पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्न संघ र विभागबीच सम्झौता

काठमाडौं, २९ जेठ
नेपाल पस्मिना उद्योग संघले हालै सार्वजनिक गरेको च्याङ्ग्रा पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा संघ र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच सम्झौता भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्रा पस्मिनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने तथा दुबै निकायबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गराउने विषयमा सम्झौता भएको संघले जनाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ र विभागका तर्फबाट महानिर्देशक डा. सीताराम जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न संघले व्यापार चिह्नको लेबल वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुको नमुना फाइबर र सुटेजको गुणस्तर परीक्षण विभागबाट गरिने जनाइएको छ ।
सम्झौताअनुसार संघबाट उपलब्ध गराइएको नमुना वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएको दिनसहित पाँच दिनभित्र विभागले संघलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ  । यस्तै संघले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा फाइबर डाइमेटर मापन गर्ने, पस्मिनाको शुद्धता परीक्षण गर्ने, कम्पोसिजन हेर्ने र त्यसको मिश्रित फाइवर पहिचान गरी मात्रा छुट्ट्याउने फाइवरको लम्बाइ तथा बलियोपन मापन गर्ने र रंगको गुणस्तर परीक्षण गर्नेलगायतका काम विभागलाई सुम्पिएको छ ।
यसमध्ये फाइबरको लम्बाइ, परिपक्वता अर्थात् बलियोपन र रंगको विषयमा भने दुबै निकायले आपसी सहमतिमा निर्णय गर्ने भएका छन् । सहमतिमा भएका निर्णयलाई गुणस्तर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि पहल गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा उठाइएका सेवा प्रदान गर्दा विभागले पस्मिनाको फाइवर डायमिटर परीक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संघद्वारा व्यवस्था गरिएको अप्टिकल फाइबर डायमिटर एनालाइजर (ओएफडीए) प्रयोगमा ल्याउनेछ । आवश्यकताअनुसार माइक्रोस्कोपलगायत अन्य आधुनिक उपकरणद्वारा पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था विभागबाट हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. जोशीले यो सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणालाई अघि बढाइएको भन्दै उनले असार मसान्तभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले गुणस्तरबिना च्याङ्ग्रा पस्मिनाको बजारीकरणमा समेत अप्ठयारो हुने भन्दै सम्झौताले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताए । सम्झौताले दुबै संस्थाबीचको आपसीसम्बन्ध र सहकार्यमा थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ ।

