यसले कम लागतमा धेरै मुर्ती बनाउन सकिन्छ ।”
नेपालमा पाईने अधिकाँश परंपरागत धातुजन्य गहनाहरु  ललितपुरको पाटनमा बन्ने गरेका छन् । मानन्धर भन्छन् “नेपाली परंपरागत ज्वेलरी पाटनमा बन्छन् नयाँ डिजाइन गर्नु परेमा बैंकक तथा थाइल्याण्डबाट आयातित हुने गरेका छन् ।” बिश्वमा प्रदुषणरहितको काम धेरै रुचाइने गरेको बताउदै उनले आगामी दिनमा समेत यस्ता खालका प्रबिधि भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । 

पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्न संघ र विभागबीच सम्झौता

काठमाडौं, २९ जेठनेपाल पस्मिना उद्योग संघले हालै सार्वजनिक गरेको च्याङ्ग्रा पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा संघ र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच सम्झौता भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्रा पस्मिनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने तथा दुबै निकायबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गराउने विषयमा सम्झौता भएको संघले जनाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ र विभागका तर्फबाट महानिर्देशक डा. सीताराम जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न संघले व्यापार चिह्नको लेबल वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुको नमुना फाइबर र सुटेजको गुणस्तर परीक्षण विभागबाट गरिने जनाइएको छ ।
सम्झौताअनुसार संघबाट उपलब्ध गराइएको नमुना वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएको दिनसहित पाँच दिनभित्र विभागले संघलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ  । यस्तै संघले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा फाइबर डाइमेटर मापन गर्ने, पस्मिनाको शुद्धता परीक्षण गर्ने, कम्पोसिजन हेर्ने र त्यसको मिश्रित फाइवर पहिचान गरी मात्रा छुट्ट्याउने फाइवरको लम्बाइ तथा बलियोपन मापन गर्ने र रंगको गुणस्तर परीक्षण गर्नेलगायतका काम विभागलाई सुम्पिएको छ ।
यसमध्ये फाइबरको लम्बाइ, परिपक्वता अर्थात् बलियोपन र रंगको विषयमा भने दुबै निकायले आपसी सहमतिमा निर्णय गर्ने भएका छन् । सहमतिमा भएका निर्णयलाई गुणस्तर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि पहल गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा उठाइएका सेवा प्रदान गर्दा विभागले पस्मिनाको फाइवर डायमिटर परीक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संघद्वारा व्यवस्था गरिएको अप्टिकल फाइबर डायमिटर एनालाइजर (ओएफडीए) प्रयोगमा ल्याउनेछ । आवश्यकताअनुसार माइक्रोस्कोपलगायत अन्य आधुनिक उपकरणद्वारा पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था विभागबाट हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. जोशीले यो सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणालाई अघि बढाइएको भन्दै उनले असार मसान्तभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले गुणस्तरबिना च्याङ्ग्रा पस्मिनाको बजारीकरणमा समेत अप्ठयारो हुने भन्दै सम्झौताले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताए । सम्झौताले दुबै संस्थाबीचको आपसीसम्बन्ध र सहकार्यमा थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ ।
Add caption