रेशम खेतीले उत्साहित बनायो

रामनाथ अधिकारी
सञ्चालक
रेशम प्रशोधन तथा स्रोतकेन्द्र, धादिङ
पञ्चायतकालमा म किमुको खेती गर्थें । बाबु–बाजेले किमुखेती गर्ने हुँदा म पनि त्यसैमा रमाउँथें । अहिले पेसा फेरिएको छ । हिजो–आज म रेशम धागो उत्पादन गर्न रमाउन थालेको छु ।
मेरो जग्गामा भएको किमुको घाँस रेशम कीरा पाल्ने व्यवसायीले किन्थे । पछि अरुलाई बेच्नुभन्दा आफै यसमा किन नलाग्ने भन्ने भयो । घाँस भएपछि कीरा पाल्न तथा रेशम धागो उत्पादन गर्न सहज हुने भएकाले म यो पेसातिर तानिएँ ।
सुरुमा काभ्रको खोपासी भन्ने ठाउँबाट १ हजार रुपैयाँमा ५ हजार कीरा किनेर ल्याएको थिएँ । त्यो सानो परिमाणको व्यवसाय अहिले झन्डै ८ लाख रुपैयाँमा पुगेको छ । काम गर्दै जाँदा धेरै अनुभव सँगाल्न पाएकोले अन्य पेसातिर ध्यानै गएन । रेशमखेती आयआर्जनका लागि निकै सजिलो पेसा भएकाले पनि मन अरुतिर गएन । यसबाट आयआर्जन गर्न सकिएपछि परिवार पनि निकै उत्साहित भएका छन् । २५ वर्ष भयो– अहिलेसम्म यो कामबाट घाटा बेहोरेको छैन ।
काम गर्न जानियो र इमान्दार भइयो भने जस्तो कामबाट पनि सफल हुन सकिन्छ । यही खेती गरेर मैले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चर्खा, सोलारलगायत अधिकांश मेसिन जोडेको छु । जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था (जाइका) ले समेत रेशम धागो उत्पादन गर्ने १० वटा मसिन जोडिदिएको छ । यहीँबाट परिवारका सदस्यसहित १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मेरो लागि योभन्दा ठूलो अरु के हुन सक्छ ?
यहाँ उत्पादन हुने रेशम धागो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत औधि रुचाइएको छ । तर, मागअनुसारको उत्पादन भने हुन सकको छैन । मेरै पहलमा धादिङमा १४ वटा समूह गठन भएका छन् ।
स्याङ्जा, पोखरा, पाल्पा, तनहुँ, चितवत, इटहरी, इलामलगायतका जिल्लामा रेशम खेती हुन्छ । सरकारले रेशम खेतीलाई प्राथमिकताभित्र नपारे पनि यसको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले स्थानीय स्तरमा यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरेहको छु ।
हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा रेशम उत्पादनलाई सरकारी स्तरबाट केही सहयोग हुने हो भने यसको भविष्य सुनिश्चित छ । यसैलाई आत्मसात गर्दै म पनि यो पेसामा तन, मन दिएर लागिपरेको छु ।

युूरोपमा नेपाली हस्तकला प्रदर्शनी

कारोबार संवाददाता
०७ जुन २०११, ११:२६ बजे

 काठमाडौं, ैं, २३ जेठयुूरोपका विभिन्न मुलुकमा नयाँ बजारको खोजी गर्ने उद्देश्यले नेपाल हस्तकला महासंघको ८ सदस्यीय टोलिी सोमबार युरोप प्रस्थान गरेको छ ।  यूुरोपियेन ली मुलुकहरुहरूमा महासंघले सोमबारदेखि आयोजना गरेको  गरेको १५ दिने क्रेता ता–बिक्रविक्रेता भेटघाट कार्यक्रममा सहभागिी हुन महासंघका निबतनिवर्तमान अध्यक्ष पुस्ष्करमान शाक्यको नेतृत्वमा बिभिन्न विभिन्न बिधाका विधाका हस्तकला ब्यवव्यवसायीको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । हो ।
नेपाली टोलीमा वल्र्ड नेपालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली रत्न तुलाधर सहित लक्ष्मी गोपाल श्रेष्ठ, स्वयंम्भूरत्न तुलाधर, र, मोहन हन शाह, नरेन्दलाल शाक्य, सुरेन्द्र संग्रौला  र रमेश तिम्सिना लगायतका व्यवसायीहरु  सहभागी छन् । यो अवबधिीभर नेपाली सामानको प्रर्दर्शनी गर्ने तथा त्यहाँका उद्यमीहरुहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने बताईएको छ । कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार टोलिीले जर्मन, अष्टिअस्ट्रिया, बेल्जियमलगायतका देशमा नेपाली हस्तकलाको सामानको  प्रदर्शनी गर्नेछ । त्यसैगरी चेक गणतन्त्रका ह्याम्बर्ग, भियना, ब्रसेललयागतका क्षेत्रामा नेपाली सामानको प्रर्दर्शनी गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको महासंघले जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा नयाँ बजारको खोजी गर्ने तथा नेपाली हस्तकलाका उद्यमी ब्यवसायी यूुरोपियेन ली मुलुकका मुलुकका साना तथा मझौला ब्यवव्यवसायीसँग प्रतेत्यक्ष भेट हुने भएकाले हुने तथा यसबाट नेपाली हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार हुने महासंघको भनाइ छ ।  सामानले नयाँ बजारको खोजी गर्ने महासंघको भनाई छ । 

सहकारीमार्फत नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौं

अहिलेसम्म जे–जति औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, सबै पञ्चायतकालमा खुलेका हुन् । ०४६ सालयता नयाँ औद्योगिक छेत्र खोल्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । हाम्रो देशमा ‘रुल अफ ल’ नै छैन । एजाज आलम
अध्यक्ष, रुपन्देही उद्योग संघ
मुलुकको समग्र औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गइरहेका बेला पश्चिम नेपालका उद्योगहरू पनि संकटमुक्त छैनन् । पश्चिम क्षेत्रमा खोलिएका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्, नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले उत्पादनमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दै आएका छन् । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले छुट्टै औद्योगिक विकास सहकारी दर्ता गरेका छन् । यसैको सेरोफेरोमा रहेर करिब १५ वर्षसम्म औद्योगिक करिडोरमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका तथा पाँच वर्षदेखि निरन्तर रुपन्देही उद्योग संघमा आबद्ध प्रतिष्ठित व्यवसायी एजाज आलमसँग बुटवल क्षेत्रको औद्योगिक अवस्था तथा हालसम्म यहाँका उद्यमीहरूले भोग्दै आएको चुनौतीका बारेमा निरु अर्याल र टोपराज शर्माले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंशः
बुटवले औद्योगिक क्षेत्रका अवस्था अहिले कस्तो छ ?
मुलुकका अन्य ठाउँजस्तै यहाँका उद्योगहरू लोडसेडिङकै कारण संकटमा छन् । सरकारी तवरबाट पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम छ । चन्दा आतंक, लोडसेडिङ त सामान्यजस्तै भइसके । तर पनि पछिल्लो समयमा बन्द, हड्तालका कार्यक्रम रोकिएका छन्, जसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा केही सहज भएको छ । यद्यपि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन ।
त्यसो हो भने उद्योग सञ्चालनको प्रमुख समस्या के हो त ?
अहिलेको प्रमुख समस्या त लोडसेडिङ नै हो । यो यहाँको मात्रै होइन, समग्र मुलुककै जटिल समस्या हो । लोडसेडिङका कारण धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यो विषयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छ । बन्दको प्रवृत्तिमात्र फेरिएको हो । पहिले राजनीतिक दलले उद्योग खोल्न दिँदैनथे, अहिले बिजुलीका कारण उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ युवा जनशक्ति बिदेसिएको छ । देशका लागि आवश्यक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । समस्यै समस्याका बाबजुत उद्योगहरू धन्न बाँचिरहेका छन् ।
लोडसेडिङका कारण मुलुकभरका उद्योगहरू तहसनहस भइरहेका बेला बुटबल औद्योगिक करिडोरलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनुभएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् कटौती गर्न नहुने भन्ने कुरा हाम्रोमात्र माग होइन । सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट सहयोग गरे असम्भव भन्ने केही हुन्न । यो सबै यहाँका उद्यमी–व्यवसायीको पहलबाट सम्भव भएको हो । पहिले विद्युत्बिना करिडोर नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारीका तर्फबाट कुनै वास्ता भएन । यसका बाबजुद यहाँको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यो विषयलाई निकै प्राथमिकता दियो । यसका साथै करिडोरमा विद्युत् पु¥याउने सवालमा हामीले यहाँको विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर अनुसन्धान पनि ग¥यौं । विद्युत् प्रसारणको ट्रान्समिटर लाइन सुरक्षा निकायको नजिक भएको तथा औद्योगिक करिडोरमा बिजुली दिँदा कहीँ कतै असर नपर्ने देखियो । निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले करिडोरमा विद्युत् माग पु¥याएका हौं । यद्यपि करिडोरबाहिरका उद्योगले भने लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।
यसका लागि पनि कुनै रणनीति ल्याउनुभएको छैन ?
यो समस्या हामीले मात्र गरेर समाधान हुने होइन । रुपन्देहीमा मात्रै साना–ठूला गरी ४ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले जिल्लाभरि रहेका उद्योगलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्नेगरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौं तर सरकारले यो विषयमा कत्ति ध्यान दिएको छैन ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्रबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।
हाम्रो मागलाई सरकारले वास्ता गरेन, त्यसैले यहाँका उद्यमी–व्यवसायीका विभिन्न संघसंगठनहरू बसेर सहकारीमार्फत औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । निजी क्षेत्रको पहलमा औद्योगिक विकास सहकारी पनि दर्ता भइसकेको छ । अहिलेसम्म जे–जति औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, सबै पञ्चायतकालमा खुलेका हुन् । ०४६ सालयता नयाँ औद्योगिक छेत्र खोल्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । हाम्रो देशमा ‘रुल अफ ल’ नै छैन । सरकारले ध्यानै नदिएपछि हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो अनि यो प्रक्रियालाई अघि बढायौं ।
यस्तो चरम संकटका बेला नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खोलेर उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा विशेष सुविधा पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने भनेको उद्योग क्षेत्रले नै हो । श्रम, पुँजी र जनशक्ति नभएर हामीले देशमा भएको स्रोत–साधन उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यिनै समस्या निराकरण गर्ने काम नयाँ औद्योगिक क्षेत्रले गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । बाहिर भएका उद्योगलाई पनि करिडोरभित्र राखेर सबैलाई एकैखालको सेवा–सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् । त्यसका साथै सरकारी स्तरबाट खोलिएका उद्योग धराशायी हुँदै गएका छन्, निजीकरणको आवधारणाअनुरूप उद्योग–व्यवसाय, कलकारखानालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्नेछ ।
संघमा तेस्रो कार्यकाल पार गर्दै हुनुहुन्छ । करिब दुई दशकदेखि आफैं उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यो अवधिमा के–कस्ता उपलब्धिमूलक काम गर्नुभयो ?
म यो क्षेत्रमा लागेदेखि हालसम्म उद्योग–व्यवसायमा धेरै सुधारात्मक काम भएका छन् । तर पनि यो क्षेत्रमा सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । रुपन्देही जिल्लामा मात्रै १ हजारभन्दा धेरै उद्योग छन् । यहाँका समस्या एक जनाको पहलले मात्रै समाधान हुँदैन । केही महिनाअघि मात्रै हामीले उद्योग–व्यवसायलाई स्वस्फूर्त वातावरणमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर औद्योगिक करिडोरभित्रका उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएका छौं । करिडोरभित्र काम गर्ने मजदुरलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छौं । त्यतिमात्र होइन, सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले करिडोरभित्र राजनीति बन्द राख्ने प्रयास भएको छ । यीबाहेकका थुपै्र सुधारात्मक काम भएका छन् । यहाँ जे भएको छ, निजी क्षेत्रकै कारणबाट सम्भव भएको हो । यहाँको निजी क्षेत्रले औद्योगिक सुव्यवस्था कायम गर्न निकै सकारात्मक पहल गरेको छ । उद्यमीहरूलाई सही परामर्श दिने तथा उनीहरूका बस्तुभाउलाई बजारीकरण गर्ने काम हामीले नै गरेका हौं । पछिल्लो केही वर्षयता अन्य संघसस्थाको सहयोगमा हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू समेत दिँदै आएका छौं ।
यहाँका उद्यमी–व्यवसायीलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
म पनि एउटा उद्यमी नै हुँ । म आबद्ध भएको संघमा मात्रै १ हजारभन्दा धेरै उद्योग–व्यवसाय आबद्ध छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार उद्योग–व्यवसाय नै हो । घर–घरमा उद्योग नखोलिएसम्म जति नै नारा घन्काए पनि अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । त्यसका अतिरिक्त नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेदेखि लिएर करिडोरबाहिरका उद्योगलाई समेत लोडसेडिङमुक्त गराउने करिडोरभित्र रहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम विचाराधीन अवस्थामा छन् । संघको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा हालसम्म जे जति काम भएका छन्, यी सबै निजी क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव भएका हुन् र आगामी दिनमा पनि उद्यमीका हरेक समस्यासँग सहकार्य गर्ने र तिनको निराकरणका गर्ने सवालमा संघ कत्ति पनि चुक्दैन ।

रियलस्टेट र कन्स्ट्रक्सन दर्तामा ४७ प्रतिशत गिरावट

निरू अर्याल

Add caption

काठमाडौं, २२ जेठ
पछिल्लो ५ पाँच महिनामा घरजग्गा तथा रियलस्टेट कारोबार गर्ने कम्पनीको दर्तामा ४७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । । घरजग्गा शीर्षकमा बैंकले दिँदै आएको ऋणमा समेत  कडाई भएपछि यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनी दर्तामा समेत कमी गिरावट आउन थालेको हो । एको हो ।
कम्पनी राजिष्टाजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्याँंक अनुसार चालुू आवको पछिल्लो ५ पाँच महिनामा १ सय २६ वटा रियलस्टेट तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता भएका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको  सोही अवधिीमा २ सय ३९ वटा यस्ता उद्योग दर्ता भएका थिए । तथ्याँंक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्षमा  १ सय १३ कम्पनी कम दर्ता छन् ।
चालु आवको पछिल्लो ५यो वर्ष पाँच  महिनामाको अवधीमा  १० वटा मात्रै रियलस्टे«ेट कम्पनी दर्ता भएका छन् । े जानकारी दिदै रजिष्ट्रारका एक अधिकारीले घरजग्गा मात्र नभएर अन्य कम्पनीको दर्तामा उल्लेख्य गिरावट आएको बताए । उनका अनुसार गत वर्षको  सोही अवधिीमा ७५ वटा यस्ता ७५ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए । रियलस्टेटमात्र नभई अन्य कम्पनीको दर्तामा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
“रियलस्ट्रेट मात्र नभएर कन्ट्रक्सनलगायतका कम्पनी समेत अत्यन्त कम दर्ता भएका छन्” उनी भन्छन् ।  उनले केही वर्ष अघि सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नयाँ नीति अघि सारेपछि यस्ता कम्पनी बिरलै मात्रामा दर्ता हुन आउने गरेको बताए ।
पछिल्लो ५ महिनामात्यस्तै, कन्स्ट्रक्सन शीर्षकमा  घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्येश्यले दर्ता भएका कम्पनीको संख्या जानकारी दिदै उनले भने “यो अवधीमा ५ महिनामा १० वटा रियलस्टेट र ७५१ सय १६ वटा कन्ट्रक्सनको कारोबार गर्ने कम्पनी दर्ता भएका छन् छ, जबकि यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै कमी हो ।” उनले अघिल्लो वर्ष १ सय १६ रियलस्टेट र  यो संख्या १ सय ६४ थियो ।
वटा कन्ट्रक्सनको कारोबार गर्ने कम्पनी दर्ता भएको जानकारी पनि दिए ।
अर्थतन्त्रका सबैखाले परिसुूचक ओरालो लागिरहेको बेला घरजग्गामा भएको अनियान्त्रिीत बवृद्धिलाई  रोक्न गत वर्षको  पुसको पहिलो सातामा ाता राष्ट्र वबैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई  रियलस्टे«ेट शिीर्षकमा दिइने ऋणमा कडाइ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।कडा नीति लिएको थियो ।  यो नीतिले रियलस्टेट मात्र नभएर हाउजिङ तथा कन्ट्रक्सन लगायतका  घरजग्गाको कारोबार गर्ने सबैखाले  कम्पनीहरु  प्रत्यक्ष मारमा परेको ब्यबव्यवसायीहरु  बताउँछन् । उनीहरूका ब्यवसायीका अनुसार दर्ता गरिएका अधिकांँश पनि यस्ता कम्पनी बैंकको चर्को ब्याज र कडा नीतिका कारण स्वःस्फूर्त रुरूपमा सुचारु हुन सकिरेहेका छैनन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास बिकाविकास संघका सचिब चिव भेषराज लोहोनीले बैंकको चर्को ब्याज र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले  दैजिकजनिकजसो आर्थिक क्षेत्र संकटमा परेको बताए बताउँछन् । “राजनीतिक संकटसँगै मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ,” उनी भन्छन्, “ले भने यो अवस्थामा तत्काल सुधार हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।” उनले भने ।
अधिकांँश कम्पनीहरु  पुरानै प्रोजेक्टमा मात्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै सुचारु भएको भन्दै उनले देशमा लगानीमैत्रिी वाताबवातावरण नभएका कारण नयाँ लगानीमा लगानी भित्रिन नसकेको बताए । कठिन अवस्था आएको बताए । “उनले दर्र्ता  गरिएका अधिकाँंश कम्पनीहरु  बजेटका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको

नेपालमा २१ लाख बालश्रमिक

निरु अर्याल/मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २४ जेठ
नेपालमा झन्डै २१ लाख बालबालिका श्रम कानुनद्वारा निषेधित क्षेत्रमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा केन्द्रीय बालकल्याणकारी समितिले बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो तथ्यांक छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १८ लाख ७१ हजार बालबालिकाले काम गरिरहेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रमा ३३ हजार, उत्पादनशील उद्योगमा २९ हजार, होटल तथा रेस्टुराँमा २० हजार र निर्माण क्षेत्रमा ६ हजार बालबालिका श्रमिक छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्या ३ हजारभन्दा बढी छ । तथ्यांकअनुसार कुल श्रमिकसंख्यामध्ये १ लाख ३८ हजार बालबालिका ज्यालादारका रूपमा काम गर्छन् ।
प्रतिवेदनमा ६ लाख २१ हजार बालबालिकाले अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसअघि सन् १९९८ मा योजना आयोग र आईएलओले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २५ लाख बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत थिए ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव काशी दाहालले आन्तरिक स्रोत–साधन अभावले बालश्रमिकको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । “बालश्रम अनुगमनका लागि न्यून बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ,” उनले भने,  “त्यसैले समयमै निकृष्ट प्रकृतिको बालश्रम हटाउन नसकिएको हो ।”
सन् २००४ को श्रमसम्बन्धी गुरुयोजनाले २००९ सम्म निकृष्ट प्रकृतिका र २०१४ मा सबै बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको थियो । यो समय नजिक आइसक्दा पनि बालश्रमिकको संख्या घट्न सकेको छैन ।
पहिलो गुरुयोजनाअनुसार लक्ष्य पूरा हुन नसकेकाले पुनरालोकन गरी नयाँ गुरुयोजना बनाउन लागिएको जानकारी दाहालले दिए । “गुरुयोजनामा २०१६ भित्र निकृष्ट बालश्रमिक र २०२० मा सबै प्रकारका बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको छ,” उनले भने, “त्यसपछि बालश्रमिकको अन्त्यका लागि काम अगाडि बढाइनेछ ।” उनका अनुसार सबै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरिनेछ ।
श्रम मन्त्रालयको पहुँच गाउँस्तरमा पुग्न नसक्ने हुँदा स्थानीय स्वायत्त निकायबाट बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम लैजाने जानकारी उनले दिए । “बालश्रमिकका परिवारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा विस्तार गर्ने योजना छ,” उनले भने । मन्त्रालयले पटक–पटक गरेका प्रतिबद्धता बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
बालबालिका आफैंमा अशक्त भएका कारण उनीहरूका मुद्दा ओझेलमा परेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भनाइ छ । “बालश्रमिकको मुद्दा अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील छ,” महासंघका उपध्यक्ष हरिदत्त जोशीले भने, “नीतिनिर्मातादेखि नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले पनि यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।” बालश्रमिक समस्या समाधानका लागि टे«ड युनियनदेखि नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“बालबालिकाहरू आफैं सशक्त भएर लाग्न सक्दैनन्, सरकार पनि यो विषयमा मौन छ,” उनले भने, “सरकारले कागजी रूपमा मात्र नियम लागू गरेको छ, व्यवहारिक कार्यान्वयनै छैन ।”
कहाँ कति बालश्रमिक
कृषि क्षेत्र                      १८ लाख  ६१ हजार
उत्पादनशील उद्यो ग     २९ हजार
निर्माण क्षेत्र                  ६ हजार
व्यापारिक प्रतिष्ठान      ३३ हजार
होटल, रेस्टुँरा               ३० हजार
अन्य                          ३  हजार
ज्यालादारी                 १ लाख ३८ हजार

तयारी पोसाक निकासीमा १२.८ प्रतिशत बढ्यो

 निरू अर्याल
काठमाडौं, १८ जेठ

पछिल्लो ९ महिना अवधिमा मुलकबाट तयारी पोसाकको निकासी १२.८ प्रतिशतले बढेको भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनदेखि  चैतसम्म झन्डै साढे ३ अर्ब ९८ करोड ८० लाखको तयारी पोसाक निर्यात भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० करोड २३ लाख अर्थात १२.८ प्रतिशतले बढी हो ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव ०६६/०६७ मा ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख ६१ हजार बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ६० करोडले कम हो । त्यस्तै, ०६५/०६६ मा ४ अर्ब ३५ करोड, ०६४/०६५ मा ३ अर्ब ३५ करोड र ०६३/०६४ मा ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको पोसाक निर्यात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने तयारी पोसाकका मुख्य आयातकर्ता युरोपेली मुलुक र भारत हुन् । त्यस्तै, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, जापानलगायतका मुलकमा पनि पोसाक निर्यात हुने गरेको छ । युरोपेली मुलुकले नेपाली पोसाक अत्यधिक रुचाउने गरेका छन् ।
“नौ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष ४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेका छौं, यो हाम्रा लागि सकारात्मक संकेत हो,” नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भने ।
नेपालको आन्तरिक समस्याका कारण निर्यातमा फड्को मार्न नसकिएको जिकिर गर्दै उनले पुरानै मागका आधारमा मात्र निर्यातमा सामान्य वृिद्ध भएको तर्क गरे । “निर्यात बढ्छ या घट्छ भन्ने अवस्था छैन, सामान्य वृद्धिले व्यवसायीको मनोबलमात्र बढाएको हो,” उनले भने ।
पुरानै माग र व्यवसायीको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण थोरै वृद्धि देखिएको बताउँदै उनले राजनीतिक अस्थिरताले माग आउन छाडेको गुनासो गरे । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हड्ताल, मजदुर समस्याका साथै लोडसेडिङका कारण उत्साहपूर्वक निर्यात हुन नसकेको उनले बताए ।
अनेक समस्याका बेला पनि यो समयमा सामान्य वृद्धि देखिनु तथा अधिकांश उद्योगको उत्पादन घट्दै गए पनि निर्यातमा केही वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत भएको उनको भनाइ छ । “राजनीतिक स्थिरता र  लगानीमैत्री वातावरण हुने हो भने मात्रै पनि हाम्रा उत्पादनले  कोल्टे फेर्न सक्छन्,” पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म मुलुकभर ठूला र साना गरी जम्मा ३० वटामात्र तयारी पोसाक उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा उद्योगमा औसत डेढ अर्बको लगानी रहेको जानकारी दिँदै पाण्डेले यी उद्योगबाट झन्डै १० हजारका लागि रोजगारी सिर्जना भएको बताए ।
वर्ष                  निर्यात (रु हजारमा)
१९९९/२०००     १११२७८५८
२०००/२००१    ११६२३३४६
२००१/२००२    ७९६५७९६
२००२/२००३    १२०१२९४९
२००३/२००४    १०१७९२४४
२००४/२००५    ६७२१४८९
२००५/२००६    ६५८०३८८
२००६/२००७    ४७१२४९०
२००७/२००८    ३३१५४०२
२००८/२००९    ४३५०९१५
२००९/२०१०    ३७५८१६१

Add caption